काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापनाको आवश्यक औँल्याइएको छ । आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्यमा आयोजित ‘ए सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्ट्रक्सन बिजनेस’ विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताका छन् ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शि, गतिशील, सुशासित, जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्र भएको, अप्ठेरो परिस्थितिलाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए तापनि कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने संभावित संकट र जोखिमलाई समयमै आंकलन र मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्नु विवेकपूर्ण हुने र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकृत बनाउन महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने हुँदा जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले सिबिफिनले यस विषयमा अग्रसरता लिएको सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले बताए ।

कोभिड–१९ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरन्तररुपमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाका विषयमा सिबिफिनले निरन्तररुपमा विषय उठान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको विषयमा नीतिगत रुपमा परिकल्पना गरिए तापनि कुनै सार्थक पहल नभइरहेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनार्थ चालेका कदमहरुलाई सार्थकतामा पुर्याउनका लागि कार्यक्रम उपयोगी र पथपर्दशक बन्ने विश्वाससहित आयोजना गरिएको बताए ।

सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृतिवारे जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इण्डिया लि. (आरसिल) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक तथा विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा÷गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्वशर्तहरु, भारतमा गरिएको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

एसेट रिकन्ट्रक्सन÷सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरुको सफलता तत् देशको वित्तीय स्थिरता र गतिशिलता, अनुकुल वातावरण र नीति, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग, निष्क्रिय कर्जा÷सम्पत्तिको तथ्यांक, तथ्याङ्किय विश्लेषण तथा वर्गिकरण, लगानी, लगानीकर्ता÷बजारको अवस्था, अनुकूल न्यायिक वातावरण, नियामकिय सक्षमता, दक्ष जनशक्ति लगायतका विषयहरुमा निर्भर रहने हुँदा उक्त विषयहरुमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए ।

भारतमा यस्ता कम्पनीहरुको शुरुवाती व्यस्थापन तथा सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको भए तापनि पछिल्लो अवस्थामा सुखद परिणामहरु देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउँदा भविष्य राम्रो हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने उल्लेख गरे ।

सो छलफलको दौरानमा बैंकिङ तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा लामो र गहिरो अनुभव हासिल गर्नुभएका सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक कुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राख्नुहुने वरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टटेन्ट प्रभुराम भण्डारीकोवीचमा एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता,

औचित्य, जटिलता र संभावित कार्यदिशा विषयमा वृहत प्यानल छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलको सहजीकरण स्टयाण्र्ड चाटर्ड बैंक नेपालका पूर्वकार्यकारी प्रमुख जोसेफ सिल्भानसले गरेका थिए । प्यानल छलफलमा कोभिड–१९ पछि देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा परेको असर, प्रवाहित कर्जाको भुक्तानीमा देखिएको समस्या, कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको चल सम्पत्तिको बिक्रीमा समेत देखिएको छ ।

आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तीसँगसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत देखिएको प्रभाव जस्ता समस्याहरुको कारण बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू बढ्दै जाँदा बैंकिङ व्यवसायमा व्यापक संकुचन आएको र क्रमशः समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावित बन्दै गएको हुँदा यस्तो कम्पनीको स्थापना आजको आवश्यकता बनेको विषयमा प्यानलिष्टहरुको एकमत रहेको थियो ।

खराब ऋण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति हरेक साल थुप्रिदै जादा अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेकोले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको कम्पनी खोल्न अब विलम्ब गर्न नहुने प्यानलिष्टहरुको निष्कर्ष रहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रमको दौरानमा गरिएको अन्तरक्रियामा समेत सहभागीहरुले बैंकहरूको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा उल्लेखरुपमा बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संभावित प्रतिकूल अवस्थाबाट समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने अकल्पनीय क्षतिबाट बचाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत संलग्नतामा एसेट रिकन्ट्रक्सन/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

त्यसैगरी सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र भएको र विगतका कठिन परिस्थितिहरुलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए तापनि कतिपय बाध्यतावश र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए । अध्यक्ष पौडेलले बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनमा क्रमशः देखापरेका समस्या र धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन समेत हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

योे अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विशुद्ध बैंकिङ गतिविधिहरुमा केन्द्रित हुनका लागि पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः गतिशील बन्दै गएको वर्तमान अनुकूल वातावरणमा उपयुक्त संरचना, नीति तथा कार्यादेश, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानीमा अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता र सहयोगसहित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा नेपालमा संचालिक क, ख र ग वर्गका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष÷संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत÷उच्च व्यवस्थापक, सरोकारवाला संस्थाहरु, विकास साझेदार संस्थाहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।