काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सरकारी स्वामित्वका दुई सिमेन्ट उद्योगले किस्तामा पैसा तिर्न निवेदन दिएका छन् ।

सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न निवेदन दिएका छन् । हेटौडा सिमेन्टको ३३ करोड ८० लाख ८६ हजार २५० र उदयपुर सिमेन्टको ४४ करोड ७४ हजार ५३३ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

करिब एक दशकदेखि चलिरहेको ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विवादमा यो पटक विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रहेका उद्योगमा लाइन काटेको छ । किस्तामा पैसा तिर्ने उद्योगको लाइन जोडेको छ । ठूला उद्योगमा सर्वोत्तम सिमेन्टले किस्तामा पैसा तिरेको छ ।

कम रकम बक्यौता भएका उद्योगले पनि किस्तामा पैसा तिरेका छन् । एक दशकदेखि मिल्न नसकेको विवादमा भने मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केहीपनि निर्णय लिन सकेन । मन्त्रिपरिषदले लाल आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रचण्ड सरकारले गरेको दुईवटा पत्राचारको निर्णय खोज्ने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेको छ । लाल आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बक्यौता बाँकी भनेर प्राधिकरणले भनेका उद्योगीले माग गर्दै आएका छन् ।

यस्तै उच्च अदालतले बाराको सिमरास्थित हुलास स्टीलको लाइन जोड्न अस्वीकार गरेको छ । बक्यौता रकम तिर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्राचार बिरुद्ध उच्च अदालत गएको थियो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उक्त उद्योगको बक्यौता रकम १४ करोड १२ लाख ५ हजार ८६२ रुपैयाँ रहेको छ । उक्त उद्योगको लाइन यसअघि नै बिच्छेद गरिसकिएको छ ।