लगानीन्युज/काठमान्डौ : नेपाल स्टक एकसेञ्जमा हाल २१ वटा हाईड्रोपावर कम्पनी सुचिकृत छन्। हाईड्रोपावर कम्पनीलाई सुनको अण्डा उत्पादन गर्ने कम्पनीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आए पनि दोश्रो बजारमा भने लगानीकर्ताले निकै फरक अनुभूति लिदै आएका छन्।
मंसिर ९ गतेको बजार मुल्य हेर्दा २१ हाईड्रोपावर कम्पनीको औसत बजार मुल्य प्रति कित्ता १६८ रहेको छ।
सबै भन्दा धेरै मूल्य रहेको हाईड्रोपावर चिलिमे हाईड्रोपावर रहेको छ। चिलिमेको बजार मूल्य प्रति कित्ता ६४० मा कारोवार भएको छ भने सबै भन्दा कम मूल्य रहेको हाईड्रोपावर नेशनल हाईड्रोपावर रहेको छ। कम्पनीको बजार मूल्य प्रति कित्ता ७४ रुपैयाँ रहेको छ।
३ कम्पनीको मूल्य २०० माथि ?
२१ हाईड्रोपावर कम्पनी मध्य ३ वटा कम्पनीको मात्र बजार मूल्य २०० रुपैयाँ भन्दा माथि छ। चिलिमे हाईड्रोपावर, बुटवल पावर र सानिमा माई हाईड्रोपावरको बजार मूल्य प्रति कित्ता २०० रुपैयाँ भन्दा माथि छ।
२ कम्पनीको मूल्य १०० :
छ्याङ्दी हाईड्रोपावर र रिडी हाईड्रोपावरको बजार मूल्य प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ रहेको छ।
४ कम्पनीको मूल्य १०० मुनि :
प्रति कित्ता १०० रुपैयामा साधारण शेयर निस्काशन गरेको कम्पनीको बजार मूल्य १०० भन्दा मुनि जानु सकारात्मक मानिदैन तर ४ हाईड्रोपावर कम्पनीको बजार मूल्य भने १०० भन्दा मुनि छ। सिनर्जी पावर,दिब्यश्वरी हाईड्रोपावर, खानीखोला हाईड्रोपावर र नेशनल हाईड्रोपावरको बजार मूल्य १०० भन्दा मुनि पुगेको छ।
मंसिर ९ ,२०७५ को बजार मूल्यको आधारमा
प्रत्यक्ष नियामक निकायको अभाव संगै हाईड्रोपावरमा लगानीकर्ताहरुको विस्वास घट्दै छ। कम्पनीको प्रति मेगावाट लागतमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने निकायको अभावले गर्दा हाईड्रोपावर प्रति नै लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै आएको छ। यसै बीच प्रति मेगावाट लागत निकै धेरै भएका, ग्रेडिङ्ग गर्दा खराब रेटिङ्गआएका कम्पनीहरुलाई आईपिओ अनुमति दिदा हाईड्रोपावरको दोश्रो बजारमा रुची घटेको जानकार बताउँछन।
देश जलश्रोतको दोश्रो धनी देश हो। देशको आर्थिक सम्वृद्धिको एउटा प्रमुख पाटो भनेको जलविधूत विकास हो। त्यसैले राज्यले यस क्षेत्रको विकासका निमित्त केही नासोचेमा एकदिन साधारण शेयर आईपिओ नै नबिक्ने अवस्था आउँन सक्छ जसको संकेत देखिन थालिसकेको अवस्था छ।
प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको व्यवस्था, कमजोर रेटिङ्ग भएका हाइईड्रोलाई आईपिओ निस्काशनमा रोक, प्रति मेगावाट लागत धेरै भएका हाईड्रोपावर कम्पनीलाई साधारण शेयर निस्काशनमा बन्देज र प्रति मेगावाट लागतमा हुने अनियमतालाई राज्यको निकायले सुस्म निगरानी गरिनु पर्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्