काठमाडौं । २०७८ सालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा(ईसीएफ) लिने निर्णय लियो । आईएमएफको बोर्डले २०७८ सालको पुसममा नेपाललाई ईसीएफअन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियत पूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

आईएमएफबाट ईसीएफ लिने भएपछि नेपालमा बन्द भएको आवासीय प्रमुखमा १२ वर्षपछि टेरेसा डवान सान्चेज आवासीय प्रतिनिधिका रूपमा नेपालमा आएकी थिइन् । सन् २०१० देखि नेपालमा आईएमएफको आवासीय प्रतिनिधि राखेको थियो । भारतबाट नेपालमा गतिविधि आईएमएफले हेर्दै आएको थियो ।

सरकारले ईसीएफ लिने भएपछि आईएमएफले टेरेसालाई नेपालको प्रतिनिधिमा नियुक्त गरेर पठाएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा टेरेसाको खास गरेर नेपालका निजी क्षेत्रसँग भने विवाद जस्तै सम्बन्ध रह्यो। आईएमएफले टेरेसाको सरुवा भएको। टेरेसाको स्थानमा प्रणवकुमार गुप्ता आएका छन् । आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार नेपालले ३९ करोड ८८ लाख डलर पाउनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म नेपालले जम्मा २४ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर पाएको छ । फागुनसम्म आईएमएफबाट १४ करोड ८२ लाख डलर पाउनुपर्ने हुन्छ ।

टेरेसाको सरुवामा नेपालको उच्च सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर निजी क्षेत्र निकै खुसी भएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आईएमएफ प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा नेपालको नीति निर्माणमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न नै अनुरोध गरेका थिए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाहिरको देशहरूमा जस्तो नरहेको र आफ्नो विशेषता रहेको हुँदा आईएमएफले यसलाई नेपालमा हुबहु लागू गर्नको लागि दबाब दिन नहुने धारणा अग्रवालको थियो । यस्तै अपेक्षा धेरै व्यवसायीले आईएमएफ आवासीय प्रतिनिधि टेरेसासँग गरेका थिए ।

व्यवसायी तथा अर्थ र राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार टेरेसाको स्वभाव भने ठीकविपरीत थियो । नेपालले पनि ईसीएफका लागि गरेका सम्झौता भने कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । जसमा ठूला १० वटा बैंकको लेखापरीक्षण विदेशी कम्पनीबाट गर्ने विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू भने टेरेसाको सुझावको आधारमा लिएका कतिपय नीति र नियमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै समस्या पारेको बताउँछन् ।

टेरेसासँग छलफल गरेका अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले उनको हस्तक्षेपको शैलीले आईएमएफको माथिल्लो निकायमा नै कम्प्लेन गर्नुपर्ने स्थिति नै आएको बताए । हाल अर्थ मन्त्रालयभन्दा बाहिर रहेका ती अधिकारीले आफ्नो अनुभव साट्दै भने, ‘आईएमएफको आवासीय प्रतिनिधिले हरेक नीतिमा हस्तक्षेप गरेको देखिएको थिएन ।’

‘टेरेसाको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै अल्ट्रा लेफ्ट आइडीओजी भएको व्यक्तिको जस्तो थियो,’ आईएमएफको टोलीसँग अन्तरक्रिया छलफलमा बसेका एक व्यवसायीले भने, ‘नेपालका व्यवसायलाई धरासायी बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले आईएमएफका प्रतिनिधिको सुझावमा लिएको थियो ।’ टेरेसाको  ठाउँमा आएका भारतीय प्रणव गुप्ताबाट भने सहजीकरण हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । यस्तै अपेक्षा सरकार र केन्द्रीय बैंकले समेत राखेको थियो ।