काठमाडौं । विजुली नकाट्न रिलायन्स स्पिनिङ मिलले पाएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ ।

जिल्ला अदालत सुनसरीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेट लाइनको महशुल नबुझाएका उद्योगको लाइन काट्दा रिलायन्समा अन्तरिम आदेशको कारण लाइन काटिएको थिएन ।

डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको मिलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध असोज ५ गते रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसको अर्कोदिन जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यो बेला ठूला उद्योगमा विजुली काटिएको बेला रिलायन्समा विजुली काटिएको थियो । पछि भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले लाइन जडान गरेको थियो ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच एक दशकदेखि ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड महशुल विषयमा विवाद रहेको छ । उद्योगीहरुले पूर्वन्यायधीश गिरिसचन्द्र लाल संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगको सिफारिस अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा टिओडीको मिटरको आधारमा उद्योगसँग पैसा लिन भनिएको छ ।

प्राधिकरणले भने पछिल्लो समय बक्यौता रहेका उद्योगको खाता रोक्का गर्ने देखि लिएर उद्योगीले लगानी गरेका जलविद्युत आयोजनाको विजुली समेत नकिन्ने निर्णय गरेको छ । रिलायन्स बुक बिल्डिङमा आइपीओ निकाल्न लागेको कम्पनी हो ।