सरकारले आफ्नो आवश्यकता र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न प्रयोग हुने प्रकारको खर्च वृद्धिको काम जारी राखेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा बिनियोजन हुनु र पुँजीगत खर्च कम हुनु अवान्छनीय हो । यसले पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा नपर्नु र राजनीतिक–प्रशासनिक इच्छा शक्तिको कमी देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब विनियोजन भएको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यो बजेट पनि पूरा खर्च गर्न नसक्नुले प्राविधिक र प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक वातावरण निकृष्ट भएको मान्न सकिन्छ ।
समाजवादी नाराका साथ पुँजीवादी चरित्र देखाउने राजनीतिक नेतृत्व र तिनकै पछि लागेर स्वार्थमा रमाउने प्रशासनिक तथा प्राविधिक नेतृत्वले देशको सुशासनमा खिल्ली उडाएका छन् ।

सीमित स्रोतमा विनियोजन भएको विकास बजेट विभिन्न बहानाबाजी र परीक्षणका नाममा धराशायी बनाउनु र निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानीसमेत गर्न नसक्नु लाजमर्दो हो । अनगिन्ती आयोजना लथालिंग अवस्थामा छन्, अपवाद बाहेक कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । अपर तामाकोसी, चमेलिया, राहुघाट, नारायणघाट–बुटवल सडक, काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग, सिक्टा, रानीजमरा, भेरी बबई डाइभर्सनजस्ता सिँचाइ आयोजना, विमानस्थल निर्माण, सरकारी भवन धरहरा निर्माण सबै निर्धारित समयभित्र नसकिनु यसका केही उदाहरण हुन् ।

बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्डमै अनेकता

कस्ता आयोजना बहुवर्षीय प्रकृतिका हुन् भन्नेमा सम्बन्धित पक्ष अझै प्रस्ट छैनन् । ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजनाहरू जसले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने देखिन्छ स्वाभाविक बहुवर्षीय हुन्छन् भनिएको छ । उल्लेख्य भनेको कति हो ? मापन के हो ? थाहा छैन । यस्ता आयोजनाहरूलाई आवधिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित हुने पञ्चवर्षीय योजनामा यस्ता विषय उजागर हुँदैनन् । सार्वजनिक निकायका कतिपय आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा नसकिने र २–३ वर्षमा मात्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको अवस्थामा, त्यस्ता आयोजनाहरूका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट सालबसाली वा बहुवर्षीय कार्यक्रममार्फत व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । यसको लागि विनियोजित बजेट न्यून भएको अवस्थामा विकाशका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभिन्न निकायहरूले मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटिईएफ) अनुसार मात्र बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

सार्वजनिक निकायले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएमा यो विधि प्रभावकारी मानिन्छ । यसरी निकालिएका ठेक्कालाई आवश्यक रकम सिद्धान्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर, आजका दिनसम्म त्यसरी बजेट बनाउने ट्रेन्ड नै बसेको छैन । सार्वजनिक निकायहरू ठेगान नभएको स्रोत सुनिश्चितताको पत्रको आधारमा ठेक्का लगाउँदै दायित्व सिर्जना गरिरहेका छन् । सडक विभागको मात्र कुरा गर्दा पनि त्यस्तो दायित्व झन्डै २ खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय यो विषयमा बहस चलाउन र कार्यान्वयन सहजीकरणमा ध्यान दिन अगाडि सरेको देखिँदैन ।

आयोजना चक्र र बजेट

योजना चक्रको सिद्धान्तअनुसार कुनै आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको आवश्यकता, सम्भाव्यता, र उपयुक्तताको अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ । योजना सफल बनाउनका लागि यो विधि अनिवार्य मानिन्छ । तर, हाम्रोमा यो सिद्धान्त प्रायः उल्लंघन हुने गरेको छ । बिना विस्तृत अध्ययन र पूर्व तयारीका धेरै राजनीतिक प्रभावका योजनाहरू रातो किताबमा समावेश गरिनुले योजना निर्माण प्रक्रियालाई नै विकृत छ। यस्तो प्रक्रियाले न त परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता सुनिश्चित हुन्छ, न त उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग ।

यो समस्याको कारणमध्ये योजनाहरूमा राजनीतिक प्राथमिकता बढी हुनु पनि एक हो । योजना लागू गर्ने क्रममा स्रोतको सुनिश्चितता नगरी अघि बढाउने मानसिकता, जसलाई क्रमागत कार्यक्रमको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा मान्यता दिएको छ, प्राविधिक वृत्तमा चुनौती बनेको छ । अन्ततः, स्रोतको अभावका कारण परियोजनाहरू पूरा नहुने र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता पनि कमजोर बन्दै गएको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले योजना चक्रको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गरे मात्रै समस्या समाधान हुनसक्छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन नयाँ विषय होइन । नेपालमा २००७ साल अगाडिदेखि वैदेशिक सहयोग र बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको इतिहास छ । यस्ता कार्यक्रम दातृ निकायले २ देखि ५ वर्षभित्र सक्ने गरी योजना गर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा बहुवर्षीय हुन्छन् । सुरुमा अमेरिकाबाट आएको सहयोग औंलो उन्मूलनमा खर्च भयो । त्यसपछि भारतीय सहयोगमा बनेका गौचरण एयरपोर्ट र त्रिभुवन राजपथ पनि एक वर्षमा सम्पन्न भएका थिएनन् । २०१३ सालमा सुरु पञ्चवर्षीय योजनापछि विकास निर्माणका क्षेत्रमा बजेट छुट्याएर काम सुरु भयो ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आवधिक योजनासँग मिलाएर ऋण र अनुदानका कार्यक्रम ल्याए, जुन अहिले पनि जारी छ । भारत, चीन, अमेरिका, जापानबाट सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ र यो क्रम निरन्तर छ । सरकारको वार्षिक बजेटमा एउटा आयोजनाको लागि एउटा बजेट शीर्षक प्राप्त भएको छ र बजेट पनि आयोजनाको अवधि भित्र सुनिश्चित भएको छ भने मान्नुहोस् त्यो योजना ढिलो चाँडो पूरा हुन्छ ।

यसको लागि नारायणघाट बुटवल सडक जस्ता आयोजनाबाट पाठ सिकेर तयारी लगायतका काम विधि पूर्वक छिटो सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउने तर्फ लाग्ने हो भने मात्र कामले गति लिन्छ र परिणाम निस्कन्छ । बजेट शीर्षक एउटा छ र त्यो शीर्षकभित्र धेरै योजनाहरू समावेश गरिएका छन् भने यसले समाधान भन्दा पनि समस्या मात्रै ल्याएका अनेक उदाहरणहरू छन् । अझ बजेट बाँडफाँड दामासाही वा मनोमानी गरिएको छ भने कार्यान्वयनको समयमा विरोध हुने र त्यहीबाट समस्या सुरु हुने देखिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा बहुवर्षीय ठेक्काबारे धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि, वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणमा ४ अर्ब बजेट विनियोजन भयो, तर ७७ जिल्लामा ७७ सडक बनाउन रकम दामासाही बाँड्दा प्रत्येक सडकका लागि करिब ५२ लाख मात्र पुग्यो। यसरी रकम छुटाइएका सडकमध्ये धेरैको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन, यसको लम्बाइसमेत थाहा छैन ।

पहाडमा १ किमी सडक बनाउन कम्तीमा ३ करोड र तराईमा साढे २ करोड आवश्यक पर्छ। ३ वर्षको बजेट जोडेर ठेक्का निकाल्दा पनि १ करोड ५६ लाख मात्र पुग्ने हुँदा यस्ता आयोजनाले न त परिणाम दिन्छन्, न स्थानीय जनतालाई सन्तुष्टि । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय परीक्षण नगरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले फजुल खर्च र असन्तुलन निम्त्याएको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्गमा नपरेका सडकमा खर्चिएका बजेट र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलले स्थिति झन् स्पष्ट बनाउँछ । संघको कार्यक्षेत्र बाहिरका कार्यक्रम जबरजस्ती रातो किताबमा राख्दा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा धेरै विकृति छन्, जसको पुष्टि महालेखाको अडिटले गर्नेछ । यस्तै सहरी विकासलगायतका निकायहरूले बजेट शीर्षकमै धेरै कार्यक्रम राखेर काम गर्ने प्रवृत्तिले समस्यालाई थप बलियो बनाएको छ ।

सत्य कुरा के हो भने, माथि उल्लेख गरिएझैँ, विनियोजन भएको ५२ लाख बजेटबाट करिब २०० मिटरमात्र कच्ची सडक खन्ने काम सम्पन्न हुन्छ । यदि उक्त सडक १० किलोमिटर लामो छ भने, कच्ची सडक निर्माण गर्न मात्रै ५० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अझ यातायात सञ्चालन योग्य बनाउन आवश्यक रकम र समय झन् धेरै हुने देखिन्छ। तर, यो सडकजस्तै अन्य धेरै आयोजनाहरूका लागि रातो किताबमा कुल ४ अर्ब छुटाइएको छ । यही बजेटलाई आधार मानेर केही प्रभावशाली समूहहरूले ५२ लाखलाई ५२ करोडमा रूपान्तरण गर्न दबाब दिन्छन् । यसमा सम्बन्धित स्थानीय प्रतिनिधि र आयोजनामा राजनीतिक आड पाएका कर्मचारीले मलजल गरिदिन्छन् । यसपछि, मन्त्रालयले कुनै तथ्य र विश्लेषणबिना हुलाकी शैलीमा सिफारिस तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि पहुँचकै आधारमा “प्रगतिको आधारमा भुक्तानी हुनेछ” भन्ने ब्यहोरा राखी स्रोत सुनिश्चितताको पत्र सम्बन्धित निकायलाई दिन्छ । तर, भविष्यमा पर्न सक्ने जोखिमको आकलन नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता विकास होइन, बरु विदेशी नियोगमा को पठाउने वा भ्रमणमा कसलाई समावेश गर्ने जस्ता विषयमा केन्द्रित देखिन्छ।

यसरी ५२ करोडको ठेक्का लगाइएको सडक आयोजनामा दोस्रो वर्षमा बजेटको विनियोजन घटेर ४० लाखमा सीमित हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय यस्तो विषयमा चासो राख्दैन, बरु अन्यत्र ध्यान केन्द्रित गरेर बेखबर जस्तो देखिन्छ । विकास कसैको प्राथमिकतामा नरहेजस्तै, निर्माण कार्य साइटमा खटिने जिम्मेवारीमाथि मात्रै निर्भर भएको देखिन्छ ।
निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो ठेक्का भएकाले ऋण लिएर काम गर्छन। तर, भुक्तानी समयमा नहुँदा समस्या विकराल बन्छ । परिणामस्वरूप, केही व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्यासम्म गरेका घटनाहरू समाचारमा आउँछन् । स्रोत सुनिश्चितताको पत्र दिए पनि काम सम्पन्न भइसकेपछि बिल भुक्तानीका लागि बजेट जोहो गर्न नसक्नु अर्थ मन्त्रालयको ठूलो कमजोरी हो ।

अझ अचम्मको कुरा, यस्तो विषयमा कुनै नियामक निकायले सोधपुछ समेत गर्दैन । ती निकायहरूले अर्थ मन्त्रालयको चाकडी गर्नुपर्ने भएकाले ध्यान दिँदैनन् । विकास मन्त्रालय ठेक्का निकाल्नमै व्यस्त हुन्छ, तर भुक्तानीको बेलामा जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ। अर्थ मन्त्रालय “विनियोजित बजेटबाटै भुक्तानी गर” भन्ने गैर–जिम्मेवार जवाफ दिएर उम्किन्छ ।

यस प्रवृत्तिले पूर्वाधार निर्माण चौपट भएको छ । यस्तो विकृति हटाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड बनाउने काम पटक–पटक गरेको छ । यस वर्ष पनि “बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड २०८१” प्रकाशित भएको छ । तर, पुराना आयोजनाको भुक्तानी सहज बनाउन कुनै ठोस योजना नभइकन नयाँ–नयाँ मापदण्ड ल्याएर जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै भएको छ । यसरी विकासका नाममा अव्यवस्थित योजना र गैर–जिम्मेवार कार्यशैलीकै कारण विकास आयोजनाहरूले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।

बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड कि स्रोत सुनिश्चितताको मापदण्ड ?

सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समय बरबाद गर्दै पटक पटक कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड तयार गरेर विकासको काम अलमल्याउन लागेको प्रस्ट बुझिन्छ । यो मापदण्ड प्रक्रियामा अल्झिएर ठेक्का पट्टा भए पनि अर्थ मन्त्रालयले सधैँ बजेट अभावको कारण देखाउँदै आएको छ । अनि यसको औचित्य के छ ? बरु, श्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने ? पुराना ठेक्काको भुक्तानी कसरी गर्ने ? नयाँ योजनाहरूको लागि श्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? श्रोत सुनिश्चितताको मापदण्ड कसरी बनाउने ? जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पारेर पूर्वाधार निर्माणमा गति आउन सकेको छैन । प्रणालीको विकाश गरेर भावी पिँढीलाई सहज बनाउने तर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

आखिर करोडौँ रूपैयाँ पर्ने पुलको लागि सुरुमा ५ लाख बजेट विनियोजन गरेर हतार हतारमा सर्वे र डिजाइन गर्ने दबाब दिइयो, छोटो समयमा डिजाइन र लागत अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गरियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचेको बजेटको मोविलाइजेशन पेस्की दिएर पुँजीगत खर्च बढाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । असारमा पुल निर्माण सहज नहुने, पेस्की दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वमा खर्च गर्नुपर्ने, पुरानो तिरनतारन गर्ने, र नेताहरूलाई रिझाउने कामका कारण रकम अभाव हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले रातो किताबमा २० लाख बजेट राखेर कामको निरन्तरता दिने बाटो खोलिएको छ।

सम्झौताअनुसार पुल सम्पन्न गर्ने समय २ देखि ३ वर्ष राखिएको थियो भने के भयो ? दोष प्राविधिकलाई मात्र लगाइएको छ । यदि ३ करोडको पुल २ देखि ३ वर्षमा सक्नुपर्ने हो भने हरेक वर्ष १ करोडको व्यवस्था आवश्यक छ । बजेट अभावको कारण म्याद थप, मूल्य समायोजन र भेरिएसन जस्ता कारणले पुलको लागत बढ्छ, जसले गर्दा निर्धारित समयमा पुल सम्पन्न नगरी सर्वसाधारणलाई सास्ती भोगाउनुपर्ने हाम्रो नियति बनिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा पनि बजेटको साँचो मुठ्ठी कसेर बसेको अर्थ मन्त्रालय बेखबर देखिन्छ । पुलको शीर्षक अन्तर्गत बजेट कति थियो, कति ठेक्का लागेका छन्, आयोजनाको चक्रअनुसार आवश्यक रकम कति हो र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मौन छ । अर्थ मन्त्रालय परम्परागत काममा व्यस्त रहेको छ । सडक, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, सरकारी भवनहरूको लागि बजेट कति छ भन्ने विषयमा कहिल्यै प्राथमिकता दिइँदैन । बरु मन्त्रालय आफ्ना कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणको व्यवस्था कसरी मिलाउने, विदेशी नियोगहरूमा कसलाई पठाउने, राजनीतिक दलका भातृ संगठनका इमानदार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ कि राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गर्ने छैन । आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई विज्ञहरूको मद्दतले स्रोत सुनिश्चितता मापदण्ड तयार गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने छ । आयोजना चक्रसँग मेल खाने बजेट व्यवस्थापन, नसकिने काम अघि नबढाउने, सुरु भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी समयमै गर्ने, निजी क्षेत्रको विज्ञता र सीपको सदुपयोग गर्दै सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यहरू तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र स्रोत सुनिश्चितता मापदण्ड व्यवहारिक रूपमा काम गर्न सक्षम हुनेछ र विकासको गति जनतासम्म पुग्नेछ ।
(शिवहरि सापकोटा आलेख सेजन अर्थनीतिबाट लिइएको हो । उनी नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् ।)