संघीयताले मुलुकमा तीन तहका सरकारलाई जन्माएको छ । अहिले एउटा संघीय, ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय गरी ७६१ वटा सरकारले शासन गरिरहेका छन् । जनताबाटै निर्वाचित भई बनेका यति धेरै सरकारका कामकाजमा पारदर्शिता जबाफदेहिता र सुशासनकै समस्या प्रमुख रूपमा देखिएको छ ।

संविधान र कानूनले यी तिनै वटै सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी अनुरूप काम र स्रोतबीचको बेमेल हटाउन राजस्व बाँडफाँट, सशर्त अनुदान लगायतका विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय तह र प्रदेश तहमा गरिदैं आएको छ । संघले राजस्व उठाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट साधन स्रोतको बाँडफाँट गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुरूप कार्य भइरहेको हो ।

कुन काम कुन तह र सरकारलाई दिँदा राम्रो हुन्छ त्यसै अनुरूप जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशले गर्दा राम्रो हुने काम प्रदेशलाई दिइएको छ । कतिपय राजस्व संघीय सरकारले नै उठाउँदा प्रभावकारी हुने देखिएर त्यो जिम्मेवारी संघलाई दिइएको छ । काम गर्ने अधिकार र दायित्व फरक– फरक र त्यही शीर्षकमा राजस्व उठाउने क्षमता पनि फरक– फरक भएकाले यसो भएको हो । त्यसैले पनि संविधान निर्माणकर्ताबाटै खर्च र उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा राजस्व उठाउन नसक्ने परिस्थितिमा अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट त्यस्तो अन्तरलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबबाट बन्दोबस्त गरिएको हो । त्यसै अनुकूल नै संघले राजस्वबाट उठाएको पैसा र ऋण लिएर जम्मा गरेको पैसा प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । ती स्रोत कसरी निष्पक्ष पारदर्शी हिसाबले बढ्दा उत्तम हुन्छ भन्ने उद्देश्यका लागि नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संवैधानिक आयोग खडा भएको हो । तीन तहकै सरकारको बीचमा बसेर यो काम गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ ।

समानीकरण अनुदानलाई वस्तुपरक बनाउनुपर्छ

समानीकरण अनुदान संघीयताको आधारभूत पक्ष हो । काम र स्रोत बीचको असमानता हटाउन राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, सशर्त अनुदान लगायत विभिन्न वित्तीय हस्तान्तरणका व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, कार्य जिम्मेवारी र स्रोतबीचको वित्तीय अन्तर अझै पनि विद्यमान छ, जसलाई सन्तुलनमा राख्न समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यो अनुदान आफैँमा महत्वपूर्ण छ, तर यसलाई यथार्थपरक बनाउन वित्तीय अन्तरको विश्लेषणलाई थप यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउनु आवश्यक छ ।

सशर्त अनुदानको सन्दर्भमा, वित्त आयोगले सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर आयोगले दिएका आधार उल्लेख नगरी संघ र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिरहेका छन् । सशर्त अनुदान पठाउने प्रक्रिया व्यवस्थित नभएको कारण समानीकरण अनुदान पनि वस्तुपरक नभएको भन्ने आलोचनालाई थप बल मिलेको छ ।

तीन वटै तहका सरकारले काम गर्ने ठाउँ र जनता उही नै छन् । भूगोल पनि खप्टिन्छ । जनसंख्या पनि खप्टिन्छ । काममा स्पष्टता भएन भने दोहोरोपन हुन जाने र खर्चको दक्षतामा कमी आउन जाने हुन्छ । यदाकदा यस्तो दोहोरोपन भएको पाइएको छ । त्यसले खर्चको दक्षता घटाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर ककसको जिम्मामा के काम पर्छ त्यसमा स्पष्टता हुनु पर्छ । यो अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा वित्तीय अनुशासनको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा आर्थिक र वित्तीय नीतिको पालना गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीतिको अनुसरण गर्दै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अनुदानको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने, र पुँजीगत खर्चलाई चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट विनियोजनदेखि खर्चसम्म पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान र बजेटमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनका प्रश्न उठिरहेका छन् ।

हामीले सशर्त अनुदानका लागि आधारहरू दिन्छौँ, त्यो आधारबाट वितरण गर्ने, सामान्यीकरण अनुदानले समान गर्ने भनिएको छ त्यसलाई थप सहयोग ग¥यो कि भत्कायो त्यो कुरा महत्वपूर्ण छ । तर, अमुक पालिका वा अरू प्रदेशलाई किन कम गयो भन्ने कुरा हामीले दिएका आधारका आधारमा बाँडफाँट गरिएको हो भन्ने देखाउन संघ सरकारलाई अनुरोध ग¥यौ, तर संघबाट त्यो आधारमा अनुदान वितरण भएको वा नभएको केही थाहा पाउन अझै पनि सकेका छैनौँ । के कसरी वितरण भएको छ त्यसको आधार हामीले सरकारसँग मागिरहे पनि उपलब्ध गराइसकेको भने छैन ।

बजेट बनाउने क्षमता बढाऔं

प्रदेश र पालिकामा चाहिँ बजेट बनाउने योजना बनाउने क्षमतालाई चाहिँ स्थान दिँदै सहयोग र प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । उनीहरूलाई यो हैसियत बढाइदिनु पर्छ । संघले पनि तोकिदिने, प्रदेशले पनि तोकिदिने हो भने त स्थानीय सरकारले समेत तीन वटा सरकारबाट उही काम हुने अवस्था रहन्छ । कामको प्राथमिकीकरण नै तीन ठाउँबाट हुने भयो । तर, क्षेत्र चाहिँ तोक्न सकिन्छ । यो शिक्षाको लागि हो, शिक्षामा गर्ने काम के–के छन् तिमी नै प्राथमिकीकरण गर यति कुरा चाहिँ हुनुपर्छ । संघ सरकारले मानकको बारेमा भन्न सक्छ र निर्देशिकाहरू दिन सक्छ । नीतिहरू दिन सक्छ । प्राथमिकताका अरू आधारहरू दिन सक्छन् । राष्ट्रिय मापदण्डहरू भन्न सक्छ । तर ठ्याक्कै आयोजना चाहिँ भन्न मिल्दैन । हाम्रो कारणले नै उनीहरूको क्षमता क्षयीकरण भएको छ । क्षेत्रसम्म भनौँ तर आयोजना नै चाहिँ तोक्न आयोगले हरेक वर्ष प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सबैले अनुशासनमा बस्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । आयोग पनि अझ बढी पारदर्शी हुने ठाउँ छन् भने पारदर्शी बन्दै जानु पर्छ ।

एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न छ भने अर्को अनुदानको रकम सही सदुपयोगको विषय उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश, स्थानीय सरकार र संघमा सुशासनका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ । बेथिति र अनियमितताको श्रृङ्खलाले थप समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कानूनी दायित्व अनुरूप चल्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । आयोगले महालेखाले उठाएका विषयलाई कार्य सम्पादन सूचकमा समावेश गरेर, वित्तीय हस्तान्तरणको आधारमा कसलाई बढी र कसलाई कम रकम दिने भन्ने विषयमा काम गरिरहेको छ । कार्य सम्पादन राम्रो गर्नेलाई बढी रकम हस्तान्तरण हुनेछ, र नराम्रो कार्य गर्नेलाई कम रकम। हामी बिस्तारै सूचकको दायरा बढाउँदै, तथ्यांकको उपलब्धताको आधारमा सुधारको लागि काम गर्ने छौँ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समेत अवण्डा बजेट राख्ने कार्य सामान्यतया राम्रो होइन । कतिपय विशेष अवस्थामा भइपरी आउने कार्यका लागि भनेर यदाकदा राख्न सकिन्छ । प्रदेशको स्वविवेकमा खर्च गर्ने, स्थानीय पालिकाको प्रमुखको स्वविवेकमा खर्च गर्ने, प्रदेशका मन्त्रीको स्वविवेकमा खर्चका लागि अवण्डा बजेट राख्नु कुनै पनि हिसाबले मिल्दैन । तर यसलाई सामान्य हिसाबले लिइएको छ । जो जसले अवण्डा बजेट राखेको छ त्यो अदक्ष बजेट हो । यसले अदक्षतातिर लैजान्छ र स्रोतको उचित प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान बापतको रकम खर्च गर्ने क्षमतामा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च जम्मा २९.५५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै प्रदेशमा ६६.८८ प्रतिशत थियो । कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव, दक्षता र ज्ञानको अभावले, कतिपय पार्टीगत चुनाव लड्ने कारणले प्रभाव पारेको पाइन्छ । जनप्रतिनिधिको निर्णय क्षमता नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । यसको अलवा संघ सरकारले बजेट निकासा अन्तिम समयमा आएर मात्रै पठाउने गरेका कारण पनि यस्तो भएको हो । सशर्त अनुदान पठाउँदा अध्ययन नगरीकन जानकारी नभएका आयोजना पनि राखिदिने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका आयोजना पनि समावेश भइरहेका छन् ।

वित्तीय अनुशासन कायम गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक ऐन कानुन नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन तथा त्यसको मूल्यांकनमा समस्या देखिएको छ । संघले बनाइदिएका सार्वजनिक खरिद र वित्तीय पारदर्शीताका कानुनहरू प्रदेश र स्थानीय तहले स्वामित्व लिनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा समस्या देखिएको हो । स्थानीय तहमा एकै वर्षमा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु थप भएको छ । कुल बेरुजुको हिसाबमा यो २.७२ प्रतिशत हिस्सा हो । प्रदेशमा पनि बेरुजु बढेको छ । गत वर्ष मात्रै प्रदेशमा ७ अर्ब ४० करोड ८९ लाख ३६ हजार बेरुजु थप भएको हो । देशको जम्मा बेरुजुमा प्रदेशले २.७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

कतिपय संघ र प्रदेशबीच पनि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यको अभ्यास भएको पाइन्छ । तर, ती सरकारहरूलाई बलियो र दिगो बनाउन गर्नुपर्ने काम अरू धेरै छन् । बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रोत्साहित गर्ने निकायहरूको आवश्यक पहल र कदम चासो आवश्यक छ । आगामी दिनमा आयोगले पनि वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णयहरू गर्दै गर्दा ढाँचा बनाउँदै गर्दा त्यस विषयलाई अझ बढी व्यवस्थित गराएर लैजानमा पहल गर्नेछ । संघ सरकारका संयन्त्रहरूले पनि उनीहरूलाई त्यसमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन सक्छ । संवैधानिक आयोगहरूले पनि यसमा चासो दिएर थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै लैजानका लागि स्थानीय जनसमुदाय अर्थात् मतदाताले पनि प्रश्न गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । जनतालाई समावेश गर्ने कार्य प्रक्रिया र ढाँचा बनाएर सहभागिता बढाउँदै लगियो भने मात्रै स्थानीय सरकार जबाफदेही हुन सक्छन् ।

अनुदानको होस् केन्द्रीय आयोजनाको बजेट नै अन्तिम समयमा पैसा निकासा हुने गर्दछ । राज्यको कोषमा पैसा अर्थात् कर कसरी संकलन हुन्छ, कसरी प्रवाह हुन्छ ती कुराबाटै खर्च गर्ने क्षमता निर्धारण गर्दछ । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम र योजना जति सबै साउनबाटै सुरु गर्नका लागि सरकारसँग पैसा हुँदैन । राजस्व उठ्दै जाने र खर्च हुँदै जाने प्रचलन छ । आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्रै टेन्डर भएर काम सुरु हुन्छ । वर्षको अन्तिममा आएर राजस्वहरू उठ्ने र भुक्तानीको पनि अन्तिम समयमै दबाब पर्छ । पैसा बच्ने भयो भनेपछि अन्तिममा काम गर्ने प्रवृत्ति छ । अन्तिम समयमा आएर विकासका काम हुन्छ । तर गुणस्तरमा पूरै सम्झौता गरिन्छ । साथै पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसले विकासका कामको गुणस्तर र दिगोपनमा समस्या निम्त्याएको छ । त्यसैले यसलाई कानुनी र प्रक्रियागत हिसाबबाटै बन्द गर्नु पर्छ ।

स्थानीय तह स्वनिर्भर कहिले ?

अहिले स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत माग्ने र संघले चाहिँ दिने काम भइरहेको छ । यसरी संघीयतामा स्थानीय सरकार बलियो र स्वनिर्भर बन्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न पनि आमरुपमा उठिरहेको छ । कामको जिम्मेवारी अनुरूप अहिले नै संघले राजस्व उठाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर स्थान्तरण गर्न गाह्रो छ । भारतकै अभ्यास हेर्दा पनि समस्या देखिएको छ । कर संकलनका कार्य प्रदेश वा स्थानीय तहमा दिन पनि सकिन्छ । तर यसरी स्थानीय तहलाई दिँदा संघले भन्दा प्रभावकारी ढंगले कर उठाउने सुनिश्चितता हुन्छ भने बिस्तारै त्यसमा जान सकिन्छ । अहिले नै भने विद्यमान व्यवस्थालाई टेकेर काम गर्नु उचित हुन्छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कर क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नका लागि प्राविधिक हिसाबबाट संघ सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ । कानुनी र अरू हिसाबले उनीहरूलाई त्यतातिर जान प्रोत्साहित गर्ने पाटो त छदैछ । लामो समय वित्तीय अन्तर पूरा गर्न हामी संघबाट अनुदान वितरणका काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिलेलाई अनुदान वितरण कार्य बन्दै गर्न सम्भव छैन । उनीहरूको स्वआर्जन बढाउने क्षेत्रहरू खोज्नलाई पनि सघाउने पाटोमा अलि बढी नै काम गर्नु पर्छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएको कामको जिम्मा छ, त्यस आर्थिक अन्तरलाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । वित्तीय हस्तान्तरणको मूल मर्म नै त्यही हो । सामान्यीकरण अनुदान बाँड्दा त्यस्तो अन्तरलाई हेर्ने प्रयास आयोगले गरेको छ । त्यस्तो अन्तरको गणना गर्दा अरु वैज्ञानिक र अझ वस्तुनिष्ठ, अझ बढी पारदर्शी र बोधगम्य बनाउन सकिन्छ कि भनेर निरन्तर हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ । तर अनुदान त्यस्ता अन्तरलाई हेरेर दिनुपर्नेमा सशर्त अनुदानमा पनि केही बेथिति अवश्य देखिन्छ ।

स्थानीय तहलाई संविधानले शक्तिशाली बनाएको छ तर ती अधिकार र दायित्व पूरा गर्न भने वित्तीय खाडल छ । उनीहरूले स्रोतका हिसाबले काम गरिरहेका छन् तर प्राथमिकीकरणका हिसाबले चाहिँ समस्या अवश्य छन् । कतिपय पालिकामा काम भएको छैन । स्रोत सम्पन्न भएका काठमाडौं महानगरपालिका भित्र पनि उसलाई दिइएको दायित्व संविधानको अनुसूची ८ अनुरूपका काम गर्न सकेको छ छैन भनेर अध्ययन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी पनि स्थानीय सरकारकै जिम्मामा छ । त्यसैले संविधानको अनुसूची ८ का विषयलाई हेरेर स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन के भयो मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदानले फिसकल ग्यापमा काम गर्दैन भन्ने पनि छ । त्यो पनि वित्तीय अन्तरमा काम गर्ने औजार नै हो । त्यसो भएकाले पनि वित्तीय अन्तरलाई हेरेर काम नगर्ने अवस्थामा चाहिँ बाँडफाँट गरिएको रकमलाई वित्तीय अन्तर घटाउने गरी र अनि सामान्यीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्नु पर्‍यो भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । संघबाट समपूरक र विशेष अनुदान गइरहेकै छ । शिक्षाको दर कम रहेको पालिकामा शिक्षाको स्तर सुधार्न विशेष अनुदान दिने भनियो भने ठिक हुन्छ । विशेष अनुदानको आधार र निर्देशिकाले त्यस्तो विशेष उद्देश्य र आधार चाहिँ तय गरेको छैन । सामाजिक क्षेत्रमा विशेष अनुदानबाट र पूर्वाधारमा चाहिँ समपूरक अनुदानबाट वित्तीय व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

समपूरक अनुदानमा जाँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सामान्यीकरण अनुदानको पैसा हालेको देखिन्छ । बाँड्न के कसरी बढियो त्यो एउटा पाटो भयो । तर सामान्यीकरणको उद्देश्य के कति भेटाउन सक्छ त रु आयोगले सामान्यीकरण अनुदानका लागि पठाएको आधार वा त्यसलाई पनि यी कार्यले प्राथमिकीकरणलाई अरु खिच्ने काम गर्दछ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषय

स्रोतको अन्तर, सार्वजनिक वस्तु र सेवाको आवश्यकता र वित्तीय क्षमतामा धेरै विविधता स्थानीय तहमा छन् । तर ७५३ वटा पालिकाको संख्या चाहिँ आवश्यकता भन्दा ज्यादा हो भनेर हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचनाताकै भनेका थियौँ । कामका लागि जसरी वर्गीकरण भएको छ त्यस आधारमा तहलाई धेरै विभाजित र खण्डीकरण ग¥यौ भने संघीयतालाई न्याय गर्न सक्दैन भनेर हामीले उति वेला भनेको कुरा अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ । मनाङको नार्पाभूमी जस्तो गाउँपालिका पनि बनाउनु पर्‍यो । पुर्नसंरचनाकाताक त्यो पालिकाको जम्मा ३ सय ७६ जनसंख्या मात्रै थियो । करिब १० लाख जनसंख्याको महानगरपालिका पनि छ । हामीले भूगोलमा २४ सय वर्ग किलोमिटरको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका बनायौँ । ७ वर्ग किलोमिटरको भक्तपुर नगरपालिका पनि बनायौँ । पालिकाहरूमा यस्तो विविधता छ । यसले एउटा जिल्लालाई एउटा पालिका बनाउन पनि मिल्थ्यो । पुनर्संरचनाको मूल मर्म अनुरूप चाहिँ त्यस बेला पुनर्संरचना हुन नसकेकै हो । तत्कालीन अध्यक्षको हैसियतले मैले यसको जिम्मा लिन्छु पनि । अब संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको मेसोमा यी विषय पनि मिलाउनु पर्छ ।

स्रोत परिचालनका लागि आन्तरिक क्षमता बढाउने विषयमा र वित्तीय खाडल पुर्न संघबाट न्यायोचित व्यवहार नभएको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । आयोगको अनुदान वितरण र राजस्व बाँडफाँट गर्ने कार्य फर्मुलामा आधारित छन् । भार कम वेसीमा केही सुझावहरू छन् । संघका र पालिकाको पनि आफ्नै भनाइ छन् । मानव विकास सूचांकलाई दिएको मिल्यो वा मिलेन भूगोललाई दिएको भार मिल्यो मिलेन । जनसंख्यालाई दिएको भार मिल्यो मिलेन । यस्ता सुझावहरू छन् । त्यस सुझावका आधारमा हामीले अरु बढी वस्तुनिष्ठ बनाउन, समन्यायिक बनाउन सकिन्छ । त्यसलाई निरन्तर सुधार गर्दै हेर्नु पर्छ । त्यसका लागि सुझाव पनि लिइरहेका छौँ । हामीलाई स्पष्टसँग भनेका छौँ यो आधारमा बाँडिएको हो । हामीलाई आधारको बारेमा कुरा गर्दछन् । पैसा बढी देऊ चाहिँ भन्दैनन् । उनीहरूको एउटै गुनासो त्यो भारमा सुधार गर्नु प¥यो भन्ने नै छ । समपूरक र सशर्त र विशेष अनुदानको पाटोमा यस्तो समस्या छ ।

संवैधानिक आयोग भए पनि हामीले सरकारलाई सिफारिस गरेकाहरू केही विषय चाहिँ कार्यान्वयन भएका छैनन् । संघीय सरकारले मात्रै होइन हाम्रा सिफारिसहरू प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पालना नगरेको देखिन्छ । जुन हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनेका छौँ । तर कार्यान्वयन गराउन हामीले निरन्तर दबाब दिने नै छौँ । सामाजिक लेखा परीक्षण जस्ता विषयलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । स्थानीय जनताको गुनासो र सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीसँगै जोडिदिनु पर्छ । संघ वा प्रदेशबाट नियन्त्रण गर्ने होइन । संघले अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सम्भव पनि हुँदैन । सार्वजनिक सुनुवाइ बढी गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारका हरेक गतिविधि सार्वजनिक गर्ने र जनताले प्रश्न गर्ने कार्यलाई जोड दिनु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई स्थानीय जनताको नियन्त्रण भित्र राख्नु पर्छ । यो नै सुशासन कायम राख्ने सबभन्दा उत्तम उपाय हो ।

विगतमा हामी कहाँ आमा समूह, संरक्षित क्षेत्र जोगाउन समुदाय समूह, वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट केही राम्रा अभ्यास भएका थिए । ती समूहका अभ्यास, अनुभव र ज्ञानलाई पनि सँगसँगै लिएर जानु पर्छ । विकसित बाह्य संघीय मुलुकहरूमा पनि सुशासन निकै राम्रो छ । यस्ता पक्षलाई आत्मसाथ गर्न सकेको खण्डमा मात्रै तीन वटै सरकार आर्थिक रूपले सबल बन्छन् र संघीयता दिगो बन्न सक्छ । (प्राकृति स्रोत तथा वित्ती आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)