काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) मा हाल करिब ५० अर्ब रुपैयाँको आइपिओ पाइप लाइनमा रहेको छ । लामो समय अध्यक्ष विहीन बन्दा आइपिओ जारीको काम रोकिएका कारण पाइप लाइनमा रहेका आइपिओ बढ्दै गएको हो ।
हाल सेवोनमा ४९ अर्ब ८१ करोड ८० लाख ४९ हजार ५९६ रुपैयाँ मूल्यको आइपिओ पाइप लाइनमा रहेको छ । पाइप लाइनमा रहेको आइपिओ ३४ करोड ५२ लाख ५१ हजार ८३ कित्ता रहेको छ । हाल आइपिओ पाइप लाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या ८२ रहेको छ ।
त्यसमा जलविद्युत कम्पनीमात्रै ४१ वटा रहेका छन् । जलविद्युत कम्पनीहरूको मात्रै १६ अर्ब ५२ करोड ३० लाख ७९ हजार ४०० रुपैयाँको १६ करोड ४७ लाख ५ हजार ४६४ कित्ता आइपिओ पाइप लाइनमा रहेको छ ।
अहिले नयाँ अध्यक्ष आएसँगै आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ । केही कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्नका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
तर, सार्वजनिक लेखा समितिले ९० प्रतिशत भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपिओ जारी नगर्नका लागि सेवोनका नाममा निर्देशक जारी गरेकाले नमिल्ने अवस्था आएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठ मंसिर १० मा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । लामो समय अध्यक्ष विहीन बनेको बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त भएपछि आइपिओ जारी गर्ने विषयमा कामहरु भइरहेको भए पनि लेखा समितिको निर्देशनका कारण स्वीकृति प्रदान गर्न नसकिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने विषयमा पनि निकै लामो बहस भएको थियो । त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि समितिका सदस्यहरूले आवाज उठाएका थिए । समितिमा सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियम मूल्य भन्दा पनि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई अगाडि बढाउन जोड दिइएको थियो । समितिले प्रतिसेयर नेटवर्क ९० रुपैयाँभन्दा माथि भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ जारी गर्न बोर्डलाई भनेको थियो ।
त्यस्तै हाइड्रोपावर कम्पनीमा आयोजना निर्माण गर्न लिएको ऋण चुक्ता नहुँदासम्म आधारभूत सेयर धनीको एक तिहाइ सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको थियो । ५ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
आइपिओको लागि स्वीकृत माग्ने कम्पनीको संख्या बढी भए पनि समितिको निर्देशनका कारण अहिले स्वीकृति दिन नसकिएको बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । समितिले निर्देशन दिएको विषयमा ठोस निर्णय नगर्दासम्म बोर्डले काम गर्न सक्ने अवस्था कम देखिन्छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन भन्दा बाहिर गएर बोर्डले स्वीकृति दिन सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा अहिले आइपिओको स्वीकृतिका लागि ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्क भएका कम्पनीहरूले थप कुर्नु पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्