काठमाडौं । पछिल्लो समय सिमेन्ट र रडको मूल्य बढाउँदा त्यसको प्रभाव समग्र निर्माण क्षेत्रमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विभिन्न बहानामा सिमेन्ट र रडको मूल्य बढाएर सरकारले नै कालोबजारीलाई संरक्षण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ ।

सरकारको मिलेमतोमा नै सिमेन्ट र रडमा कार्टेलिङ गरेर मूल्य वृद्धि भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा भएको वृद्धिले निर्माण व्यवसायी थप अन्यायमा परेको बताएका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा सिमेन्टको मूल्यसमेत बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

सिमेन्टको मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको भए पनि कार्टेलिङ गरिएको उनको आरोप छ । ‘सरकारले नै निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहार गरिरहेको अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीको आवाज कसैले पनि सुनेन्,’ उनले भने । एक पटक २०० देखि २५० रुपैयाँसम्म सिमेन्टको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि राज्य मुकदर्शक भएको उनको आरोप छ । ‘मिलेमतोमा उत्पादन कटौती गरेर राज्य नै कालोबजारीमा संलग्न भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ अध्यक्ष सिहंले भने ।

उपभोक्ता हितका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले पनि आवाज नउठाएको उनको भनाइ छ । अहिले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६०० देखि ७५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । पहिले ४०० रुपैयाँ बोरा थियो । मूल्य वृद्धि र निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरू पीडामाथि पीडा खेप्न बाध्या भइरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

त्यस्तै सिमेन्टमा प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँ र रडमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको भन्दै यसले समग्र निर्माण क्षेत्रका परियोजनाको बजेट र समय सीमामा गम्भीर प्रभाव पर्ने निर्माण व्यवसायी तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष निकोलश पाण्डेको भनाइ छ । पछिल्लो समय भएको मूल्य वृद्धि कानुनको उल्लंघन गरेर मिलेमतोमा भएको उनको आरोप छ ।

‘प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन ऐन, २०६३ को दफा ३ र ४ अनुसार यस्ता अभ्यासहरू मूल्य मिलेमतो र बजार हेरफेरसम्बन्धी प्रतिस्पर्धा विरोधी कानुनहरूको उल्लंघन मानिन सक्छ,’ उनले भने, ‘यदि यी मूल्य वृद्धिहरू उत्पादकहरूको समिन्वित कार्यहरूको परिणाम हुन भने प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डले यसमा हस्तक्षेप गरी अनुसन्धान गरी दोषी पक्षलाई कारबाही गर्न अधिकार राख्दछ ।’

उनले यो समस्याले निर्माण उद्योगमा निष्पक्ष र पारदर्शी मूल्य निर्धारणको आवश्यकता देखाएको बताए । यस्ता विषयमा सबै सरोकारवाला (व्यवसायीहरू) बीचको एकता नै समस्या समाधान र निर्माण क्षेत्रमा दिगो तथा प्रतिस्पर्धी बजार वातावरण सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।