Skip to content
Prabhu

ऊर्जा विकास मार्गचित्रः सन् २०३५ सम्ममा विद्युत् जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुऱ्याइने लक्ष्य, ६२ खर्ब लगानी आवश्यक

nabil

काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित बिहीबार ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो। हाल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार २ सय मेगावाट छ। मार्गचित्रमा २६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि ५० अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने अनुमान गरिएको छ।

त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय मेगावाटका आयोजनामा भारतीय लगानीकर्ताले ७.७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र बाँकी २२ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विद्युत प्राधिकरण र अन्य निकायबाट ४२।३ अर्ब डलर लगानी गर्ने भनिएको छ। ४२.३ अर्ब डलरमध्ये २ अर्ब ६० करोड डलर लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनामा प्रति मेगावाट १६ लाख, अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा प्रति मेगावाट १८ लाख र जलाशययुक्त आयोजनामा प्रति मेगावाट २७ लाख डलर लाग्ने अनुमानका आधारमा ५० अर्ब डलरको हिसाब निकालेको हो।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। भारतमा १० हजार र बंगलादेश र चीनमा ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजना ४ वर्ष, अर्धजलाशययुक्त आयोजना ६ वर्ष र जलाशययुक्त आयोजना ७ वर्षमा बनाउने भनिएको छ।

विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारणलाइन पनि आवश्यक पर्ने छ। ११ हजार ७ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र ३३ हजार एमभीए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले त्यसका लागि ७ अर्ब ४० करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरेको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब ८ करोड डलर लगानीको व्यवस्थापन भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।

यसबाहेक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि डेढ अर्ब डलर लाग्ने र त्यसमध्ये १ अर्ब २० करोड डलर जुटाउन बाँकी रहेको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि ४६.५ अर्ब डलर जुटाउनुपर्नेमा १८ अर्ब डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यववस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ।

६ अर्ब डलर सरकार तथा १० अर्ब डलर निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था जुटाउने योजना छ। मार्गचित्रमा ८ अर्ब डलर विद्युत प्राधिकरणबाट हुने रिफाइनान्सिङबाट जुट्ने भनिएको छ। गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाबाट १२ अर्ब, वैदेशिक लगानी, अनुदान र ऋणबाट ८.५ अर्ब डलर तथा जलवायु वित्तबाट २ अर्ब डलर सुनिश्चित गर्न सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ।

 

Prabhu
maruti cement
sikhar insurance

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright 2025 © laganinews.com | All rights reserved.

Designed & Maintained by Eservices Nepal