सप्तरी । चालु आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना बित्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालय सभाबाट बजेट पारित नहुँदा मधेस कृषि विश्वविद्यालयको कामकाज प्रभावित भएको छ । आर्थिक अभावमा पठनपाठनदेखि निर्माणाधीन भवनको कामसम्म प्रभावित भएको हो ।

मधेस कृषि विश्वविद्यालय राजविराजका रजिष्ट्रार डा भगवान ठाकुरका अनुसार आर्थिक कारोबार सुरू नभएकाले भाडाको कोठामा सञ्चालन रहेको विश्वविद्यालयको कक्षासमेत प्रभावित भएको छ । आर्थिक अभावमा नयाँ शैक्षिकसत्रको लागि भर्नाको प्रवेश परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न नसकिरहेको उनले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयको पत्र नआएर भर्ना खोल्न ढिलो भएको हो तर भदौ १९ गते भर्ना खोलेको थियौँ, देशैभरबाट एक सय ११ जनाले फर्म भर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘तर आर्थिक अभावमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौँ ।’

विश्वविद्यालयमा कार्ययरत १९ जना कर्मचारी पाँच महिनादेखि तलब नपाएको रजिष्ट्रार डा ठाकुरले बताए । ‘शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वको सिनेटको बैठकबाट बजेट पारित भएको छैन, त्यसैले आर्थिक कारोबार रोकिएको छ’, उनले भने, ‘पानी, बिजुलीको बिल, घरभाडा, टेलिफोन, इन्धन, सबैमा समस्या भएको छ, पठनपाठनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सकिरहेको छैनौँ ।’ त्यस्तै आर्थिक अभावमा राजविराज नगरपालिका–१३ स्थित विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भवनको काम पनि प्रभावित बनेको छ ।

निर्माण काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी ओम साई राम कन्स्ट्रक्सन सातदोबाटेले भुक्तानी नपाएपछि निर्माण काम ठप्प गर्ने अवस्था आएको कम्पनीका इन्जिनियर वसन्त साह बताए । उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु सात करोड ५२ लाख १६ हजार दुई सय ९५ को बिल भुक्तानी नभएकाले काम ठप्प गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।

रकमको आभावले कामदारको कमी भएपछि काम कछुवाको गतिमा भइरहेको उनले बताए । “एक सय ८० जना कामदारले काम गर्थे तर भुक्तानी नआएकाले उनीहरूलाई ज्यालादारी तिर्न सक्ने अवस्था रहेन अहिले २३ जना मात्र काम गरिरहेका छन् तर एक सातामा त्यो पनि बन्द हुन्छ’, इन्जिनियर साहले भने ।

मधेस प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण थालिएको उक्त कामको ठेक्का ओम साई राम कन्स्ट्रक्सन सातदोबाटेले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ८९ करोड ५० लाख २७ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँमा कबोल गरेको छ । विसं २०८० माघ ७ गते सम्झौता गरेको ठेकेदार कम्पनीलाई २०८३ माघ ७ गतेसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

हालसम्म २१ दशमलव २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको इन्जिनियर साहले बताए । इन्जिनियर साहका अनुसार त्यहाँ तीनवटा प्रशासनिक भवन, एकेडेमिक बल्क, छात्रछात्रा आवास भवन, भिसि क्वाटर, रजिष्ट्रार क्वाटर, क्यान्टिन गरी दशवटा भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ । ‘सम्झौता अघि भए पनि राजनीतिक विवादको कारण काम २०८१ साल वैशाख १० गते सुरू गर्यौं’, इन्जिनियर साहले भने, ‘काम द्रुत गतिमा थियो तर रकम भुक्तानी नभएपछि सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ ।’

विसं २०८१ जेठ ३२ गते र २०८१ असार २३ गतेमा दुई वटा बिलको भुक्तानी गरी मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु १३ करोड ८८ लाख छ हजार सात सय २२ भुक्तानी दिए पनि त्यसपछि पेस गरेको दुईवटा बिलको भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयका सहकुलपति मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले कात्तिक ३० गते र पुस ५ गते दुई पटक सिनेटको बैठक डाके पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । पछिल्लो समय पुस १६ गते बसेको सिनेटको बैठकमा पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा वैद्यानाथ महतोले बताए।