काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल र भारतका सचिव स्तरीय बैठकमा भएका सहमतिको स्वातग गरेको छ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस २६ र २७ गते भएको नेपाल—भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकले गरेका निर्णयहरुको स्वागत गरेको हो ।

संघका महासचिव एवं वाणिज्य तथा पारवाहन समितिका सभापति राजन शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकले गरेका निर्णयहरुको स्वागत गरिएको हो ।

विज्ञप्तिमा काकडभिट्टा– फुलबारी–बंगलाबन्ध हुँदै आवतजावत गर्ने नेपाली मालवाहक सवारी साधनमा लगाईएको भारवहनको सीमा हटाएर नेपालका सवारी साधनलाई पनि काकडभिट्टा (नेपाल)–फुलबारी (भारत)–बंगलाबन्ध (बंगलादेश) मार्गमा भारतीय मालवाहक गाडी सरह आवत जावत गर्न दिने गरि गरिएको सहमतिले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको व्यापारमा सहजता थपिने विश्वास गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा हाल भारतमा निकासी गर्न केही वस्तुहरुमा बीआईएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा भारतमा निकासी हुने नेपाली वस्तुहरु जुत्ता, प्लाईउड, यार्न, सेनेटरी प्याड, सिमेन्ट, जस्तापाता र स्टिलजन्य वस्तुको सहज निकासीका लागि प्राथमिकताका आधारमा बीआईएस प्रमाणपत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन भारतीय पक्ष सहमत हुनु सकारात्मक कुरा भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संघले भारत र नेपालबीचको निर्बाध सीमापार सम्पर्कलाई मजबुत बनाउन नयाँ एकीकृत जाँच चौकीहरू र रेलमार्गहरू निर्माणका द्विपक्षीय पहलहरू गर्नका लागि संयुक्त कार्य समूह गठन गर्ने सम्वन्धमा भएका सहमतिहरुको यस संघ स्वागत गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल–भारतबीचको पारवहन सन्धि संशोधन गरी विराटनगर तथा भैरहवाबाट रेलमार्फत सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लेटर अफ एक्सचेन्ज गर्ने, नेपालको तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि भारतको उडिसामा रहेको धाम्रा र गुजरातमा रहेको मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने, कोलकत्ता एयरपोर्टबाट तेस्रो मुलुकका सामान आयात निर्यात गर्न सहज हुने आशा पनि गरिएको छ ।

साथै बैठकमा भारतीय पक्षको अनुरोधमा नेपाली पक्षले विभिन्न वस्तुहरूको पुनः वर्गीकरणसम्बन्धी कागजातहरूको समीक्षा गर्न खुला रहेको र भारतीय पक्षले नेपालमा दूध तथा दुग्धपदार्थ निर्यात गर्दा आएको समस्याको बारेमा गराएको जानकारी बारे नेपाली पक्षले नेपालमा पर्याप्त उत्पादन नभएका दूधजन्य वस्तुहरू, नेपाल–भारतबीचको वाणिज्य सन्धि सन् १९९६ को विस्तृत पुनरावलोकनका लागि बैठक छिट्टै आयोजना गर्ने सहमति गरिनुलाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी, काँकडभिट्टास्थित आईसीडी र निर्माणाधीन दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकीसम्म रेल सेवा सञ्जाल विस्तार गर्न सर्वेक्षण गर्ने, भारतको अनुदानमा बैतडीको झुलाघाट र डडेल्धुराको शिर्समा महाकाली नदीमा दुईवटा मोटरबेल पुल निर्माण गर्न डीपीआर तयार गर्ने विषयमा भएको सहमतिलाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेको छ ।

संघले भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन आदेश सूचीमा नेपालका थप फलफूल, तरकारी र जडीबुटीहरू समावेश गरिदिन नेपालले माग गरेको २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आपूर्तिको अनुरोध स्वीकृत र भएकोमा सोको पनि कार्यान्वयन पक्षले तीव्रता पाउनेछ विश्वास व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।