काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालमा पठाउने अनुदान रोकिँदा त्यसको प्रभाव बजेट निर्माणमै पर्ने भएको छ । अमेरिकाले केही समयअघि नेपालसहितका देशहरुमा दिने अधिकांश सहयोग स्थगित गरेसँगै नेपालको बजेट निर्माणमा नै त्यसको प्रभाव पर्ने देखिएको हो ।

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेनज कर्पोरेसन (एमसीसी) र यूएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड) बाट घोषित सहयोग ३ महिनाका लागि स्थगित गरिएको बताएको थियो ।

अमेरिकी हाइअर गभरमेन्ट र पञ्चवल नामक वेबसाइटका अनुसार अमेरिकाले यूएसएडमार्फत लगानी गर्ने भनेको नेपालका ३२ करोड ९४ लाख अमेरिकी डलर (४६ अर्थ रुपैयाँभन्दा बढी) को ३४ परियोजना पूर्णतः खारेज गरेको छ । अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता हो ।

अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५५ करोड अमेरिकी डलर र यूएसएडमार्फत ५ वर्षका लागि ६५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता सन् २०२२ मा गरेको थियो । यी दुवै निकायबाट हुने सहयोग अनिश्चित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यतिबेला आगामी बजेटका लागि वैदेशिक स्रोत निश्चित गर्नुपर्ने भए पनि अमेरिकी प्रशासनको कदमका कारण सहयोग रोकिएपछि त्यहाँबाट आगामी वर्ष कति सहयोग आउँछ यकिन गर्ने कठिन भइरहेको छ ।

यूएसएडको सहयोगमा सञ्चालित नेपालका ३२ करोड ९४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ३४ परियोजना अमेरिकी सरकारले पूर्णतः खारेज गरेको छ ।

‘सहायता कटौती भइरहे सञ्चालित आयोजनाहरूलाई स्रोत कहाँबाट खोज्ने ? कतै रुग्ण अवस्थामा जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ’ ती अधिकारीले भने, ‘अमेरिकी सरकारले वारपारको निर्णय छिटो लिए हामीलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्थ्यो ।

वैदेशिक सहयोग नेपालको बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ। यद्यपि देशको राजस्व बढ्दै जाँदा वैदेशिक स्रोतको हिस्सा विगत एक दशकमा घट्दै गएको पनि छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाअघि २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको थियो जुन जम्मा बजेटको १४.५१ प्रतिशत हो ।

अहिले अमेरिकाले वैदेशिक सहयोग रोकेकाले युरोपेली देशहरूले पनि युक्रेन युद्धलाई देखाएर रक्षा बजेट बढाउनुपर्दा विदेशी सहयोग कटौती गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विदेशी सहयोगको अंश कति राख्ने भन्नेमा अन्योल कायम भएको हो ।

युरोपेली सहयोग केही वर्षयता न्यून हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता अमेरिकाको सहायता सुनिश्चित नहुँदा बजेट निर्माणमा अप्ठयारो आएको हो । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, यूएसएड जस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरूपमा ठप्प छन् ।
एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा करिब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अमेरिकी सरकारको एमसीसी अनुदान तत्काललाई बन्द गराउने निर्णयले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका महत्वपूर्ण कामहरू रोकिएका छन् ।

काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनओटा सबस्टेसन निर्माणको काम रोकिएका छन् ।

त्यसैगरी, सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चनौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र सडक स्तरोन्नतिमा एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानबाट ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना छ ।

यूएसएडमार्फत पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ठूलो सहायता गरिरहेको थियो । खासगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिसम्बन्धी चार ठूला परियोजनामा यूएसएडको लगानी थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यूएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएड एग्रिकल्चरल डाइरेक्ट फाइनान्सिङ
प्रोजेक्ट, यूएसएड एजुकेसन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र यूएसएड इन्क्लुसिभ पोलिसी डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट प्रभावित भएका छन् ।

यूएसएड स्वास्थ्य क्षेत्रको परियोजनाअन्तर्गत संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । रोकिएको कृषि परियोजना ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो ।

गैरसरकारी संस्थाहरूबाट पनि दर्जनौं परियोजनामा यूएसएडको सहयोग थियो । तर, अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि यी परियोजनाको भविष्य झनै अन्योलतर्फ धकेलिएको छ ।

अर्थका अधिकारीहरू लामो समय अमेरिकाले सहायता रोके विकल्पमा जाने तयारी रहेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अमेरिकी सरकारको निर्णय कुरेर बसेको र लामो समय रोकिए एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत दातृ निकायसँग छलफल थाल्ने बताए ।
‘हालसम्म यूएसएडबाट सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नतर्फ सरकार लागेको छैन । लामो समय रोकिरहे स्रोत खोज्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनेछ । बजेटको तयारी पनि भइरहेकोले चैतभित्रमा हामीले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ दातृ निकायका साथै केही परियोजनालाई नेपाल सरकार आफैंले अघि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको एक उच्च अधिकारीका बताए ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) मार्को रुबियोले संसारभर यूएसएडको सहयोगमा सञ्चालिन ८३ प्रतिशत कार्यक्रम रद्द गरिने बताइसकेका छन् । ‘अमेरिकाको मुख्य हित सम्बोधन नगर्ने र कतिपय अवस्थामा अमरिकी हितविपरीत रहेका ५ हजार २०० ठेक्का त रद्द नै भइसकेको छ,’ उनले भने ।