काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) क्षेत्रीय एकता र सामूहिक सहकार्यको भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन् ।

बैंककमा आयोजित छैटौं बिमस्टेक समिटअन्तर्गत आज २०औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले बिमस्टेकले बङ्गालको खाडी क्षेत्रका नागरिकको साझा आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एकता र सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘बिमस्टेक दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाली गतिशील क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने चम्किलो इन्द्रेणी हो र यसका रङले यस क्षेत्रको समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, पारिस्थितिक विविधता बोकेको छ । यस क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक समृद्धिको सम्भावनालाई थप उजागर गर्ने प्रयत्न बिमस्टेकले गर्नुपर्दछ ।’

अन्तरराष्ट्रिय समुदायको एक जिम्मेवार सदस्यका हैसियतले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण, समतामूलक र समावेशी रुपमा क्षेत्रीयता र बहुपक्षीयतालाई महत्व दिँदै आएको पनि उनले स्पष्ट गरिन् । मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘हामी शान्ति, सुरक्षा र दिगो विकासलाई सुदृढ पार्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सबैभन्दा धेरै शान्ति सेना पठाउने देशका रुपमा पनि हामी गर्व गर्दछौँ ।’

उनले सन् २००४ मा सदस्य भएदेखि नै नेपाल बिमस्टेकको बडापत्र, सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध रहेको र क्षेत्रीय समृद्धि, शान्ति र एकताको भूमिकालाई नेपालले आत्मसात गरेको बताए । मन्त्री डा राणाले जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय विनाश र प्रदूषणको विनाशकारी प्रभावजस्ता कारणले बङ्गालको खाडी क्षेत्र जोखिममा रहेको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माण, पूर्व चेतावनी प्रणालीमार्फत विपद् रोकथाम तथा स्थानीय समुदायलाई वातावरण संरक्षणमा संलग्न गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो भनिन् ।

उनले प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण तथा प्रतिरोधमा क्षेत्रीय प्रयासहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी बिमस्टेक केन्द्र स्थापना गर्ने भारतको प्रस्तावको स्वागत गर्दै केन्द्रले यी सबै चुनौतीको सामना गर्न ‘एआई’को प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री डा राणाले बङ्गालको खाडी क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिर समेतको क्षेत्रीय शान्ति, एकता र वातावरणीय दिगोपनको प्रबर्द्धमा बिमस्टेकको भूमिका सदैव अग्रणी रहने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् । उनले बिमस्टेकलाई बलियो साझेदारी मञ्चका रुपमा रूपान्तरण गरी समयानुकूल सशक्त क्षेत्रीय सङ्गठन बनाउन विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिन् । यसका लगि सबैभन्दा पहिला क्षेत्रीय एकतासहितको सहकार्यको भावना र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी ‘बिमस्टेक फ्रि ट्रेड एरिया’को सञ्चालन, ‘इपिजी रिपोर्ट’को कार्यान्वयन, ‘ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी’का लागि ‘मास्टर प्लान’ र आयोजनाहरुको पहिचान तथा क्षेत्रीय केन्द्रहरुको पूर्ण परिचालन गर्न बिमस्टेक आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो ।

मन्त्री डा राणाले उपलब्ध स्रोतको उपयोग, व्यापार तथा पारवहनमा सहजीकरण, ऊर्जा सहयोग तथा व्यापार, पर्यटनको विकास, लगानी प्रबर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक छ भनिन् ।

मन्त्री डा राणाले यस क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाबीचको सहकार्यमा जोड दिँदै मातृ–शिशु, मानसिक स्वास्थ्य, सरुवा र नसर्ने प्रकृतिका रोगविरुद्ध जनचेतना जगाउन तथा सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्थासहित जलवायुजन्य जटिलताबाट हुने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन् ।

समृद्ध भविष्य निर्माण गर्न महिला सशक्तिकरणका साथै शासन व्यवस्था, विकास र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा महिलाको पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । उनले सदस्य राष्ट्रहरुबीचको सहकार्य र जनता–जनताबीचको सम्पर्कका माध्यमबाट संस्कृति र पर्यटनको प्रबर्द्धन, गरिबी निवारण, जलवायुजन्य समस्या समाधानका लागि विकास साझेदार र क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थासँगको सहकार्यमा जोड दिइन् ।

सो बैठकमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरुको सहभागिता थियो ।