काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन र विकास तथा समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आफू प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।

रिपोटर्स क्लबको २६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्का विषयमा आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न लागेको समेत बताए । 

‘शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विषयमा आज गम्भीर छलफल गर्दैछौँ । सकेसम्म मेरो कोसिस सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमति र समझदारीको वातावरण बनाउनु नै हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कहिले नेपाली कांग्रेससँग नजिक हुँदा एमालेका र एमालेसँग नजिक हुँदा कांग्रेसका साथीहरूले मन दुखाएका छन्  । हामीलाई चाहिएको सुशासन र समृद्धि हो । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सकेनौँ भने निकै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना हामीले गर्नुपर्नेछ ।’

सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा केही मानकहरू स्थापित गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई मुखारित गर्न वर्तमान सरकार प्रयासरत रहेको दाहालको भनाइ छ ।

‘नयाँ संविधान निर्माणपछि देश अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको अभ्यासमा छ । सङ्घीय प्रणालीअनुसार आवश्यक ऐन, कानुनको तर्जुमा गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनु आजको राष्ट्रिय कार्यभार बन्न पुगेको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

तीन तहको सरकारका बीचमा आयोजना छनोटमा देखिएको अराजकता हटाउने र उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइने पनि उनले बताए । सरकार पूर्ण स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको तथा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको हितका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आमसञ्चार माध्यममा सबै जाति, वर्ग, भाषा र समुदायको पहुँच बढ्नेगरी सञ्चार नीतिमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आज तीन शीर्ष दलका नेतृत्वबीच छलफल हुन लागेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यावसायिक सिद्धान्त र धर्म निभाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पत्रकारिता क्षेत्रमा र मुलुकका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका बेला रिपोटर्स क्लबले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ओलीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताए । नयाँ संविधान जारी हुँदै गर्दा सबै राजनीतिक दलले सेवा प्रवाह सहज बनाउने, आर्थिक सुशासन कायम गर्ने, विकास तथा समृद्धि कायम गर्ने भनेकामा त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

उनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विकास घट्दै गएको भन्दै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कम भएको तथा सार्वजनिक संस्थानहरू धरासायी बन्दै गएको बताए।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास गुम्दै गएको बताए । राजनीतिक नेतृत्व कुशासन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कारण नागरिकमा नेतृत्वप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको आरोप उनले लगाए । 

नेपालबाट ठूलो परिणाममा पुँजी पलायन भइरहेको उनको भनाइ थियो । श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपालीको सङ्ख्याको तुलनामा निकै कममात्र रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको साहको दाबी छ । हुण्डी कारोबार मौलाएका कारण न्यून रेमिट्यान्स आइरहेको उनको भनाइ छ ।

जनमत पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री अब्दुल खाँले सांसदहरूले आफ्नो दलभन्दा माथि उठेर जनताको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । मुस्लिम धर्मालम्बीको पर्व इदको समयमा संसद् नचलाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र सङ्कुचित रहेको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताए । उनले पर्यटन आगमन र विप्रेषण आप्रवाह बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त रहेको बताए । यद्यपि आम मानिसमा अझै मनोबल बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा कतिपय विकास आयोजनाको कम खर्चका कारण तथा खर्चको भुक्तानी नभएका कारण र नीतिगत समस्याका कारणले व्यावसायिक गतिविधि चलायमान हुनसकेको छैनन् । बाह्य क्षेत्र सन्तुलित र सकारात्मक हुँदा नियामकीय व्यवस्थालाई केही सहज बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी नकारात्मक कुरामात्रै गर्दा आम मानिसको मनोबल घट्छ, त्यसकारण सकारात्मक भाष्य प्रयोग गरौँ ।’

नीतिगत परिवर्तन गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिइनुपर्ने ढकालले बताए । आगामी वैशाखमा आयोजना हुनलागेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट विभिन्न कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिएको र ती कानुन द्रुतगतिमा संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।