काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासंघमा नै बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विभिन्न ५७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
महासंघले आइतबार पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पौडेललाई अन्य विभिन्न संघसंस्थाबाट लिएको सहित ५७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उक्त सुझाव दिएका हुन् । उनले जटिल अन्तर्राष्टिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका विषयहरु समेटनुपर्ने बताए । आगामी बर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रबर्द्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।
साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिए । महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको उनले जनाए । उनले आँउदो बजेटमा २०८२/९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए ।
प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए । ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउर्ने सुझाव दिए ।
अध्यक्ष ढकालले आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक रहेको बताए ।
६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।
उद्योगलाई औद्योगिक व्यवशाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिनु पर्दछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ ।
औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नु पर्ने सुझाव छ ।
एक सयभन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाइ सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव छ । अध्यक्ष ढकालले खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्