काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म राजस्व चुहावट कसुरमा ५ अर्ब मागदाबीसहित १६० जना उपर मुद्दा दायर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को जेठ मसान्तसम्म राजस्व चुहावटतर्फ १६० जना प्रतिवादीहरु उपर ४८ वटा अभियोगपत्र दायर भएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम उल्लिखित प्रतिवादीहरुउपर २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बिगो तथा शतप्रतिशत जरिवाना २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँसहित जम्मा ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको मागदावी लिई सम्बन्धित उच्च अदालतहरुमा अभियोगपत्र दायर गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार चोरी पैठारी भई आएका, भन्सारबाट जाँचपास भई आएका तथा विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरुबाट ढुवानी भई आएका ढुवानी साधनहरुको चेकजाँच गरी मूल्याङ्कन, वर्गीकरण र परिमाण समेतको कैफियत तथा प्राप्त सूचना र विभागको आन्तरिक सूचना समेतको आधारमा आकस्मिक निरीक्षण गरिएका फर्म तथा कम्पनीहरुबाट राजस्व चुहावट भएको ठहर गरी कूल रकम १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

विभागमा जम्मा भएको धरौटी रकममध्ये रित पुगेको धरौटीको सदर भएको र ऐनको दफा १३क. (२) बमोजिमको सीमा भित्रको राजस्व चुहावटको रकम र ५५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागमा राजस्व असुल गर्न लेखी पठाइएको जनाएका छन्।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संस्थागत व्यवस्थाको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय अन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभाग रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। साथै, विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा समेत राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य गर्दै आएको छ।