काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । यो हरेक वर्ष निरन्तर हुने काम मध्येको एक हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ को व्यवस्थालाई केही वर्षका लागि स्थगन गर्नुपर्नेदेखि कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्नेसम्म माग राखेका छन् ।

वित्तीय संस्थाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले गरेको ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ को व्यवस्थालाई केही समयका लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क-२०१५’ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि लागू ‘क्यापिटल साईक्लिकल बफर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई केही वर्षका लागि रोक्नमाग गरिएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न प्रकृतिको धितो कर्जामा लगाउँदै आएको जोखिमभार पनि घटाउन माग रहेको छ । वित्तीय संस्थाले बैंकहरुले हाल गर्दै आएको कर्जा नोक्सानीको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार हाल कर्जा नोक्सानी वर्गिकरणमा भाका ननाघेका र एक महिना भाका नाघेका कर्जालाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि बैंकहरुले १ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानीवापतको रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसलाई संधोधन गरेर ०.२५ प्रतिशतमा झार्न माग गरिएको छ ।

अहिले १ महिनादेखि ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखिने व्यवस्था  छ । यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी छुट्याउन पर्ने छ । यसलाई संशोधन गरेर २ प्रतिशतमा झार्न माग गरिएको छ । ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरेर यस्तो कर्जाको लागि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई पनि संशोधन गरेर १० प्रतिशतमा झार्न बैंकिङ क्षेत्रको माग छ । यसमा १ वर्षदेखि २ वर्ष समय अवधिको भाका नाघेको कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जाको रुपमा गणना गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार एक वर्षमाथि भाका नाघेको कर्जालाई खराब कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि बैंकहरुले १०० प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई परिवर्तन गरेर ३ वर्षभन्दा माथि भाका नागेका कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न माग गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्टसमेत) को न्यूनतम ५.० प्रतिशत, विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था पनि खारेज गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माग राखेका छन् ।

‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग लिने ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गर्न सक्ने छन्’ राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘ब्याजदर यो व्यवस्था निर्देशन जारी भएको मिति २०७७-४-१३ मा बक्यौता रहेको तथा तत्पश्चात प्रवाह भएका-हुने कर्जा कर्जामा लागू हुनेछ ।’ यो व्यवस्थालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

ब‌ै‌ैंकरहरुले कुल कर्जाको एकतिहाइ मात्र धितो लिई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजीसहित कर्जाको ब्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै बेसरेट प्लस प्रिमियममा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागु गर्न र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण हुने अनिवार्य व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने थप व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसैगरी, अहिले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) मा लगाईएको १५ करोडको ‘क्याप’ पनि हटाउन माग राखेका छन् । हाल कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी, हाल भएको व्यवस्था व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ । हाल ‘बुँदा नं. ४ को खण्ड (ग) बमोजिम सीमा गणना गर्दा २ करोड वा सोभन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई समावेश गर्नुपर्ने छैन’ भन्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई बमोजिम सीमा गणना गर्दा ५ करोड वा सो भन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई समावेश गर्नु नपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न माग राखेको छ । हाल भएको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणणबीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर ६० प्रतिशत पुर्याउन पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

तर,नीजि आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु-परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि संसोधन गरेर ७० प्रतिशत कायम गर्न माग राखिएको छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले गरेको पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई देहायको शर्तहरुको अधीनमा रही प्रदान गरिने २ करोड सम्मको आवासीय घर कर्जामा ‘लोन भ्यालु टु भ्यालु रेसियो’ बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई पनि संसोधन गरेर ८० प्रतिशतमा पुर्याउन माग राखिएको छ । यसैगरी, ‘क्रेडिट सेल प्रचेज-रिप्रचेज तथा टेकओभरसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको सिएस, सिपि, आरपी र टु सम्बन्धीको व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको कर्जा अपलेखन सम्बन्धमा कर्जा खराब बर्गमा परी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भई सकेको हुनुपर्ने र कर्जा असूलीको लागि प्रचलित ऐन तथा नीतिबमोजिम धितो सुरक्षणको लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर न्यायिक प्रक्रियाका सिलसिलामा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एवं बिना धितोमा प्रवाहित कर्जाहरुको हकमा उल्लेखित उपबुँदा ‘ख’ र ‘ग’ को व्यवस्था बाध्यात्मक हुने छैन भन्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा बन्द गर्न दिन पनि बैंकर्सहरुले माग राखेका छन् । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको निष्क्रिय कर्जाको अश्वभाविक वृद्धि एवम् बढ्दो सञ्चालन लागतलाई कम गर्नको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले यस बैंकको पूर्वस्वीकृति लिएर उपयुक्त ठोस कारणहरु सहित प्रस्ताव गरिएमा त्यस्ता शाखा वा कुनै पनि किसिमको कार्यालय बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्न सक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले गरेको सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था खारज गर्न माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बीमा अभिकर्ताको रुपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिहेको छ । यस्ता संस्थाले राष्ट्र बैंकमा उक्त व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा संस्थागत बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दै राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्र भन्नाले कृषि, उर्जा र साना तथा मझौला कर्जा (२ करोडसम्मको) भन्ने रहेको व्यवस्थालाई बढाएर १० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याउन माग गरेका छन् ।

संस्थाहरुले ब्याजदरको अन्तरदरको सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत केही कुरा संशोधन आवश्यक रहेको जानकारी दिएका छन् , यसैगरी, आधारदर निर्माणको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको उनीहरुको बुझाई छ ।