काठमाडौं । विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगका संयोजक गिरिसप्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सरकारले २०८० साल पुस २४ गते पूर्वन्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महशुल समस्या समाधानको लागि समिति गठन गरेको थियो ।

जाँचबुझ ऐन अन्तर्गत सरकारले लाल आयोग गठन गरेको थियो । त्यो भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा विद्युत् प्राधिकरणले महशुल नबुझाएका उद्योगीको लाइन काटेको थियो ।

आयोगले उद्योगीको विवादको विषयमा २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म एउटा चरणमा,२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म अर्को चरणमा र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अध्ययन गरेको छ । प्राधिकरणले २०७५ सालको जेठमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भएपनि प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि २०७७ सम्म लोडसेडिङकै समय अनुसारको बिल उद्योगीलाई पठाएको थियो । २०७२ साउनदेखि पुससम्म यसको महशुल नै निर्धारण गर्न सकेको थिएन ।

आयोगका अनुसार उद्योगीलाई बचाउने र प्राधिकरणको समेत स्थायित्व हुने गरेर आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।आयोगले महसुल निर्धारण नभएको २०७२ साल माघसम्म र २०७५ सालपछिको विजुली मशसुल बुझाउन नपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगका संयोजक गिरिसचन्द्र लालले आयोगको सिफारिस सरकारले स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
आयोगमा ५५ जना उद्योगी व्यवसायीले निवेदन दिएका थिए ।