काठमाडौं । नेपाल अति कम विकसित विकसित मुलुकमा सुधार हुँदा वैदेशिक दाताहरुले दिने अनुदानमा कमि आउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकले mविकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा विकसित राष्ट्रमा स्थरउन्नति हुँदा घट्ने बताएका हुन ।

‘नेपाललाई विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने सहुलियत, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत प्राप्त हुने विशेष सुविधा, विश्व बैंक लगायत अन्य द्विपक्षीय राष्ट्र, युरोपियन युनियनले दिएको सुविधामा केहि कटौती हुने स्थिति छ ।’उनले भनेका छन् ।

यसैगरी, नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्तहुने सहुलियतमा पनि केहि कटौती हुन सक्ने उनले बताए । नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर, प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकुलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने पनि उनको बुझाई छ । यस्तो परिस्थितिको आंकलन गरेर नेपालले गत बर्षदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक पहल गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति अपनाई सकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केहि कानुन खारेज गर्ने, केहि संशोधन गर्ने र केहि कानुन नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढिरहेको उनको बुझाई छ ।

सरकारले द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि सहयोग पुग्ने गरी अवसर जुटाएको छ । खरिद ऐन, निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनहरुको अध्ययन गरी संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित सरकार केन्द्रित रहेको छ । व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ ।