काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा हालै नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेस गरिएको प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सीडीएससीले धितोपत्र बजारमा सेयरको सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरण (भौतिक सेयरलाई विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने) प्रक्रियामा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर गरी दुई वटा इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) नम्बरको व्यवस्था गर्ने भनेर पेश गरेको भनिएको प्रस्तावले नेपालको पूँजी बजार, लगानीको वातावरण र गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा ल्याउने योजनामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने जनाएको छ ।

यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएमा बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली संस्थापक लगानीकर्तामा भ्रम र निराशा फैलिने, सेयर कारोबारमा अन्योल बढ्ने, तथा दीर्घकालीन रूपमा पूँजी बजारको स्थायित्व र पारदर्शितामा गम्भीर असर पर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘संघको स्थापनाकालदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालमा भित्र्याउने काम भइरहेकोमा त्यसलाई अझ बढी संगठित रुपमा साना तथा मझौला लगानीलाई समेत नेपालमा भित्र्याउने संघको उद्देश्य रहेको अवगत नै छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप तथा वित्तीय क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरूद्वारा उल्लेखनीय लगानी हुने क्रम बढिरहेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूबाट नेपालमा हुने लगानी अहिलेको आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण स्रोत हो । तर विश्वभरिका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकासमा सहभागी हुन तथा आफ्नो ज्ञान, सीप र पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा यस प्रस्तावित निर्देशिकाले लगानीमा ठुलो असर पर्ने यस संघको ठहर छ ।’

गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा स्थायित्व, पारदर्शिता, र कानुनी स्पष्टता अपेक्षा गर्ने संघको भनाइ छ । तर प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर बेच्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी फिर्ता गर्न नसकिने परिस्थिति बन्ने, र कानुनी अन्योलको वातावरणले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा रहेको जनाइएको छ ।

पूँजी बजारप्रतिको विश्वास लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रवासी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्नु नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार भएको जनाएको छ । संघले सम्बन्धित नियामक निकायहरू, विशेषतः नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र सिडिएससीलाई यो प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न, गम्भीर छलफलमार्फत समग्र प्रभाव मूल्याड्कन गर्न, र सन्तुलित निर्णय लिन आग्रह गरेको छ ।