सन् १९६० को दशकसम्म साउदी अरबको ठूलो जनसंख्या मरुभूमिमा उँट चराएर घुमन्ते जीवन निर्वाह गर्थे । यो ६५ वर्ष अघिको कुरा हो । ठीक त्यही समयमा नेपाल भने कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर धान,चामल निर्यात गर्ने मुलुक थियो । दक्षिण कोरियाको भोकमरीमा चामल पठाएको नेपालको गुण तिर्न कोरियाले अहिले वार्षिक ५ देखि १० हजार नेपालीलाई इपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीका लागि लैजाने गरेको छ ।

साउदी अरबमा आफूसँग कति तेल छ भन्ने थाहा नहुँदै नेपालले विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेको थियो । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता छ भन्ने कुरा डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययनले सन् १९६६ मै पत्ता लागेको थियो । त्यसभन्दा अघि वि.स १९६८ अर्थात ११५ वर्ष अघि नै नेपालमा पहिलो जलविद्युत आयोजना नै सञ्चालनमा आइसकेको थियो । त्यतिन्जेल साउदी अरबको तेल अमेरिकाले प्रयोग गर्थ्यो भने त्यसवापत साउदी अरबको सुरक्षा अमेरिकाले गर्थ्यो ।

तर, सन् १९७० को दशकपछि एसिया र युरोपेमा तीब्र आर्थिक विकास सुरु भयो । सबैतिर तेलको माग बढ्दै गयो । साउदी अरबले यही मौकामा चौका हान्यो । ठूलो मात्रामा तेलको निर्यात सुरु गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई गति दिन थाल्यो।

आज साउदी अरबको प्रतिव्यक्ति आय ३५ हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मुस्किलले १५ सय डलर छ । जनसंख्याको हिसाबले नेपाल र साउदी अरबको जनसंख्या बराबर जस्तै छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ, साउदी अरबको साढे ३ करोड ।

त्यसमा ठूलो हिस्सा नेपाली कामदारको समेत छ । साउदी अरबले तेल बेचेर वार्षिक २५० खर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्छ । नेपालको कुल राजस्व आम्दानी करिब १२/१३ खर्ब रुपैयाँमा सिमित छ । सामान्य हिसाब गर्दा पनि अहिले नेपालले १ हजार मेगावाट विद्युत ६ महिना मात्रै निर्यात गर्दा पनि ३०/३५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ ।

वर्षैभरी निर्यात गर्दा यो रकम कम्तीमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ (विद्युतको मूल्यमा तल माथि भइरहने हुनाले)हुनसक्छ । यदि नेपालले ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर देश भित्रै खपत वा निर्यात जे गर्न सकेको भए पनि आज वार्षिक ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी राज्यलाई हुन्थ्यो । हामी साउदी जत्तिकै विकसित नभए पनि भुटान बंगलादेशभन्दा त राम्रो हुन्थ्यौ ।

आजको मितिमा साउदी अरबले गरेको तीब्र आर्थिक विकासलाई हेर्दा अब कुनै समय साउदीहरु मरुभूमिमा उँट चराएर जीवन निर्वाह गर्थेभन्दा पत्यार नै लाग्दैन । साउदी नागरिकको जीवनस्तरमा कायापलट भएको छ। नेपालको अवस्था परिवर्तन त भएको छ, तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेर साउदीले जसरी छलाङ मार्‍यो त्यसको अघि हामी अहिले पनि वामे सर्दै छौं ।

८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमतालाई नै आधार मान्दा पनि हामीले त्यसको १० प्रतिशत पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौ । तर, पछिल्ला अध्ययन हरुले नेपालमा २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएका छन् । हाम्रो उत्पादन ४ हजार मेगावाट पनि पुगेको छैन । अहिले पनि हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात नगरी आन्तरिक माग पुरा गर्न सकिन्न । यो क्रम आगामी ५ वर्षसम्म रहिरहनेछ ।

अब यस्तो प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? साउदी अरबले भारतबाट तेल आयात गर्नु र नेपालले विद्युत आयात गर्नुमा के फरक भयो र ?

यो प्रश्न प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा मात्रै गरिएको हो । साउदी अरबले अरु देशबाट तेल किन्न नपर्ने गरी आफ्नो स्रोत उपयोग गरिरहेको छ । त्यसैबाट देशको आर्थिक उन्नती गरिसकेको छ ।

साउदी अरबसँग अथाह तेल भण्डार भए जस्तै नेपालसँग अथाह जलविद्युत उत्पादन क्षमता थियो, तर नेपालले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेन । यही अवस्थामा सम्भवत हाम्रो जीवनकालमा नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता मुस्किलले २० हजार मेगावाटसम्म मात्रै पुग्छ होला । किनभने ३६०० मेगावाट उत्पादन भएको छ । थप ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ ।

खर्बको विद्युत निर्यात हुने अवस्था बनाइसकेको र व्यापारघाटा घटाउने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको ऊर्जा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएपछि फाइदा कसलाई हुन्छ ?

त्यसपछि पछिल्लो ५ वर्षदेखि थप पीपीए भएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र अघि सारे पनि त्यसलाई अर्थमन्त्रालयले आफ्नो दस्ताबेजमै राखेको छैन । एक मात्र विद्युत खरिदकर्ता विद्युत प्राधिकरणले भारतले बिजुली नकिने डुबिन्छ कि भनेर डोरी चुडिसकेको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । टेक अर पे (लिउ वा तिर) भनेर गरिएको पीपीएलाई टेक एण्ड पे (लिएपछि मात्रै तिर्ने) हुने गरी कन्टिन्जेन्सी (पूरक) पीपीए गरिरहेको छ ।

नयाँ आयोजनालाई त कुनै पनि हालतमा टेक अर पे मा पीपीए गर्न हुँदैन भनेर बजेट भाषणमै समावेश गर्न लगाइयो । अब टेक एण्ड पे पीपीएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक रुपैयाँ पनि लगानी गर्दैनन् । यो कुरा सरकारले थाहा नपाएर टेक एण्ड पेको व्यवस्था बजेटमा हालिएको होइन ।

सबै निकायबाट एकैपटक आक्रमण हुनु संयोग मात्रै होला त ?

निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि भनेर खुलेको विद्युत विकास विभाग पनि खै कसको इसारामा हो अहिले निजी क्षेत्रप्रति अनुदार हुँदै गएको छ । विद्युत उत्पादकहरुलाई नियमन गर्न स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुसमेत राजनीतिक नियुक्ति भएका कारण माउ पार्टीकै सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न उद्दत छन् ।

सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, धितोपत्र बोर्ड, सिडिएससी लगायतका निकायबाट पनि पाइला पाइलामा पासो थापिएको छ । वन मन्त्रालयलाई त ऊर्जा उत्पादकहरुले ‘वन सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । नेपाल सरकारले सहजीकरण गर्दा पनि वन मन्त्रालयबाट काम लिन सकिँदैन थियो भने अव त नेपाल सरकार पनि वन सरकार जत्तिकै कडा भएर प्रस्तुत भइसकेको छ ।

एउटा सामान्य नागरिकका हिसाबले सोच्दा, देशमा जेसुकै तन्त्र आएपनि, जोसुकैको सरकार बनेपनि, जे सुकै पेशा/व्यवसाय गरेपनि, हिमाल/पहाड/तराई जहाँ बसेपनि सर्वसुलभ र भरपर्दो बिजुली सबैलाई चाहिन्छ । बिजुली उत्पादन सस्तो बनाएर उत्पादनमुलक उद्योगलाई दक्षिण एसियाकै सस्तो बिजुली र सुरक्षा दिएको भए देशमा हजारौ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योगहरु स्थापना हुन्थे होला । हाम्रो ध्यान बिजुलीलाई सस्तो बनाउने तर्फ जाँदै गएन ।

बरु हाइड्रोपावर प्रवर्द्धकलाई दुध दिने ‘रोबर्ट’ (गाईलाई घाँस नहाली दूध नआउने भएकाले रोबर्ट शब्द चयन गरिएको) सम्झेर सानादेखि ठूलासम्म, गाउँदेखि शहरसम्म सबैले सकेको लुछाचुँडी गरेर गोजी भर्न तिरै लागे । दोष जति सबै प्रवर्द्धकको टाउकोमा हालेर छोडिदिए ।

ऊर्जा उद्दमीलाई अलि नजिकबाट चिनेको हिसाबले समाजका प्रवुद्ध वर्गलाई केही प्रश्न सोध्न मन लागेको छ ।

– हाइड्रोपावर कस्तो भूगोलमा कसरी बनेको छ भन्ने प्रतक्ष नदेखेरै १० रुपैयाँको सामान २० रुपैयाँमा बेचेर कालोबजारी गरेजस्तो व्यवहार प्रवर्द्धकलाई कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

– बाँदर लड्ने भीरमा बाटो खनेर गाउँ-गाउँमा सार्वजनिक यातायात, सिँचाइ, खानेपानी र एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउन हाइड्रोपावरले गरेको योगदानलाई किन स्वीकार्नुहुन्न ?

– आफ्नो घरखेत सबै बैंकमा राखेर, आफ्नो ज्यानको समेत बाजी राखेर जोखिम लिने मान्छेले जोखिम अनुसारको लाभ लिन किन नहुने ?

– मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएको मान्छेले जोखिम लिएर कामै गर्न हुन् वा जोखिम लिए पनि घरगाडी जोड्नै हुन् ?

– हाइड्रोपावर बनाउन साँच्चै दुख छ वा तपाईंले सोचेजस्तो लाभै लाभ मात्रै छ भन्ने कुरा जान्नको लागि तपाईं हाइड्रोमा लगानी गर्न अघि सर्न सक्नुहुन्छ ?

र अन्त्यमा सामान्य परिवारमा जन्मेको मान्छे सामान्य हैसियतमै मर्नुपर्छ भन्ने (कु)विचार कुन तन्त्र वा कुन वादमा अध्ययन गराइन्छ ?

यति भन्दै गर्दा हाइड्रोपावरमा लागेका सबै प्रवर्द्धक पानी माथिको ओभानो हुन भन्न खोजेको पक्कै होइन । गलत गर्नेलाई कठघरामा उभ्याउँ तर सिंगो ऊर्जा क्षेत्र मास्ने कुरा नगरम मात्र भनिएको हो ।

अहिले भइरहेको चौतर्फी प्रहार नरोकिने हो भने नयाँ कम्पनीले बिजुली उत्पादन गर्ने त धेरै परको कुरा, विद्युत उत्पादन गरिरहेका र निकट भविष्यमा उत्पादन सुरु गर्न लागेका ३०० भन्दा धेरै कम्पनी पनि धरासयी हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र ध्वस्त भयो भने यसले कति ठाउँमा पहिरो जान्छ भन्ने कुराको हेक्का कसैले पनि गरेको देखिँदैन । मात्रै के तभन्दा घरखेत सबै बैंकमा राखेर एउटा गाडी चढेको विषयमै समाजका मै हुँ भन्ने तह र तप्काका मानिसहरु पनि अल्झिएको देखिन्छ ।

२/४ जनाले अरुलाई देखाउनकै लागि गाडी फेरिरहेका पनि होलान् । तर धेरै प्रवर्द्धकलाई आयोजना बनाउँदै गर्दा २/४ वटा गाडी अत्यावश्यक नै हुन्छन् । विश्वास लाग्दैन भने आउनुस एउटा हाइड्रोपावर बनाउँ । अनि टेम्पो चढेर दार्चुला जानुहुन्छ कि अलि बलियो इन्जिन भएको गाडी लिएर जानुहुन्छ हेरौं। घरखेत बैंकमा बन्धक भएको बेला एउटा रुख काट्न नपाएर वर्षौसम्म आयोजना रोकिँदा गाडीको चक्कै जसरी ब्याजको मिटर घुम्दा तपाईंको ब्लड प्रेसर कसरी बढ्छ भन्ने कुरा पनि हेरौं ।

तपाईंको मनमा कतै न कतै यो प्रश्न आइसकेको हुनुपर्छ- यति धेरै तनाव हुने भए यही काम किन गरेको त ?

उत्तर सामान्य छ । जसले जे काम जानेको छ त्यहि काम गर्ने हो । खोलाको पानी नाप्दा नाप्दै, पहाडसँग पौठेजोरी खेल्दा खेल्दै कपाल फुलेको मान्छे अहिले चकलेट आयात गरेर बेच्न त सक्दैनन् । कतिपय काम जोखिमपूर्ण हुन्छन्, मान्छेको प्यासन नै जोखिमपूर्ण काममा भएपछि हामीले उनीहरुको बाटो परिवर्तन गर्न सक्दैनौं ।

यति भन्दै गर्दा पनि गलत क्रियाकलाप रोक्न पर्छ, गलत गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु । स्वयम प्रवर्द्धकहरु पनि गलत गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गरोस, यो क्षेत्रलाई नै मास्ने गरी चौतर्फी प्रहार नगरोस भन्ने चाहन्छन् । तर एउटा तह र तप्का यस क्षेत्रमा लागेका सबै उत्पादकहरुलाई सके जेलै हाल्ने, नसके विदेश पलायन गराउने डिजाइनसहित योजनाबद्ध ढंगले प्रहार गर्न उद्दत छ । सायद बिजुली उत्पादन र उपभोग गर्ने दुवै क्षेत्रलाई एक साथ सिध्याउन लागिएको पो हो कि ।

गलत गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु । स्वयम प्रवर्द्धकहरु पनि गलत गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गरोस, यो क्षेत्रलाई नै मास्ने गरी चौतर्फी प्रहार नगरोस भन्ने चाहन्छन् ।

गत वर्षदेखि (बिगतमा निर्यातभन्दा आयात धेरै हुने गरेको) विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थालेको, आगामी वर्षमा वार्षिक खर्बको विद्युत निर्यात हुने अवस्था बनाइसकेको र व्यापारघाटा घटाउने सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाएपछि फाइदा कसलाई हुन्छ ?

उत्पादनमूलक उद्योग फस्टाइरहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा अरबौ रुपैयाँ बक्यौताको जरिवाना जोड्दा जोड्दै आधा खर्ब पुग्न लागिसक्यो, यो समस्या समाधान हुने छाँटै छैन । यसमा पनि केही उद्योगले त खपत गरेका होलान तिनले तिर्नुपनि पर्छ । तर, धेरै उद्योग त त्यो लाइनको मुनि परेकै कारण पनि जरिवानामा परेका छन् । जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु पनि यसैगरी पीडित भएका छन् । एउटा कसैले गरेको गल्तीको सजाय सिंगो क्षेत्रलाई दिन खोजिएको छ ।

यी सबै घटनाक्रम हेर्दा नेपालमा गर्न सजिलो व्यवसाय त सामान आयात गरेर व्यापार गर्नु नै रहेछ । त्यसमा पनि आयातमा सिन्डिकेट खडा गर्न सके त एकै वर्षमा मालामाल भइने छ ।

यस्तै हो भने अब नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका सबै काम बन्द हुन के बेर ? नयाँ उद्योग नखुल्ने र भएका उद्योग बन्द हुन के बेर ? नेपालमा यस्तो दिनचाहिँ कहिल्यै पनि नआओस् कि तपाईं हाम्रो घरमा प्रयोग हुने बिजुली पनि कुनै व्यापारीले आयात गरेर वितरण गरिएको होस् । कम्तिमा बिजुली चाहीँ स्वदेशकै प्रयोग गर्न पाइयोस् ।