काठमाडौं । आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस ट्याक्स इनिसिएटिभ (एटिआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यशाला नेपालमा जारी छ । यहाँ जारी कार्यशालामा एटीआई सदस्य रहेका १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका ६० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एण्ड सस्टेनेबिलीटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यशाला आयोजना गरेको हो । कार्यशालाको प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शीता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्नु रहेको छ ।

गत वर्ष फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआइको कार्यशाला काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यशालाको उद्घाटन डा रामप्रसाद घिमिरेले गरे । उनले एटीआई सदस्य देशहरुले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । सदस्य मुलुकहरुबीच सहकार्य बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कार्यशालाले मागदर्शन गर्ने उनको भनाइ छ । राजस्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरुमा समीक्षा गर्दै आगामी नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन कार्यशालाले भूमिका खेल्ने सचिव घिमिरेले बताए ।

कार्यशाला उद्घाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले कार्यशालाको उद्देश्य र कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका थिए । एटीआईले स्थापनादेखि विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच राम्रो सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति पाउने बताए । उनले सदस्य राष्ट्रहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

संस्थाले आगामी दिनमा साझेदारीका साथै ज्ञान आदानप्रदान, प्रभावकारी राजस्व परिचालन, नीतिगत सामञ्जस्यताका काम गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गरे । एटीआइको घोषणापत्रअनुसार कर खर्चको पारदर्शीता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा करदातामाथि कर भार घटाएर उनीहरुको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। लोबोले कार्यशालाबाट निष्पक्ष र पारदर्शी कर प्रणाली विकास, क्षेत्रीय संयन्त्र विकास र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यस्तै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास (यूएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए । राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरुले गरेको प्रयास सह्राहनिय रहेको उनको भनाइ छ ।

एटीआईले सदस्य राष्ट्र बीच राजस्व परिचालनसम्बन्धी एजेण्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि प्रभावकारी राजस्व सङ्कलन र परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा नीतिगत एकरुपता, ज्ञान, सीप र क्षमता अवभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटीआईले जोड दिँदै आएको छ ।

निष्पक्ष र प्रभावकारी राजस्व परिचालन, कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार, साझेदारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल, अनुभव आदानप्रदान, विकास साझेदारबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यसहित इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सन् २०१५ को जुलाइमा आयोजित विकासका लागि वित्तीय सम्मेलन ९फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट० ले एटीआई स्थापना गरेको थियो ।

सहभागीलाई करको अनुमान, रिपोर्टिङ, र मूल्याङ्कनका प्राविधिक पक्षका साथै कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र भावी दिनमा सहकार्यका क्षेत्रबारे विज्ञले प्रशिक्षण दिनेछन् । कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट सङ्घीय संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् ।

कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु(याउन क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभबारे सदस्य राष्ट्रहरुलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए।

एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किना फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मङ्गोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल , सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन् ।

एटीआईलाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटीएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यको आर्थिक समुदाय (इकोवास), ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रीटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन (सिआईएटी) अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी), पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम (वाटाफ)लगायतले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छन् ।

संस्थाको विकास साझेदारमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली सङ्घ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विजरल्याण्ड छन् ।