काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक पदाधिकारीले राख्न पाउने स्वकीय सचिव राख्ने सुविधामा अंकुश लगाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्नेभन्दै उनीहरुको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा खारेज गरेको हो ।
तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसाभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश स्तरका मन्त्रीहरुले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले गर्यो ४ अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व संकलन, ९ अर्ब ४८ करोडको कारोबार
निजी क्षेत्र, सुरक्षा र लगानी वातावरणः चन्द्रप्रसाद ढकाल
क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा
जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा साढे १० करोड लागतमा आकासे पुल बनाइने
नेशनल लाईफको सीईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
४ अर्ब ६० करोड डलरमा एआई केन्द्र विकास गरिने
जीवन बीमाको अपरेशनल इफीसेन्सी र जोखिमको वर्तमान अवस्था: रोशनप्रसाद ज्ञवाली (विचार)
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा (पूर्णपाठ)
आँखुखोलाका अध्यक्ष र सञ्चालकले कानून विपरित बेचेको ९३ हजार कित्ता सेयरमा सेबोनको मौनता, १ वर्षदेखि अध्ययन कायमै
सेयर बजारमा खोइ अप्सन, खोइ फ्युचर ? मुराहरि पराजुली (विचार)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्