काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी दिनमा व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण नहुने सुनिश्चितता कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं कानुन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासंग उद्योग मन्त्रालयमा भेटघाट गर्दै महासंघको टोलीले सो आग्रह गरेको हो ।

युवा ९जेनजी० पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठमा धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिसँगै उद्योगी व्यवसायीको उद्योग, प्रतिष्ठान, कार्यालय एवं निवासमा समेत तोडफोड एवं आगजनी भएको उल्लेख गर्दै महासंघले आम सर्वसाधारण तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउन सो सुनिश्चितता आवश्यक भएकोमा जोड दिएको हो ।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगामी दिनमा आक्रमण नहुने सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाहीका लागि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमण तथा तोडफोडले उद्योग व्यवसाय प्रतिष्ठानमा मुलुकभर नै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए ।

‘देशको समुन्नतिका लागि अन्योल अन्त्य भएर सुशासन कायम गर्ने कार्यमा महासंघ सरकारसङ समन्वय एवं सहकार्य गर्न तयार छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको आवश्यकता र निर्बाध काम गर्न पाउने सुनिश्चितता आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति एवं कानुन मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले ठुलो क्षतिका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रले देखाएको सदाशयता र सहयोगमा देखिएको तत्परता सकारात्मक भएको बताए । उनले फरक परिस्थतीमा वर्तमान सरकार गठन भए पनि आम सर्वसाधारण र व्यावसायिक सुरक्षाको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । मन्त्री सिन्हाले मुलुकको उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले हरेक आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र माथि प्रहार हुने गरेकोले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्किोण परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। यस्तै उनले पुनर्निर्माण सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको उपयोग एवं प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल सन २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हुँदा अहिलेको परस्थितीमा स्तरोन्नतिको निर्णय रोक्न सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।