काठमाडौं । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरको हो । यसअघि केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दुवै विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका थिए ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिक (भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेक) का परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख र अन्य खर्च ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।