काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रको खर्च कटौती गरेको छ । सरकारले अहिले भइरहेको फजुल खर्च कटौती गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले राजनीतिक पदाधिकारीले राख्न पाउने स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । यस्तै सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने, अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट आगमी ६ महिनामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले खुद्रे र टुक्रे आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट रोकेको छ । १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो सरकारले विदेश सभासम्मेलनमा जाँदा लर्को लाग्ने प्रवृत्ति कम गरेको छ । अब सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना मात्र जान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै मन्त्रीले तीन जनाभन्दा बढी लान नपाउने छन् ।

खर्च कटौती गर्ने भन्दै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कैची चलाएको छ । अहिले सरकारले किन गर्यो खर्च कटौति प्रस्ताव ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा निकै चर्चा चलेको छ । यो विषयमा मन्त्रालयले प्रष्टिकरण समेत दिएको छ ।

सरकारले किन गर्यो खर्च कटौतिको प्रस्ताव ? कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्ने विषयमा मन्त्रालय तीन महले सार्वजनिक गरेको छ । जसमा के गरियो, किन गरियो र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छ ।