काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीले सरकारले सञ्चालकबाट स्वीकृत भएको नियम निर्देशिका तथा कार्यविधिको वैधतामा समेत प्रश्न उठ्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ। बोर्डका कर्मचारीले सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार क्षेत्र भित्र रही बनाएको नियमावली र सो नियमावलीको परिधिभित्र रही सञ्चालक बोर्डले जारी गरेका कार्यविधिमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन् ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिव) स्तरीय निर्णयबाट खारेज गर्न पत्राचार हुँदा सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत भएका सम्पूर्ण नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरूमा नै वैधताको प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले यथाशीघ्र यस प्रकारको अन्यौलता अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । यसैगरी, कर्मचारीहरूले उच्च मनोबल साथ काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ अध्यक्ष तथा सञ्चालक बोर्डमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको ३ वटा आधार स्तम्भ मध्येको एक पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापित बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वसासित र संगठित संस्था हुने व्यवस्था गरेको छ । यसका कर्मचारी सोही ऐनको दफा १९ बमोजिम बोर्डमा कार्यरत छन् । कर्मचारीहरूबाट ऐनको दफा ३ बमोजिमको सञ्चालक बोर्डले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

‘नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका (राजस्व सचिव) स्तरीय निर्णयको पत्रबाट बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा सञ्चालक बोर्डबाट जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने र उक्त कार्यविधिहरू प्रचलित कानुनविपरीत रहेको भनी पत्र प्राप्त भएकोमा हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।