काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय पाँच जनाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आज गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरुको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । सतर्कता केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो ।

‘सतर्कता केन्द्रलाई ७ लाख ४६ हजार चार सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या ७ लाख ३९ हजार ७ सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने छ हजार सात सय पाँच जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार सङ्घीय तहका पाँच हजार एक सय ८५, प्रदेश तहका छ सय ६५ र स्थानीय तहका आठ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने सङ्घीय तहका चार लाख ६६ हजार तीन सय ८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९ प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार चार सय १२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका दुई लाख ६१ हजार छ सय ७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार तीन सय ८६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको सङ्ख्या आठ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका आठ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका एक सय ९९, बागमतीका दुई सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या शून्य दशमलव ४२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय तहमा एक हजार एक सय २४, प्रदेश तहमा दुई हजार छ सय २७ र स्थानीय तहमा सात हजार नौ सय ३६ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्र बीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।