काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटेसँगै उद्योगीहरुले सरकारलाई सामूहिक रुपमा चाबी बुझाउने तयारीमा पुगेका छन् ।
प्राधिकरणले पटक–पटक गरी २५ वटै उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । अन्तिम पटक गत शुक्रबार साँझ १९ सहित २५ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीहरु अहिले २ वटा विकाल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । अधिकांश उद्योगीको चाहना अब नेपालमा उद्योग धन्दा चलाउन नसकिने निश्कर्षसहित सरकारलाई चाबी बुझाउने रहेको छ । केही उद्योगी भने न्याय माग्दै अदालतमा जाने राय दिइरहेका छन् । केही वकिलहरुले पनि चाबी बुझाउनु भन्दा अदालत जान सुझाव दिइरहेका छन् । अधिकांशको चाहना अदालत जाने भन्दा पनि चाबी बुझाउने नै रहेको बताइन्छ ।
अहिले सबै उद्योगीसँग राय लिने काम भइरहेको बताइएको छ । अधिकांश उद्योगी सरकारलाई चाबी बुझाउने भनिरहेको र यस विषयमा छलफल गरेर छिटै निर्णयमा पुग्ने स्रोतको भनाइ छ । उद्योगीले सरकारलाई उद्योगमा प्रयोग भएको विद्युतको महशुल तिरेपनि नदिएको बिजुलीको महशुल जबरजस्ती लिन खोजेको उद्योगीको दाबी छ ।
‘अहिले जनताले उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल तिरेनन् भन्ने बुझ्ने स्थिती सृजना भएको छ’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारुले भने, ‘हामीले हरेक महिना नियमित विद्युत महशुल तिरिरहेका छौ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताका नाममा खपत नगरेको विद्युतको महशुल लिन खोजिएको हो ।’
प्राधिकरणले दिँदै नदिएको विद्युत महशुलको पैसा उठाउने भनेर विवाद सृजना गरेको उनको दाबी छ । ‘अहिले लोडसेडिङको समयमा थप महशुल लगाएको रकम भन्दै उद्योगीसँग पैसा उठाउन खोजिएको छ’ अध्यक्ष मारुले भने ‘त्यो बेलामा हामीलाई प्राधिकरणले भनेको जस्तो विद्युत दिएको छैन । दिएको छ भने विद्युृत प्रयोग भए अुनसार बिल दिनुपर्यो ।’ यो विषयमा सरकारलाई पटक पटक आफ्नो कुरा सुनाउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ ।
यो अवस्थामा उद्योगको चाबी बुझाउनुको बिकल्प नहुने हो की भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको अन्य उद्योगीको गुनासो छ । ‘अहिले आएर देशमा उद्योग खोलेर अपराध गरेको हो की जस्तो लागेको छ’ एक उद्योगीले भने ‘यसरी राज्यले विवाद सृजना गर्नु गलत हो । यही भएर पनि अधिकांश उद्योगले चाबी सरकारलाई बुझाउने सोच बनाएका हुन् ।’ सरकारलाई चाबी कहिले, कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा छिटै टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने २५ उद्योगमध्ये लक्ष्मी पुजाको भोलिपल्ट (कात्तिक ४ गते बिहानै) ६ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । बाँकी रहेका १९ वटा उद्योगको लाइन शुक्रबार साँझ लाइन काट्यो । कात्तिक ४ गते बिहान जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको थियो ।
बाँकी १९ वटाको लाइन शुक्रबार काटेको हो । जसमा रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स, निगाले सिमेन्ट प्रा. लि., त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिज प्रा.लि., हिमाल आइरन एण्ड स्टील, त्रिवेणी स्पिनीङ्ग मिल्स, जगदम्बा स्टिल प्रा. लि., एभरेष्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री, सोनापुर मिनरल एण्ड आयल प्रा.लि, घोराही सिमेण्ट उद्योग, अर्घाखांची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज, विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज, एभरेष्ट रोलिंग मिल, जगदम्बा सिन्थेटिक, एस.आर फुड्स, घराना फुड्सको लाइन काटेको छ ।
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट, गोयन्का फुडस, रुपन्देही, भलवारी स्वचालित कारखाना, श्याम प्लास्टिक उद्योग, श्री पन्चकन्या प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज, पन्चकन्या स्टिल ईण्डष्ट्रिज, एस. आर. स्टिल ईन्डष्ट्रिज, बुटवल सिमेन्टको लाइन काटेको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत सप्लाई लिएका उपभोक्ताहरुलाई बक्यौता विद्युत महशुल बुझाउन असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सन्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार २१ दिन भित्र भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले लिएको समय कात्तिक २ गते सकिएको थियो ।
तोकिएको समयमा महसुल भुक्तानी नभएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले कानुनले तोकेको बक्यौता उठाउन आफू दृढ रहेको बताउँदै आएका थिए । उनले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढ्नु पर्ने भएका कारण बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगीको लाइन काट्ने बताउँदै आएका थिए ।
यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्