काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूला जलविद्युत आयोजना र रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न रुसलाई आग्रह गरेका छन् । रुसी राजदूत अलेक्सेई ए।नोभिकोभलाई पुनले नेपालको जलविद्युत र मल उत्पादनमा लगानी ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।  बुधबार बधाई दिन सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय आएका नेपालका लागि रुसी राजदूत अलेक्सेई ए।नोभिकोभलाई पुनले नेपालको जलविद्युत र मल उत्पादनमा लगानी ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘हामीले विद्युतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चितता गरिसकेका छौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त क्षेत्र हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने नीति लिएको छ । रुस मलको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने विश्वकै ठूलो देश हो । मल कारखाना खोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने पनि वातावरण मनाउन हामी तयार छौं ।’

राजदूत नोभिकोभले मन्त्री पुनको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको भन्दै रुसी लगानीकर्तासँग कुरा गर्ने बताए । भू–राजनीतिक कारणले पनि नेपालमा रुसी लगानीका लागि अत्यन्तै सकारात्मक वातावरण रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो नेपालका दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ’, उनले भने, ‘रुस यस्तो देश हो कि जसले नेपाल, भारत र चीन तीनवटैलाई खुसी पारेर काम गर्न सक्तछ ।’ 

यस्तै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा दुवै मुलुकलाई लक्षित गरी मल कारखाना खोल्ने वा उत्पादित सामग्री ल्याएर बेच्न सकिने दुवै सम्भावना रहेको उनले औंल्याए । मन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी रुसी लगानीकर्ता आउने वातावरण बनाउन राजदूत नोभिकोभलाई आग्रह गरे । 

रुस र नेपालबीच लामो सम्बन्ध रहेको तथा रुस सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको एक खण्ड तथा जलविद्युतसहित अन्य पूर्वधार निर्माणमा नेपाललाई सहयोग गरेको स्मरण मन्त्री पुनले गरे । पछिल्लो समय रुसले पूर्वदिशातिर फर्कने नीति लिएको र नेपाल पनि पूर्वी क्षेत्रमै पर्ने भएकाले त्यसको लाभ लिन सक्ने विश्वास मन्त्री पुनको थियो । 

रुसबाट कच्चा तेल ल्याएर भारतले प्रशोधन गरी युरोपको बजारमा निर्यात गर्न थालेको, रुसी विद्यार्थीहरु अत्याधिक संख्यामा अध्ययनका लागि चीन आउने क्रम बढ्नु तथा रुसी बजारमा चिनियाँ कम्पनीका गाडीको खपत चुलिनुजस्ता कारणले रुस चीन र एसियातिर फर्कन खोजेको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो ।

राजदूत नोभिकोभका अनुसार रुसको उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलनमार्फत लगानी गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचानका लागि बिहीबार एक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै छ । प्रतिनिधिमण्डलले सरकारी अधिकारी, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रसँग साक्षात्कार गर्ने उनले बताए । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले द्विपक्षीय सम्झौताबिनै रुसी सेनामा नेपाली युवा भर्ती भएको विषयमा राजदूत नोभिकोभसँग चासो राखेका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यसबारे रुसी सरकारलाई जानकारी गराएको स्मरण गरे । उनले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीको वातावरण बनाउन रादजूत नोभिकोभलाई आग्रह गरे । यस्तै उनले रुस–युक्रेन युद्धमा मृत्यु भएकाको शव नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन, घाइतेको उपचार तथा मृतक परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न रुसको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘रुसी सेनामा आफ्ना नागरिक भर्ती गराउने हाम्रो नीति नभएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेकै छ । तर, पनि विभिन्न बाटो भएर गएका नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएका छन्’, यसमा नेपाल सरकार र आमजनताको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । म यहाँमार्फत रुस सरकारलाई रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको घर फिर्तीको वातावरणका लागि आग्रह गर्दछु ।’ जवाफमा राजदूत नोभिकोभले नेपालीलाई सेनामा भर्ती गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार दोषी नभएको स्पष्ट गरे । तर, रुसले पनि उनीहरुलाई बोलाएर भर्ती नगरेको तर्क उनको थियो । 

भारत र दुबईसहित विभिन्न मुलुकबाट अवैध रुपमा गएका नेपाली स्वेच्छाले सेनामा भर्ती भएको उनले उल्लेख गरे । यद्यपि रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली मारिएकामा आफूहरु दुःखी भएको उनले बताए । रुसले फिर्ता पठाउन चाहे पनि सबै नेपाली स्वदेश फर्कन इच्छुक नभएको आफूले खबर पाएको दाबी उनले गरे ।

‘नेपालले पठाएर र हामीले आह्वान गरेर उनीहरु सेनामा भर्ती भएका होइनन् । स्वेच्छाले भर्ती भएकाले स्वदेश फर्क भन्दा पनि धेरै नेपाली नफर्कने मनस्थितिमा रहेको खबर हामीले पाएका छौं ।’ उनले सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई मात्र आधार बनाएर धारणा नबनाउन आग्रह गरे । फरक प्रसंगमा उनले युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपालीलाई युद्धबन्दी साटासाट गरेर मुक्त गराउने तयारी भइरहेको जानकारी मन्त्री पुनलाई दिए । ‘हाम्रो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी फौजका सदस्यहरुसँग साटेर भए पनि नेपालीहरुलाई युक्रेनबाट मुक्त गर्ने तयारी छ’, राजदूत नोभिकोभले भने । यस्तै उनले अवैध बाटोबाट रुसी सेनामा भर्ती हुन जाने युवालाई नेपालले रोक्नुपर्ने सुझावसमेत दिए ।