काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले असोज ७ गते १० लाखभन्दा बढीका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट बनाउन नपाउने गरी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार असोज ७ गते जारी गरेको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले कात्तिक २० गते अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले ‘नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यन्वयन नगर्ने-नगराउने, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने’ निर्णय गरेको थियो ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउने विषयलाई एउटा खरिद विधिको रूपमा अंगिकार गरी दफा ४४ ले उपभोक्ता समिति समेतबाट काम गराउन सकिने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा ७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोवास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदाय मात्र रहेको उपभोक्ता समितिबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने भन्नेसमेत कानूनी प्रावधानलाई संकुचन हुने गरी १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिवाट कार्यान्वयन नगर्ने-नगराउने“ भन्ने विषय कानून व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ ।

कात्तिक २० गते सर्वेच्चको संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको भएर रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म उक्त सरकारको निर्णय हालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनेको छ ।