Skip to content

जाजरकोटमा गएको भूकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि भारत सरकारले १० अर्ब दिने

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक विभिन्न चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै  सम्पन्न भएको छ ।बैठकमा[...]

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवलेदीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगैसार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवाललेहस्ताक्षर गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमासहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमादीर्घकालीनरुपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएकोबताएका थिए ।भारतको संघीय मन्त्रीपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेकोछ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको आजदेखि सुरु भएको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुईदेशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन रदीर्घकालीनरुपमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजीक्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशकाप्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो ।सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जाविकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागतगरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तनगर्ने लक्ष्य राखेको छ ।त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डललेशिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थकसहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।उनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशकोसम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताए । उनले अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएकोसमयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । उनले ठूला आयोजनामा भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेको समेतबताए ।  

जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माणको लागि ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेः अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका[...]

नवप्रवर्तनमुखी कृषि प्रणालीलाई सरकारले प्राथमिकता दिनेः प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको समृद्धिका लागि नवप्रवर्तनमुखी कृषि प्रणालीको खाँचो रहेको बताएका छन्[...]

स्थानीय तहले आफूखुशी कर मागेपछि इप्पानद्वारा संघीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।  स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनासँग मनोमानी कर मागेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य[...]

४०० केभीको दोस्रो ठूलो इनरुवा सबस्टेसनको उद्घाटन, वन विकास बिरोधी भएको मान्यतालाई हटाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा

सुनसरी ।  विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४मा निर्माण गरिएको ४००[...]

सुदूरपश्चिम लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गरे एनआरएनए पूर्वअध्यक्षहरुसँग परामर्श

काठमाडौं । सुदूर पश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन  २०८० को तयारीमा जुटेको सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले[...]