सूक्ष्म सुधारको चरणमा छौँ : उपाध्यक्ष अधिकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले आफुहरु अहिले सुक्ष्म सुधारको चरणमा रहेको बताएका[...]

वैश्विक दबाबका कारण जर्मन अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा संकुचित हुने : अध्ययन

फ्रान्कफर्ट । जर्मनीको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा ०.२ प्रतिशतले सङ्कुचित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोलोनस्थित[...]

राजस्व परामर्श समितिद्वारा अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेस, आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्न र कर आधार विस्तार गर्न सुझाव

काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।[...]

चितवनको पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्र

चितवन । जिल्लाको समग्र विकासका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ४४[...]

गभर्नर सिफारिस समितिमा पोषराज पाण्डे नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि बनेको समिति पुनर्गठन भएको छ । बुधबार साँझ[...]

एमसीसी परियोजना : लक्ष्यको ९ प्रतिशत मात्रै खर्च, योजना अनुसार काम भएन

काठमाडौं । नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसि) को खर्च लक्ष्यभन्दा निकै[...]

आर्थिक, वित्त र मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन यस्ता छन् महालेखाका सुझाव

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता सुधार गर्न सरकारले लिएका आर्थिक, वित्त र मौद्रिक नीतिले[...]

विद्युतीय सवारीमा दिएको पौने ४ अर्ब महसुल असुल गर्न महालेखाको निर्देशन

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युतीय सवारीमा दिएको छुट महसुल तथा कर छानविक गरी असुल गर्न[...]

प्रयाप्त कागजात बिना २५ अर्ब ब्याज अनुदान प्रदान, कर्जा असुली प्रभावकारी बनाउन सुझाव

काठमाडौं । बैंकहरूले बिना कागजात सहुलियतपूर्ण कर्जा, त्यसका लागि २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज[...]

कृषि बीमाको क्षतिपूर्ति समयमै नपाउँदा किसानलाई आर्थिक भार

काठमाडौं । कृषि बीमाको क्षतिपूर्ति समयमा नपाउँदा किसानलाई आर्थिक संकट थपिएको छ । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको[...]

आयोजना बैंकमा समावेश नभएका ५ हजारभन्दा बढी आयोजनामा बजेट विनियोजन

काठमाडौं । आयोजना बैंकमा समावेश नभएका ५ हजारभन्दा बढी आयोजनामा बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ ।[...]

सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको ऋण ४ खर्ब बढी

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको ऋण ४ खर्बभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । महालेखाको ६२औं वार्षिक[...]