अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित प्रकाशनहरुको तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयका प्रकाशनहरुको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको[...]

१० महिनामा सरकारले ४ खर्ब ऋण उठाउँदा ३ खर्ब ८ अर्ब साँवा ब्याज भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा करिब चार खर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण[...]

चेम्बर र नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलबीच भेट, चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरेक छन् । भेटमा[...]

सरकारले यही वर्षभित्र ५ सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने, २ वटा सिमेन्ट उद्योगको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेच्ने

काठमाडौं । एक वर्षभित्र सरकारले ५ सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने भएको छ । सरकारको पूर्ण तथा[...]

जापानमा मुद्रा स्फीतिका कारण चामलको मूल्यमा उच्च वृद्धि

टोकियो । जापानको मुख्य मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा बढेर ३.५ प्रतिशत पुगेको छ । मुद्रा स्फीतिका कारण[...]

धमाधम बजेट बनाउँदै अर्थ, मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरेको छ । बजेट निर्माणलाई ध्यान दिएर अर्थले मन्त्रालय[...]

खनाल आयोगकाे सुझाव कार्यान्वयन गर्न समयसीमा तोकेर कार्ययोजना तयार

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ को सुझाव कार्यान्वयका लागि समयपसीमा तोकेर कार्यायोजना तयार पारिएको[...]

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा थपिए चार उद्योग

बागमती । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग विस्तारको क्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ । हालै त्यहाँ चारवटा[...]

पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट १० महिनामा ४ करोड ६० लाखको खरबुजा भित्रियो

झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टा हुँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा चार करोड ६१ लाख[...]

बजेटले ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै मोबाइल बैंकिङ तथा फिनटेक पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ : अध्यक्ष मल्ल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको छ । आगामी आवको बजेट[...]

अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा व्यस्त, आवश्यकता र सुझावहरुमा ध्यान केन्द्रित

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको तयारीमा व्यस्त रहेको छ ।[...]

नीतिगत अस्थिरता नै उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधक- वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेको र त्यसमा निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय विषयहरु समेटेको छ ।[...]