काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले निजी क्षेत्रमा ७ वटा समस्या देखिएको र त्यो समस्या समाधान गर्न १० वटा सुझाव दिएको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएका र महसुस गरिएका समस्या र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको व्यवसायिकता बढाउन गर्नुपर्ने काम तल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले जनआस्था अनलाइन मार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा ७ वटा समस्या देखाइएको छ ।

जसमा निजी क्षेत्रले आफू अनुकूल कानून बनाउन सांसद, मन्त्री साथै कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्ने गरेको । पैसा खर्च गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिने संसद बन्ने, मन्त्री बन्ने र स्वार्थ बाझिएका कानून निर्माण गर्न तल्लिन हुन उद्दत देखिनुले प्रभावकारी र व्यवसायिक निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठिरहेको उल्लेख छ ।

यस्तै व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न नसक्नुले व्यवसायप्रति सामाजिक दृष्टिकोण नकारात्मक असर बढिरहेको उल्लेख छ ।

निरन्तरको मूल्य वृद्धि हुनुको कारण अप्रतिष्पर्धात्मक बजार, एकाधिकार, कालोबजारी र मिलेमतो जस्ता अप्राकृतिक विषयहरु हुनुमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन अप्रभावकारी भएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, लगानी सुरक्षा साथै व्यवसायीहरुमाथिको सुरक्षा राज्यद्वारा प्रत्याभूति गर्न नसकिनु पनि निजी क्षेत्रको विकासमा देखिएको समस्या छ ।

जटिल अर्थतन्त्रको प्रभाव निजी क्षेत्रमाथि छ । स्टार्ट अप, नवजागरण, नवउद्यमी र नवपर्वतनलई निजी क्षेत्र आफैँले स्थान नदिनु साथै राज्यबाट प्रोत्साहन नगर्दा व्यापारिक औद्योगिक नव विचार पलायन हुने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

नेपालमा लगानी श्रोतको अभाव हुनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि कानूनी र कूटनीतिक हिसाबले राज्य सक्रिय छैन । शान्ति सुरक्षाको मजबुत स्थिति साथै प्रोत्साहन छुट सहुलियतको प्याकेज नै नभएको उल्लेख छ ।

यस्तै औद्योगिक श्रमको सहसम्बन्ध प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित रुपमा उत्पादन उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन नसकेको समस्या देखाइएको छ ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न दिएका १० सुझावमा निजी क्षेत्रको व्यवसायिकता र उद्यमशीलता बढाउन निजी क्षेत्रको निजीकृत पूर्व शर्त हो । तसर्थ राजनैतिक प्रशासनिक र अन्य प्रभाव हटाउन स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने उल्लेख छ ।

बजार मागको आधारमा उत्पादन अभिवृद्धि र सामाजिक मागको आधारमा उत्तरदायित्व बहन गर्ने वातावरण बनेमा मात्र समाजले निजी क्षेत्रको सुरक्षा स्वयम् गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिष्पर्धात्मक बजार, पारदर्शिता, सन्तुलन बजार र कच्चा पदार्थको उत्पादनमा सहयोगी हुने जस्ता विषयहरु कायम गरी निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

राज्य सञ्चालनको प्रमुख साशकीय साझेदारका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई उकास्न राजनैतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक सरलता र सरकारले सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । सुरक्षाको लागि राज्यले निजी प्रतिष्ठान रक्षा र औद्योगिक बलको रुपमा सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तै गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रतिको विकर्षण हटाउन सरकारले क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने। साथै निजी र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा आगलागि र आक्रमण गर्नेहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा अनिवार्य ल्याउने उल्लेख छ ।

नवपर्वतन र स्टार्ट अपको लागि सरल कर्जा,न्यून ब्याजदरको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै काम र उत्पादनको विश्लेषण गरी अनुदान दिने व्यवस्था नीतिगत रुपमा नै गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्र फस्टाउन नसकेको कमजोर नियमन प्रभाकारिताले हो तसर्थ, सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र यसलाई दण्ड पुरस्कार प्रणालीसँग अनिवार्य जोड्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानी सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्ने, एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नाफा लैजान पाउने सरल वातावरण निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी औद्योगिक श्रम सहसम्बन्धमा जोड दिनुको साथै एन आर एन मार्फत लगानी भित्राउने संयन्त्रको विकास ग रिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै युवा व्यवसायी र कृषकहरुलाई थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने सुृझाव रहेको छ ।