काठमाडौं । कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको कारागार प्रशासक (जेलर) उप सचिव सत्यराज जोशीले आफुलाई वैधानिक हैसियत नभएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिएको बयान दिएका छन् ।

उनले उक्त समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाले भिडलाई शान्त पार्छु भन्दै माइक बोकेर बाहिरिएको जानकारी दिएका छन् ।

कारागार कार्यालय नख्खु ललितपुरको कारागार प्रशासक (जेलर ) उप सचिव सत्यराज जोशीको बयान ब्यहोरा :

मिति २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते म नियमित रूपमा आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित थिएँ। भदौ २३ गते अवस्था सामान्य थियो । भदौ २४ गते बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा भड्काउने सामग्रीहरू देखिन थाले र कारागार वरिपरि अनधिकृत निगरानी बढ्न थालेपछि मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय, शान्ति सुरक्षा महाशाखा तथा कारागार व्यवस्थापन विभागलाई जानकारी गराई आकस्मिक सुरक्षा बैठक बोलाएँ। उक्त बैठकमा भीड नियन्त्रण रणनीति, वैकल्पिक निकास योजना र समग्र सुरक्षात्मक तयारीका विषयमा छलफल गरियो ।

दिउँसो करिब १३:४० बजे हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूले “रवि लामिछानेलाई छोड” भन्ने नारासहित कारागारको मुख्य गेटमा ढुंगामुढा र तोडफोड गर्दै आक्रमण सुरु गरे । भीडको अवस्था नियन्त्रणबाहिर जाँदै गएको देखेपछि मैले पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयलाई सेना परिचालन गर्न लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरेँ, तर तत्काल थप सुरक्षा बल उपलब्ध हुन सकेन । करिब १३:५० बजे भीडले मुख्य गेट तोड्दै जबर्जस्ती प्रवेश गरी कारागार आफ्नो नियन्त्रणमा लियो ।

त्यस समयमा कारागारमा १२८१ जना कैदीवन्दीहरू थिए । भीडले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गर्न थालेपछि अन्य कैदीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मैले उहाँलाई अस्थायी रूपमा कारागारभित्रकै मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पतालमा सार्ने निर्णय गरें । पछि उहाँले “भीडलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु” भन्दै माइक माग्नुभयो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँलाई भीड समक्ष पठाए, तर भीडले उहाँलाई कारागारबाट बाहिर लग्यो। उक्त घटनाबारे मैले तुरुन्तै गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएँ ।

उहाँलाई बाहिर लगिएपछि भीड झन् आक्रोशित भयो । कारागार प्रशासनको अभिलेख कोठा र प्रहरी भवनमा आगजनी गरियो र प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दुवै पछाडि हट्न बाध्य भए । म र प्रशासनिक कर्मचारीहरू मनोसामाजिक अपाङ्ग वन्दी अस्पताल भवनभित्र लुकेर ज्यान जोगाउने प्रयासमा थियौं । सो क्रममा भीडले मलाई अत्यधिक डरधम्की दिई जीवन-मरणको त्रासमा पारी एक अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनायो । पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै पूर्व जानकारी थिएन । उक्त हस्ताक्षर करकाप र आतंकपूर्ण अवस्थामै गरिएको हुँदा त्यसको कुनै वैधानिक हैसियत छैन ।

त्यसपछि भीडले कैदीवन्दी ब्लकहरूमा आगजनी र तोडफोड गरी १२८० जना सम्पूर्ण कैदीवन्दीहरूलाई बाहिर निकाल्यो। घटनाको केही दिनपछि ७४९ जना कैदीबन्दीहरू कारागारमा फर्किए, ७० जनालाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरियो र ४५९ जना अझै फरार छन् । उक्त दिन मानवीय क्षतिका रूपमा केही प्रहरीहरू सामान्य घाइते मात्र भएका थिए ।

कारागारमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूले उच्च संयमता, विवेक र नेतृत्व प्रदर्शन गरेकै कारण ठूलो नरसंहार हुनबाट कारागार जोगियो भन्ने मेरो ठहर छ । मेरो दृष्टिमा भदौ २४ को घटना कुनै प्रशासनिक लापरबाही नभई नियन्त्रणबाहिरको संकटपूर्ण अवस्था ( Inevitable circumstance beyond control) थियो । कारागार सुरक्षाको दीर्घकालीन सुधारका लागि मैले निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु ।

* “Contingency Plan” र “Emergency Response Protocol” तुरुन्त लागू गर्ने,

* संवेदनशील थुनुवाहरूका लागि High-Security Zone वा Isolated Unit निर्माण गर्ने,

* नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागार प्रशासन र स्थानीय प्रशासनबीच Real-time Coordination System स्थापना गर्ने,

* कारागारको भौतिक संरचना, निगरानी प्रणाली तथा आपतकालीन निकास मार्ग सुधार गर्ने,

* कर्मचारीहरूलाई संकट-व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने,

* कारागार प्रशासनका लागि Standard Operating Procedure (SOP) अद्यावधिक गरी सबै कारागारमा लागू

गर्ने ।

अन्त्यमा, भदौ २४ को घटना देशव्यापी रूपमा फैलिएको हिंस्रक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नख्खु कारागारमा परेको अवस्था हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यस्तो परिस्थितिलाई कुनै पनि कारागार प्रशासनले एक्लै नियन्त्रण गर्न सम्भव थिएन।