काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषको दवाव भएका बैंकहरुलाई राहत दिने मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षमा राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि यस्तो व्यवस्था १ करोडको थियो । यसले पुँजीकोषको दवाव रहेका बैंकहरुलाई सहजता दिने छ ।
पुँजीकोष अनुपात अनुसार यस्तो कर्जामा ७५ प्रतिशत जोखिम भार तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिगत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत फरक हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत बिन्दुले फरक हुने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्