काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाली नागरिक गरिब भएकै कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपर्ने बताएका छन् । गरिब विपन्नको परिचयपत्र नभएसम्मका लागि वडाको सिफारिसमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे । 

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, कुपण्डोल परिसरमा नवनिर्मित ‘सेवा विस्तार तथा अध्ययन अनुसन्धान भवन’को उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार भएको उल्लेख गरे।

‘शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित भइसकेको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरेको छ ।’  स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा चार प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पतालमा ‘जनरलवार्ड’ सबै निःशुल्क गरिएको उहाँले बताए । 

अस्पतालका निर्देशक डा श्रीप्रसाद अधिकारीले ४० श्ययाबाट सुरु भएको अस्पतालले अहिले चार सय ८९ श्ययाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको जानकारी दिए । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा  सहज पहुँचका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोगमा ‘जनरलवार्ड’मा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको बताए।