एजेन्सी । पछिल्ला दिनमा हङकङबासीहरु आफ्नो सहरको घट्दो शाखलाई लिएर मजाक उठाउन थालेका छन् । उनीहरु भनिरहेका छन्, “कुनै समय विश्व अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा उपयोगी मानिएको उनीहरुको सहर यूनेस्कोको नयाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेको छ ।”

यसको कारण हो, त्यहाँ हालै लागू भएको एक कडा सुरक्षा कानून । जसलाई आर्टिकल २३ को नाम दिइएको छ । यो कानून यसै साताको अन्त्यमा लागू गरिएको हो । जसले हङकङमा हुने ग्लोबल विजनेशको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढाइदिएको छ । 

अधिकारीहरु भन्छन्– यो कानूनले सहरको सुरक्षाका साथै स्थिरता प्रदाान गर्नेछ । जबकी आलोचकहरु भने यो कानूनले असहमतिलाई दबाउने काम गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । किनभने यो कानून लागू भएपछि मुद्दा बन्द कोठामा चल्नेछ भने विद्रोह तथा देशद्रोह जस्ता कैयन अपराधका लागि मृत्युको सजाय हुनसक्छ ।

यो कानून यस्तो समयमा आएको छ जब हङकङमाथि चीनको पडक बलियो बन्दै गइरहेको छ र  अमेरिका र चीनबीच तनाव पनि बढिरहेको अवस्था छ । 

यस्तो अवस्थाका कारण चीनबाट विदेशी लगानी बाहिरिने क्रम बढिरहेको छ । रियल स्टेट सर्भेयर चान (परिवर्तित  नाम)का अनुसार अब उद्योगपतिहरु चीनबाहेक अन्यत्र कुनै पनि देशमा  लगानी गर्नका लागि तयार छन् । उनी भन्छन्, “हङकङलाई चीनभन्दा अगल राखेर हेरिन्थ्यो र यहाँ लगानी गर्न मानिसहरु खोज्दथे । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन ।”

आर्टिकल २३ पछि

चीनको पछिल्लो नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेशी शक्तिबाट देशमा खतराको आशंकालाई निकै महत्व दिइएको छ । जसले गर्दा हङकङमा विदेशी लगानी लगानी तथा कारोबारका लागि जोखिम बढेको छ । 

चीनको एक बैंकमा काम कार्यरत मिस्टर से भन्छन्, “पछिल्लो दुई वर्षयता यहाँ कारोबारको अवस्था निकै खराब छ ।” सेका अनुसार उनको कम्पनी जुनमा आफ्ना १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरेको थियो । साथै पछिल्लो सातामात्रै पाँच प्रतिशत थप कर्मचारी कटौती गर्नु परेको थियो । तर बाँकी कर्मचारीहरु पनि कहिलेसम्म रहन्छन् भन्ने अझै यकिन छैन । 

जर्मन चेम्बर अफका अध्यक्ष जोनेस ह्याकका अनुसार हङकङको बिजनेशमा आर्टिकल २३ ले कति गर्छ भन्ने आकलन गर्नु अहिलेका लागि हतार हुनसक्छ । तर यसको कार्यान्वयन र यो कानूनको उल्लंघनका लागि तय भएका सजायबारे विश्लेषण गर्ने हो भने यो कारोबारका लागि पेचिलो विषय भने हुनसक्छ । 

उद्योगपतिका लागि उनको व्यवसायको लागत निकै बढ्नेछ । 

हङकङ सरकारले बीबीसीसँगको एक बयानमा आर्टिकल २३ सहरलाई स्थिरताबाट समृद्धितर्फ लैजाानेछ । यसमा सामान्य व्यवसायमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरेको छ । उसले हङकङलाई मात्रै कठघरामा उभ्याउनुभन्दा पनि विश्वका अन्य देशमा पनि उनीहरुको सुरक्षा कानून भएको स्मरण समेत गराएको छ । 

हङकङको आर्टिकल २३ राष्ट्रिय सुरक्षाा नीतिसम्म नै हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई चीनले २०२० मा लागू गरेको थियो । आर्टिकल २३ यस्तो  अवस्थामा आएको छ जब सहरको प्रशासन विश्वको यो विश्वास दिलाउन जुटेको छ कि यो अझै पनि बलियो वित्तीय केन्द्रका रुपमा छ । 

हङकङका जनरल चेम्बर अफ कमर्शको जिकिर अनुसार आर्टिकल २३ हङकङको स्थानीय तथा विदेशी कारोबार तथा यहाँ काम गरिरहेका पेशेबरहरुका लागि सुरक्षित स्थान बनाउन सहयोग गर्नेछ । 

साथै हङकङका चिफ एक्जिकेटिभ जान लीले ती तर्कहरु अस्वीकार गर्छन् । उनी सहरको प्रशासन राष्ट्रिय सुरक्षाबारे मात्रै सोचिरहेकोमा उनी मान्दैनन् । उनका अनुसार जो व्यक्तिहरु आर्टिकल २३ लाई लिएर चिन्ता व्यक्ति गरिरहेका छन्, त्यो एक प्रकारको नरम प्रतिरोधको तरिका अपनाएका छन् ।

हङकङमा सन् २०१९ मा लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शन तथा जिरो कोभिड नीतिलाई लिएर चीनको कडाइपछि अर्थव्यवस्थामा घट्दो अवस्था देखिएको छ । कारोबारी स्थान तथा रिटेल पसलहरुको भाडा घट्दो अवस्थामा छ । कार्यालय र पसल खाली हुन थालेका छन् । हङकङ आउने पर्यटकको संख्या पनि घटिरहेको अवस्था छ । 

पछिल्लो वर्ष हङकङ आउने पर्यटकको संख्या कोभिड अगाडिको तुलनामा जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै छ । 

हङकङको शान मानिने प्रसिद्ध हेङ्ग सेङ्ग इन्डेक्सको भ्याल्यु सन् २०१९ देखि हालसम्म ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटिसकेको छ । जबकी भारतको शेयर बजार जनवरीमा अगाडि बढेर विश्वको चौथो ठूलो बजार बन्न  सफल भएको छ । 

हङकङको तुलनामा सिंंगापुर एक बलियो वित्तीय केन्द्रका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरु हङकङमा तथा चीनमा कर्मचारीहरु निकालिरहेको अवस्था छ । 

यी बैंकहरुका अनुसार यहाँको वृद्धिदर घट्दो छ भने लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा पनि कमी आएको छ । हङकङबाट पुँजी र व्यक्तिहरु पलायन हुने क्रम जारी छ । हालै मोर्गन स्टेनलीले एसिया हेडले एक अखबारको कोलममा लेखेका  छन्, “ हङकङ  खत्तम भइसकेको छ ।”

प्रसिद्ध लगानीकर्ता लाम यात मिङले एक आर्थिक पत्रिकामा लेखेका छन्, “लगानीकर्ताहरु आफ्नो जिन्दगीको आनन्द उठाउनसक्नुपर्छ । उनीहरुले हङकङ  बजारको शेयरबाट टाढै रहनु उचित हुन्छ ।”

एक  अन्य पेशेवर व्यक्ति ह्याकका अनुसार हङकङभन्दा बाहिर यसप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको अवस्था छ । उनका अनुसार यो सहर अहिले पनि मेनल्याण्ड चीनभन्दा फरक देखिन्छ  तर सुरक्षा नीतिमाथि बढी जोड हङकङको महत्वलाई मेटाउन भने सक्छ । 

एक देश दुई व्यवस्था

हङकङलाईसन् १९९७ मा चीनको जिम्मा लगाइएपछि पूर्व ब्रिटिस उपनिवेशको प्रशासनले एक देश दुई व्यवस्थाको शैलीमा चलाएका थिए । 

चीनले हङकङको मानवअधिकार सुरक्षित राख्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर आलोचकहरु भने चीन आफ्नो उक्त प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न लागेको छ । चीन लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारीहरुलाई दबाउन लागिरहेको छ । चीनले सन् २०२० मा यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेको थियो । 

जसका कारण पूर्वसांसद समेत  २६० जना पक्राउ परेका थिए । अधिकारीहरुले उक्त कदमको बचाउ समेत गरेका थिए । उनीहरुले यसलाई अराजकताबाट सुशासनतर्फ परिवर्तनको विषय भएको तर्क गरेका थिए ।