महोत्तरी । यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र जनप्रतिनिधिहरुले जलेश्वर भन्सार कार्यालयमार्फत सुक्खा बन्दरगाह र तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यात सुविधाको माग गर्दै  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।

विसं २०२६ मा जलेश्वर नगरपालिका–३ मा निर्माण गरिएको उक्त भन्सार कार्यालय भौतिक पूर्वाधार, क्षेत्रफल र जनशक्तिको दृष्टिकोणले मधेस प्रदेशको वीरगञ्जपछिको दोस्रो ठूलो भन्सार कार्यालय रहेको भन्दै यस भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरी यहाँ सुक्खा बन्दरगाह र तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यातको सुविधा सञ्चालन गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

यस भन्सार कार्यालयमार्फत सुक्खा बन्दरगाह र तेस्रो मुलुकसँग आयात निर्यातको सुविधा प्रदान गरिएमा मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही, सप्तरीसहित पहाडी जिल्ला सिन्धुली, रामेछाप, उदयपुरलगायत जिल्लाका उद्योगी, व्यापारीलाई भारतबाट सामान आयात निर्यात गर्न सहज हुने र कम खर्चिलो हुने र विभिन्न दृष्टिकोणले व्यापारिक विकासमा योगदान पुग्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

भन्सारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि ६५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको, चार दशमलव पाँच बिघा क्षेत्रफलमा यार्डहरु निर्माण भइ सकेको, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको र आवश्यक जनशक्ति पनि कार्यरत रहेको अवस्थामा सजिलै सुक्खा बन्दरगाह र तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यातको सुविधा प्रदान गर्न सकिने अवस्था रहेको जनाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा बन्दरगाह सञ्चालनको विषय उल्लेख भएको, गत  भदौमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले स्थलगत सर्वेक्षण गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको र सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार विभागसँग राय मागी प्रक्रियाअघि बढिरहेकाले सजिलै यहाँ सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र तेस्रो मुलुकबाट आयात निर्यात सुविधा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी, जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लवराजा सिंह, गौशाला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद साह, बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खड्का, जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह सोनार, मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलसहित जिल्लाका विभिन्न  राजनीतिक दलका नेतालगायतले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।