अर्घाखाँची । भूमिकास्थान नगरपालिकाले चुनढुङ्गा उत्खननका लागि नगरपालिकाको कीर्ते सिफारिस बनाउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिएको छ ।  

वडा नं ९ ढिकुराको सान्डेभामा रहेको चुनढुङ्गा उत्खननका लागि नगरपालिकाको कीर्ते सिफारिस बनाएर खानी विभागबाट अनुमति प्राप्त गरेको जनाउँदै कीर्ते सिफारिस बनाउनेलाई कारबाहीको माग गर्दै नगरपालिकाका तर्फबाट नगरप्रमुख झविलाल थापाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको प्रहरी प्रमुख प्रतितसिंह राठौरले बताए । 

कपिलवस्तुको कृष्णनगरस्थित विजया सिमेन्ट्स प्रालिले गत फागुन १४ गते खानी तथा भूगर्भ विभागबाट चुनढुङ्गा उत्खननको अनुमतिपत्र पाएको थियो । नगरपालिकाको कार्यालयले गत मङ्सिर ५ गते खानी तथा भूगर्भ विभागलाई आशयपत्र पठाएको देखिएको छ । 

गत मङ्सिर ५ गते नगरपालिकाको लेटरप्याडमा नगरप्रमुख थापाको हस्ताक्षरसहितको पत्र विभागलाई गएको छ । उक्त पत्र नगरपालिकाबाट नलेखिएको प्रमुख थापाको भनाइ छ । नगरपालिकाको लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षर चोरी गरेर चुनढुङ्गाको उत्खनन अनुमति लिइएको उनको आरोप छ । मङ्सिर ५ गते नगरपालिकाको लेटरप्याडमा नगरप्रमुख थापाको हस्ताक्षरसहितको पत्र विभागमा रहेको छ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागलाई नगरपालिकाले सिफारिस गरी पठाएको पत्रमा चलानी नं पाँच सय ८५ छ । नगरपालिकाको चलानी किताबमा पाँच सय ८५ नंमा सङ्घीय खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई पठाएको पत्र छ । आफूहरुले खानी उत्खनन गर्न अनुमति दिनेगरी पत्र नपठाएको उहाँको भनाइ छ । विसं २०७९ भदौको १७ गते र असोजको १४ गते नगर कार्यपालिका बैठकले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । 

कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा रहेको विजया सिमेन्ट्स प्रालिले २०८० फागुन १४ गते खानी तथा भूगर्भ विभागबाट चुनढुङ्गा उत्खननको अनुमतिपत्र पाएको थियो । विजया सिमेन्ट्स प्रालिले भने आफूहरु कानुनी बाटोमा जाने बताएको छ । पालिकाभित्रको त्रुटिलाई आफ्नो कम्पनीमाथि थुपारिदिएको कम्पनीका प्रतिनिधि नवाफ अलीले बताए। पत्र सक्कली हो या नक्कली नगरपालिकाले जान्ने कुरा भएको जनाउँदै उहाँले आफू पनि कानुनी बाटोमा जाने बताए । 

विजया सिमेन्ट प्रालिले प्राप्त गरेको चुनढुङ्गा उत्खननको अनुमतिपत्र पूर्णरुपले खारेज गरी यस कार्यालयलाई जानकारी उपलब्ध गराउन भनी यस कार्यालयबाट खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पत्राचार गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमानन्द आचार्यले बताए । यसमाथि छानबिन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यको भनाइ छ ।