काठमाडौं । चीन भ्रमणको विषयमा  प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि संसद्को रोष्ट्रममा गएका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको पराराष्ट्र नीतिका विषय गम्भीरतापूर्वक राखेका छन् । उनले नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा चलेको जानकारी दिए । तर, उनले गम्भीरतापूर्वक विषय राख्दै गर्दा नेपालको संविधानको नाम भने गल्ती भनेका छन् । 

‘नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने व्यवस्था छ,’ परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ परराष्ट्रनीति तथा कूटनीति केन्द्रित हुने व्यवस्था रहेको छ ।’ उनले नेपालको कूटनीतिका आधारहरूका विषयमा पनि स्पष्ट पारेका थिए ।

उनले सरकारले ती सिद्धान्तको जगतमा दिगो शान्ति, सुशासन र सृमद्धिको लक्ष्यसहित पारस्पारिक हितलाई केन्द्रमा राखेर  सम्बन्ध अघि बढाइरहेको र छिमेकी राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

“दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि पारस्पारिक हित र लाभको आधारमा छिमेकी, विकास साझेदार र श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत विश्वका सबै मित्रराष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने, समवय र सहकार्यलाई बढावा दिई आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने, सरकारको नीति रहेको छ ।’ 

उनले छिमेकी मित्रराष्ट्रमा निरन्तर उच्च तहका भ्रमण आदानप्रदान भइरहेको भन्दै त्यसरी हुने भ्रमण र भेटवार्ताले आपसी हित र चासोका विषयलाई प्रष्ट रूपमा राख्न र समर्थन, सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुने विषय राखेका थिए । त्यसैको निरन्तरताका लागि आफ्नो भ्रमण भएको उनले जानकारी दिए ।

“संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तराष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्पारिक हितका आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न संविधानले नीतिगत मार्ग निर्देशन गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।