Skip to content

नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र सुधारका उपाय

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

१. विषय प्रवेश 

अर्थतन्त्र परिवर्तनशील हुन्छ । अर्थतन्त्रले समय–समयमा आन्तरिक र बाह्य दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभित्र जनासांख्यिक बनोट, उपभोक्ताको चाहना र प्रविधिमा निरन्तर परिवर्तन आइरहन्छ । यसका अतिरिक्त भू–राजनीतिक द्वन्द्व, देशहरूबीचको आ–आफ्ना आर्थिक स्वार्थ, बहुपक्षीय संस्थाका नीति÷नियममा आउने परिवर्तनले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा नेपालको हालको आर्थिक अवस्थाको सिर्जित कारण, सम्भावित परिदृश्य र अर्थतन्त्रको सुधार गर्दै दिगो विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशाको सन्दर्भमा खोतल्ने प्रयास प्रस्तुत लेखमा गरिएको छ । 

२. नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थिति 

कोभिड अब महामारीको रूपमा त छैन । तथापि, झन्डै तीन वर्षसम्म महामारीको रूपमा फैलिएको यस रोगले सिर्जना गरेको अप्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा अभैmसम्म छ । यो प्रभाव अरू लामो समयसम्म पर्नसक्ने देखिन्छ । कोभिड सब्क्रमण सुरु भएपछि करिब छ महिना मुख्य बजार, यातायात र कार्यालय बन्द रहे । अर्को दुई वर्षसम्म कोभिड–१९ का विभिन्न लहरहरू आइरह्यो । कोभिडविरुद्धको खोपको विकास, यसबारे जानकारी भएपछि मात्र विस्तारै जनजीवन र आर्थिक गतिविधिहरू सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । 

करिब एक सय वर्षको अन्तरालपछि एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोभिड–१९ को सब्क्रमण देखिएको हो । यसबाट सबै देशहरू प्रभावित हुन पुगे । नेपालमा करिब १० लाख मानिसहरू सब्क्रमित भए भने लगभग १२ हजारको मृत्यु भयो । कोभिड सब्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न र यसबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपालमा पनि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य संघ–संस्थाबाट सक्दो प्रयासहरू भए । आर्थिक सहयोग र नीतिगत लचकताहरू अपनाइए । उद्योग व्यवसायलाई कर छुट, मौद्रिक नीतिलाई लचक बनाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जाको उपलब्धता र सहुलियतपूर्ण नियामकीय नीतिको तर्जुमा गरी कर्जा भुक्तानीको समयहरू थप गरिए । कोभिडले गर्दा लामो समय व्यापार व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानको लागि गरिएका प्रयासहरू अपुग हुने जस्तो लाग्दथ्यो । कोभिड सब्क्रमणको चार वर्ष पूरा हुन लागेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी गुज्रियो भने सवालमा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । साथै, यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ । 

(क) कोभिडपछि आर्थिक वृद्धिमा उतारचढाव 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा गत अक्टोबरमा प्रकाशित…वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक, २०२३’ अनुसार कोभिड सुरु भएको वर्ष सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र २.८ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि भएको थियो भने दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र ४.३ प्रतिशतले घटेको थियो । दक्षिण एसियामा बंगलादेशबाहेक सबै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको थियो । सबैभन्दा बढी माल्दीभ्सको ३३.४ प्रतिशतले घटेको थियो, भारतको अर्थतन्त्र पनि ५.८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । त्यस बखत नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन पुग्यो । दक्षिण एसियाली देशमध्ये दोस्रो कम ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिदर नेपालको थियो । यसरी कोभिडको समयमा नेपालको अर्थतन्त्र तुलानात्मक रूपमा धेरै दरले ऋणात्मक हुन पाएन । एक वर्षको ऋणात्मक स्थितिपछि आव २०७७/७८ (सन् २०२०÷२१) मा नेपाली अर्थतन्त्र ४.८ प्रतिशत र २०७८÷७९ (सन् २०२१÷२२) मा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो । भुटान र श्रीलंकाबाहेक दक्षिण एसियाली देशको पुनरुत्थान नेपालको भन्दा राम्रो रहन गयो । 

दुई वर्षको सन्तोषजनक आर्थिक पुनरुत्थानपश्चात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुग्यो । खासगरी विश्व अर्थतन्त्रको प्रतिकूल अवस्थाले सिर्जित बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्दा अर्थतन्त्र केही शिथिल हुन पुगेको छ । यसको थप व्याख्या तल गरिएको छ । पर्यटक आगमन कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुगेको र विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर उच्च रहेको हँुदा आव २०८०÷८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिन्छ । तथापि दिगो रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पर्याप्त वित्तीय साधन, कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा पर्याप्त क्षमताको अभाव देखिन्छ । उपभोग र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुँदा बाह्य क्षेत्रमा दबाब परी ब्याजदर वृद्धिसँगै आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । 

(ख) उच्च मूल्यवृद्धि 

कोभिडका कारण धेरै मानिसहरूको मृत्यु मात्र होइन, यसले आर्थिक गतिविधिमा परिवर्तन पनि ल्यायो । कोभिडको सब्क्रमणका कारण लामो समय बन्द रहेका उद्योग/व्यवसायले यसको नियन्त्रणसँगै आर्थिक गतिविधि सुरु हुन लाग्दा श्रम अभाव र कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा व्यवधानहरू खेप्नुपर्‍यो । कोभिड समयको घाटा पूर्ति गर्ने प्रयास गर्दा सिपिब र हवाइ भाडा महँगिन गयो । अर्काेतर्फ श्रम आपूर्तिको कमीका कारण ज्यालादर बढ्न थाल्यो । यसले विश्वव्यापी रूपमा मूल्यमा चाप पर्न सुरु ग¥यो । उपभोक्ता सूचकांकमा आधारित विश्वको मूल्यवृद्धि सन् २०२० मा ३.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा ४.७ प्रतिशतमा उक्लिसकेको थियो । दक्षिण एसियाली देशको औसत मूल्यवृद्धि सन् २०२१ मा ५.८ प्रतिशत थिया । 

नेपालमा कोभिड–१९ सुरु हुनुभन्दा अगाडि मूल्यवृद्धि ६.० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । कोभिड सुरु भएपछि मागमा आएको कमीका कारण मूल्यवृद्धि घट्न थाल्यो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (२०२०/२१) मा नेपालको  मुद्रास्फीतिदर ३.६ प्रतिशत मात्र रहन गयो । विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिसँगै नेपालमा पनि सन् २०२१ को जुन (२०७८ जेठ) बाट मूल्य बढ्न थाल्यो । नेपालमा सन् २०२१ को मूल्यवृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहन गयो । खासगरी सन् २०२२ फेबु्रअरीमा रसिया युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिसँगै नेपालमा पनि थप मूल्यवृद्धि बढ्न थाल्यो । युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न र धातुजन्य वस्तुहरूको मूल्य विश्वव्यापी रूपमा बढ्न गए । भू–राजनीतिक द्वन्द्व अझै जारी रहेका कारण मूल्यवृद्धिको चाप कायमै छ । 

मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीतिलाई कडा पार्दै नीतिगत दरहरू बढाए । फेडरल रिजर्भ बैंक, अमेरिकाले यसै समयमा फेडरल रेटलाई ०.२५ प्रतिशतबाट बढाएर ५.५० प्रतिशत पु¥यायो । भारतीय रिजर्भ बंैकले पनि नीतिगत दरलाई बढाएर ६.५ प्रतिशत पु¥याएको थियो । फेडरल फन्ड रेट बढेपछि अमेरिकी डलर अधिमूल्यन हुन गयो । सन् २०२२ जनवरीमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर ११८ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो । नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भई १० महिनामा १० प्रतिशतले अवमूल्यन भएर २०२२ अक्टोबरमा १३२ रुपैयाँ हाराहारीमा रह्यो । जुन अहिले पनि लगभग त्यही तहमा छ । 

विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यनका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ६.३ प्रतिशत पुग्यो । मूल्यवृद्धि बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाएकोले २०७९/८० मा वार्षिक मूल्यवृद्धि ७.७ प्रतिशत रहन गयो । सन् २०२२ दक्षिण एसियाली देशहरूको औसत मूल्यवृद्धि ७.८ प्रतिशत र विश्वको औसत मूल्यवृद्धि ८.७ प्रतिशत थियो । तिनको तुलनामा नेपालको मूल्यवृद्धि कमै रह्योे । पछिल्लो समय मौद्रिक कडाइका कारण विश्वमा मूल्यवृद्धिमा केही कमी आए पनि भूराजनीतिक द्वन्द्वले गर्दा मूल्यवृद्धिको चाप अझै कायम छ । विश्वको औसत मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतभन्दा कम हुन थाले पनि नेपालको मूद्रास्फीति दर अझै सातप्रतिशतभन्दा माथि छ । नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिको चाप अझै केही समय रहने देखिन्छ । 

(ग) बाह्य क्षेत्रमा उच्च उतारचढाव 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म नेपालमा आयातको औसत वृद्धिदर २२.६ प्रतिशत रह्यो । यसले गर्दा कोभिड सुरु हुनुभन्दा अघि २०७५/७६ मा शोधनान्तर स्थिति रु. ६७.४ अर्बले घाटामा थियो । त्यतिबेला भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले आयात बढाएको थियो । नयाँ संविधान अनुसारको पहिलो निर्वाचनपछि बहुमतको स्थायी सरकार बन्न गई राजनीतिक स्थायित्व हुने अपेक्षाले पनि लगानी बढेसँगै आयात पनि बढेको थियो । तर, केही समयपछि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको र पुनर्निर्माणको काम सकिन थालेसँगै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो महिनादेखि आयात घट्न सुरु भयो । २०७६ चैतबाट कोभिड सब्क्रमण रोक्न बन्दाबन्दी सुरु भएपछि आयात थप घट्यो । कोभिडपूर्वको मासिक औसत आयात करिब रु.११५ अर्ब रहेकोमा बन्दाबन्दी सुरु भएपछि रु.६८ अर्बमा झर्‍यो, जसले गर्दा २०७६/७७ मा कुल आयात समग्रमा १५.६ प्रतिशतले घट्यो । 

करिब छ महिनापछि बन्दाबन्दी खुकुलो भई आर्थिक गतिविधि केही बढ्न थाल्यो । २०७७ असोजमा आयात कोभिडपूर्वको अवस्थामा पुग्न थाल्यो । त्यसपछि आयात थप वृद्धि हुने क्रम जारी रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पछिल्लो चार महिनामा भएको उच्च आयातले गर्दा सो आर्थिक वर्षको कुल आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २८.७ प्रतिशतले बढ्यो । हुन त कोभिडपूर्वको २०७५/७६ को तुलनामा २०७७/७८ को आयातको वृद्धि ८.५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । कोभिडको समय हुन नसकेको आयात बन्दाबन्दी खुकुलो भई आर्थिक गतिविधिहरू हुन थालेपछि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनादेखि नै आयात तीव्र दरमा थप बढ्न थाल्यो । यसले गर्दा यस वर्षको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.७ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात (मासिक औसत १६० अर्ब) रुपैयाँ हुन पुग्यो । कोभिड–१९ को समयमा अबलम्बन गरेको लचक मौद्रिक र नियामकीय नीतिका कारण ब्याजदर घटेको, तरलता प्रभावसँगै कर्जा प्रवाह बढेको कारण आयात बढ्न गएको देखिन्छ । सो वर्ष कोभिड–१९ विरुद्धको खोप आयातले पनि आयात बढाउनमा केही योगदान गरेको थियो । 

ब्याजदर साह्रै न्यून रहँदा पँुजी पलायनको सम्भावना पनि रहन्छ । २०७८ असार (२०२१ जुलाई) मा वाणिज्य बंैकहरूको भारित औसत निक्षेपको दर ४.६५ प्रतिशतसम्म झरेको र कर्जा सजिलै उपलब्ध भइरहेको सन्दर्भमा कतै आयातको अधिक बीजकीकरण भएर पँुजी पलायनको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । सन् २०२२ मा स्विस बंैकहरूमा नेपाली नागरिकको निक्षेप ६२ प्रतिशतले बढेर ७१ अर्ब पुगेको समाचार प्रकाशन भएको थिया†े । 

सेवा क्षेत्रको घाटा पनि कोभिडको समयमा केही सुधार भएकोमा २०७७/७८ देखि सेवा खाता घाटा पनि बढ्न थाल्यो । उक्त वर्ष सेवा खाता घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७३ गुणाले बढेर करिब ७३ अर्ब पुग्यो । खासगरी पर्यटक आगमन घटेको तर यातायात खर्च भने बढेको कारण सेवा खाता घाटा सो वर्ष उल्लेख्य दरले बढ्न गएको देखिन्छ । कोभिडको समय आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा शिक्षामा विदेशमा गएको खर्चमा केही कमी आई वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । तर, कोभिड सब्क्रमणमा सुधार आएपछि विदेश पढ्न जानेको सब्ख्या क्रमशः बढ्न थालेसँगै २०७८/ ७९ मा विदेशमा शिक्षाको लागि नेपालबाट भएको खर्च २.७ गुणाले बढेर करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । यसका कारण त्यो वर्ष पर्यटक आगमनमा केही सुधार भए पनि सेवा खाता घाटा करिब ४८ प्रतिशतले बढ्न गयो । 

कोभिडपूर्वको तुलनामा आयात सामान्य बढेकोले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा शोधनान्तर स्थिति १.२ अर्ब रुपैयाँको सीमान्त बचत मात्र रहन गएको थियो । तर २०७८/७९ मा भने व्यापार र सेवा खाता घाटामा भएको उच्च वृद्धिका कारण चालु खाता ६२३ अर्ब रुपैयाँ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.६ प्रतिशत) र शोधनान्तर घाटा २५५ अर्ब रुपैयाँ (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.२ प्रतिशत) हुन पुग्यो । उक्त आर्थिक वर्षको चालु खाता र शोधनान्तर घाटा हालसम्मको सबैभन्दा उच्च हो । उच्च शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा तीव्र ह्रास आयो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो छ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १.९ अर्ब अमेरिकी डलरले (१५.९ प्रतिशत) ले घट्न गयो । जुन ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातको लागि मात्र पर्याप्त थियो । 

विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाब कम गर्न २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बंैकले नीतिगत दरहरू बढायो । तरलताको कमी र निक्षेप बढ्न नसक्दा बंैक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ब्याजदर बढाउन थाले । साथै, नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व संकटमा पर्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै २०७९ वैशाखमा १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । यसभन्दा अघि २०७८ को पुस र माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कमी ल्याउन कतिपय वस्तुको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको थियो । यी सबै नीतिगत व्यवस्थाका कारण आयात घटाउन सफल भई २०७९÷८० मा शोधनान्तर स्थिति रु.२९० अर्बले बचत भई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्न सक्यो । जसका कारण नेपाल श्रीलङ्काको जस्तो बाह्य क्षेत्रमा अस्थिरता आउने स्थितिबाट बच्यो । 

(घ) बाह्य क्षेत्रको दबाब सम्बोधन गर्दा आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता 

बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको दबाबले गर्दा र यसलाई सम्बोधन गर्न लिएका मौद्रिक, विदेशी विनिमय र सरकारी नीतिका कारण बाह्य क्षेत्रमा सुधार त भयो । तर, यसको साइड इफेक्टको रूपमा आन्तरिक मागमा कमी आई आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दरमा दुई प्रतिशतभन्दा कम रहने देखिएको छ । 

आन्तरिक माग कमी आउनुमा ब्याजदर वृृद्धि र कर्जा प्रवाहमा कमी मात्र होइन, उच्च दरमा युवाहरूको विदेश पलायन पनि अर्काे महत्वपूर्ण कारणको रूपमा रह्योे । आर्थिक २०७०÷७१ मा नेपालबाट नयाँ र पुनः स्वीकृति लिएर करिब सात लाख नेपाली विदेसिएका (भारतबाहेक) थिए । त्यसपछिका वर्षमा यस्तो सब्ख्या क्रमशः घट्दै गएको थियो । 

कोभिडपूर्वको आर्थिक वर्ष 

२०७५/७६ मा यस्तो सब्ख्या घटेर पाँच लाख जतिमा झरेको थियो । को भिडका कारण करिब पाँचदेखि १० लाखसम्म नेपाली कामदार फर्केको अनुमान गरिएको छ । कोभिडको लागि बन्दाबन्दी सुरु भएपछि २०७६ चैतदेखि २०७७ जेठसम्म बाहिर जाने कामदारहरू शून्य रहे । त्यसपछि विस्तारै विदेश जान सुरु गरे । आव २०७७/७८ मा यस्तो संख्या करिब एक लाख ५६ हजार पुग्यो । तर, कोभिड सब्क्रमण कम हुँदै गएको, खोपको व्यवस्था हुन थालेको र विकसित देशमा कोभिडपछिको पुनरुत्थान क्रममा श्रमशक्तिको अभाव हुन थालेको, श्रमिकहरू विदेसिने क्रम बढ्न थाल्यो । आव २०७८/७९ मा ६ लाख ३७ हजार र २०७९/८० मा अझै बढेर अहिलेसम्मकै उच्च करिब सात लाख ७५ हजार नेपाली नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गए । आव २०८०÷८१ बाट भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सब्ख्या घट्न थालेको छ । 

कोभिड सब्क्रमण सकिएपछि वैदेशिक रोजगारको अतिरिक्त अध्ययनको लागि थुप्रै विद्यार्थीहरू वैदेशिक अध्ययनमा जान थाले । कोभिडपूर्वको आव २०७५÷७६ मा शिक्षाको लागि बाहिरिएको रकम रु.४६ अर्ब हाराहारीमा थियो । कोभिड सुरु भएपछि आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा वार्षिक रु.२५ अर्ब जति मात्र खर्च भएको थियो । तर, आ.व. २०७८÷७९ मा ६८ अर्ब रुपैयाँ र २०७९÷८० मा करिब.१०० अर्ब रुपैयाँ शिक्षाको लागि विदेशमा रकम गयो । अमेरिकी डलरमा आव २०७८÷७९ मा यस्तो खर्च १६२ प्रतिशतले बढ्यो भने २०७९/८० मा थप ३८ प्रतिशतले वृद्धि भयो । आव २०७८÷७९ र २०७९÷८० मा प्रत्येक वर्ष करिब एक लाख विद्यार्थीले बाहिर पढ्न जानका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका थिए । यस्तो स्वीकृति नलिइकन पनि अध्ययन र तालिममा जाने गरेको पाइन्छ । यसले के देखाउँछ भने बढ्दो सब्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका निम्ति गइरहेका छन् । सँगसँगै विदेशमा बढ्दो सब्ख्यामा नेपालीको बसोबास भइरहेको छ । योसँगै तिनको परिवारका अन्य सदस्यसमेत विदेश गइरहेका छन् । आव २०८०÷८१ मा पनि अध्ययनको लागि बाहिर जाने क्रम निरन्तर रूपमा बढिरहको छ । यसरी उल्लेख्य सब्ख्यामा नेपाली बाहिर गएकोले पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक मागमा कमी आएको देखिन्छ । 

(ब) तरलता र ब्याजदरमा उतारचढाव 

भारतीय रुपैयाँसँग पेग विनिमय दर प्रणाली रहेको स्थितिमा शोधनान्तर खातामा आउने उतारचढावको प्रभाव बैकिब प्रणालीको तरलतामा पर्दछ । शोधनान्तर घाटामा जाँदा तरलता घट्ने र बचत हुँदा तरलता बढ्ने हुन्छ । तरलतामा आउने उतारचढावले बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदरमा प्रभाव पार्दछ । तरलता बढ्दा ब्याजदर घट्ने र तरलता घट्दा ब्याजदर बढ्ने हुन्छ । आव २०७८/७९ मा शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेपछि बंैकिब प्रणालीको तरलतामा कमी आई ब्याजदर बढ्न गए । तरलताको कमीसँगै कर्जायोग्य साधनको अभावमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा कमी आयो । कोभिडको समयमा तरलता बढ्दा वाणिज्य बंैकको कर्जाको औसत ब्याजदर घट्न सुरु भएको थियो । २०७८ असारमा सबैभन्दा कम ८.४३ प्रतिशतमा झरेको थियो । तर, पछि तरलता अभाव हुँदै जाँदा ब्याजदर बढ्न सुरु ग¥यो । आव २०७८/७९ को प्रारम्भदेखि ब्याजदर बढ्न थाल्यो र २०७९ को माघमा वाणिज्य बैंकका कर्जाको औसत ब्याजदर सबैभन्दा बढी १३.०३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । 

बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउन थालेसँगै तरलतामा सुधार भई ब्याजदर घट्दो क्रममा छ । २०७९ चैतदेखि यस्तो ब्याजदरमा कमी आउन थालेको छ । शोधनान्तर स्थिति निरन्तर बचतमा रही विदेशी विनिमय सञ्चितिको मात्रा बढ्दै गएको सन्दर्भमा ब्याजदरमा थप कमी आउने देखिन्छ । लामो समयसम्म कर्जाको उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको मागमा कमी आएको र निक्षेपको ब्याजदर बढेकोले उपभोगमा कमी आएकोले बाह्य क्षेत्र सुधारमा सहयोग गरे पनि आन्तरिक गतिविधि भने शिथिल नै छ । ऋणीहरूलाई ऋण भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा विगत फर्केर हेर्दा पनि समयसमयमा ब्याजदरमा उतारचढाव आउने गरेको छ । तसर्थ, ब्याजदर परिवर्तित हुनेगरी कर्जा लिँदा ब्याजदर परिवर्तनबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रभावका सम्बन्धमा ऋणीहरूले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

विगतलाई हेर्दा तरलता सहज भई ब्याजदर कम भएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह खासगरी आयात गनर्, सेयर र घरजग्गातर्फ बढी प्रभावित भई सम्पत्तिका मूल्य छोटो समयमा बढ्ने र बढाउने काम हुने गरेको छ । जसका कारण उपभोगमा वृद्धि भई त्यसले आयात अभिवृद्धिमा मलजल गरेको छ । आयात बढ्ने र न्यून ब्याजदरको अवस्थामा अप्रत्यक्ष्य रूप पुँजी पलायनसम्म पुग्दा पुनः अर्थतन्त्रमा तरलताको कमी हुने गरेको छ । यसले गर्दा चक्रीय रूपमा ब्याजदर तलमाथि हुने गरेको छ । 

(च) दबाबमा सरकारी वित्त व्यवस्थापन 

कोभिड सब्क्रमण सुरु हुनुभन्दा अघि पाँच वर्षको राजस्व सङ्कलन औसतमा १८ प्रतिशतले बढेको थियो । कोभिड सब्क्रमणको पहिलो वर्ष आयात घटेको र कोभिड सुरु भएपछि थप घटेका कारण आ.व. २०७६/७७ राजस्व सङ्कलनमा ०.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । वास्तवमा नेपाल सरकारको करिब आधाजसो राजस्व भन्सारमा आधारित छ । तसर्थ, आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र घट्दा घट्ने गर्दछ । आव २०७८/७९ मा बाह्य क्षेत्रमा परेको दवाबसँगै आयात घटाउने उपायहरू अवलम्बन गरेपछि सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित हुन पुग्यो । आ.व. २०७९÷८० को राजस्व संकलन ९.३ प्रतिशतले घट्यो । २०७९ पुसदेखि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र बन्देजहरू हटाए पनि आयात नबढेको हँुदा राजस्व सङ्कलनमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । 

अर्काेतर्फ आयातको संरचनामा परिवर्तन आइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा सरकारले उच्च दरमा कर लगाएको छ । यस्ता सवारी साधनको आयातबाट भन्सार राजस्व उल्लेख्य मात्रामा सङ्कलन हुने गर्दछ । २०७९ वैशाखमा नेपाल सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यस्ता सवारी साधन पनि परेका थिए । सवारी साधनबाहेक अन्य वस्तुको सन्दर्भमा प्रतिबन्ध लगाए पनि चोरीपैठारी हँुदा अन्य वस्तुको बजारमा खासै अभाव देखिएको थिएन । अहिले प्रतिबन्ध खुकुलो गर्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको आयात खासै बढ्न सकेको छैन । तर, वातावरण संरक्षणको दृष्टिकोणले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राखेर भन्सार छुट दिएकोले यस्ता सवारी साधनको आयात बढेको छ । बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई मध्यनजर राख्दै अहिले उपभोक्ताको रोजाइ पनि विद्युतीय सवारी साधनतर्फ उन्मुख भएको छ । परिणामतः सरकारको राजस्व सङ्कलन खासै बढ्न सक्ने देखिँदैन । 

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहको संरचना र बढ्दो सामाजिक सुरक्षाका कारण सरकारको खर्च निरन्तर बढी रहेको छ । खर्च र राजस्वको खाडल पुरा गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइरहेको छ । सरकारको ऋण आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन चार वर्षअगाडि २०७५÷७६ मा २७ प्रतिशत मात्र थियो । यसले गर्दा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि वर्षेनि बढ्दो छ । यी सबै पक्षलाई हेर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको देखिन्छ । 

(छ) परिवर्तित व्यापार 

केही वर्षअघिदेखि नै विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिनुका अतिरिक्त अनलाइन कारोबार विश्वका विभिन्न मुलुकमा सुरु भइसकेको थियो । नेपालमा पनि केही काम सुरु भएका थिए । तर त्यसप्रति उल्लेख्य जनविश्वास थिएन । कोभिडको समय यसको सब्क्रमणबाट बच्न कमभन्दा कम नगद कारोबार गर्नुपर्ने र अन्य मानिसको सम्पर्कबाट टाढा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो, जसले गर्दा विद्युतीय भुक्तानी व्यापक रूपमा फष्टाउन थाल्यो । यसका अतिरिक्त मानिसहरू बजारमा सब्क्रमणको डरले जान नसकेको अवस्थामा घरमै मगाउन सकिनेगरी अनलाइन व्यापारको पनि सुरुआत भयो । अनलाइन व्यापार बढ्दै जाँदा परम्परागत स्वरूपका व्यापार÷व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । अनलाइन व्यापार गर्न मुख्य बजार र सडकमा सटरको आवश्यकता रहँदैन । कुनै पनि कुनामा इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिएर व्यापार गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त बस्तीहरू विस्तार हुँदै जाँदा बजार पनि बस्ती भएकै ठाउँमा सर्न पुग्छ । २०७२ को भूकम्पपछि काठमाडाँैमा र संघीय संरचनापछि अन्य प्रदेशका नयाँ स्थानमा वस्ती तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । सहरबजारतर्फ व्यापक बसाइँसराइ र सहरीकरणका कारण सबै मुख्य सहरमा वस्ती विस्तार भएका छन् । त्यसकारण अहिले मुख्य बजार केन्द्र मानिएका ठाउँमा कारोबार घट्दो क्रममा छ, जसले गर्दा सटर र घरहरू खाली भएका छन् । जसले गर्दा परम्परागत रूपमा बजार केन्द्रमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीको कारोबार घटेको स्थिति छ । वास्तवमा इन्टरनेट र यातायातको पहँुच विस्तारसँगै आन्तरिक व्यापारको ढाँचामा परिवतर्न आइरहेको छ र थप आइरहने देखिन्छ । 

३. सुधारको उपाय 

‘कोभिड–१९’ आफैंमा स्वास्थ्य समस्या मात्र थिएन । यसले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक समस्या पनि सिर्जना गरेको छ । कोभिडको नकारात्मक प्रभावबाट उम्किँदै गर्दा रसिया युक्रेन युद्धलगायत बढ्दो भूराजनीतिक द्वन्द्वले विश्वव्यापी रूपमा थप समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । मूल्यवृद्धि, उच्च ब्याजदर, घट्दो आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो सार्वजनिक ऋणको मात्रा र जलवायु परिवर्तन ज्वलन्त विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखिएका छन् । प्रविधिको निरन्तर विकासका कारण आर्थिक गतिविधिमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका असरहरू पारिरहेको छ । एक आपसमा द्वन्द्वरत विशाल अर्थतन्त्र र जनसब्ख्या भएका दुई ठूला देश चीन र भारतबीच नेपाल रहेको छ । भू–संवेदनशील तथा भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको नेपालका आर्थिक समृद्धिका आफ्नै भौगोलिक कठिनाइ पनि छन् । यी सबै अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै नेपालको सन्दर्भमा कोभिडपश्चात्को अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान देहायको कार्यदिशा अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

(क) शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हाललाई आन्तरिक माग बढाउनु आवश्यक छ । यसको लागि तत्काललाई उच्च प्रतिफल दिने विकास तथा भौतिक परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सम्पन्न भइसकेका भौतिक पूर्वाधारः जस्तै; विमानस्थल, सडक, सिँचाइ आदिलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्पm उपयोग गर्न आवश्यक छ । नयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासको छनोट गर्दा उच्च प्रतिफल दिने किसिमका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । 

(ख) नेपालमा राजनीतिक राष्ट्रवाद ज्यादै हावी छ, तर हामीलाई यतिखेर आर्थिक राष्ट्रवाद चाहिएको छ । यो भनेको अर्थतन्त्रको विकासको लागि ध्यान दिने, आन्तरिक उत्पादन र यसको उपभोग बढाउने, नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक साधनको उच्चतम उपयोग गरी निर्यात बढाउने र 

यसका लागि रणनीतिक ढङ्गले विश्वबजारको खोजी गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिने भन्ने हो । आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन र निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसको लागि नवीनता र उद्यमशीलता बढाउने काम गर्नुपर्दछ । साथै, अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण बढाएर नेपालको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्दछ । आत्मनिर्भर हुन नसके पनि छिमेकी देशहरूसँग अन्तरनिर्भरता बढाउने र सबल आर्थिक कुटनीति अबलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

(ग) नेपालको भूगोलअनुसार कृषि, विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलाअनुरूप औद्योगिक उत्पादन, र नेपालको प्राकृतिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेटेर पर्यटन विस्तार गर्नुपर्ने र यी क्षेत्रका समस्यालाई प्रतिबद्धतापूर्ण ढङ्गले समाधान गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । भूमि बैंकको अवधारणा लागू गरी खेती गर्न चाहनेका निम्ति सहज ढङ्गले जग्गा उपलब्ध गराई कृषियोग्य भूमि बाँझो नराख्नेगरी व्यावसायिक रूपमा उच्च मूल्य पाउन सकिने गरी कृषि कर्म गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ लिन सक्छ । 

(घ) कर्जामार्पmत सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गरेर सहँजै कमाउने ध्यानभन्दा पनि कडा मिहिनेत, परिश्रम, नवीन कामहरू गरेर मूल्य र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने काममा लाग्नुपर्दछ । नेपालमा उपलब्ध कृषि भूमि, वनजङ्गल, जलस्रोत र जडिबुटीको उच्चतम प्रयोग गरी आम्दानी र सम्पत्ति सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

(ब) कानुनी शासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, संस्थागत क्षमता विकास, मनो मानीभन्दा पद्धति र प्रणालीको विकास गरेर नेपालको अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र तथा शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । समयमै आवश्यक कानुन निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधि विस्तारको निम्ति प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । 

(च) आर्थिक मुद्दाहरूमा बहस,छलफल,सहमति र यसबाट निस्कने निष्कर्षलाई प्रतिबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकार, सरकारी सयन्त्र, बंैक तथा वित्तीय संस्था, अन्य संघसंस्था र निजी क्षेत्रले क्षणिक नाफाभन्दा दिगो नाफाको लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखी आर्थिक समृद्धिको साझा लक्ष्य लिएर सशक्त ढङ्गले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

(छ) सही ढंगले कर्जा व्यवस्थापन गर्दै पुँजीबजारमार्फत वैकल्पिक माध्यमबाट पँुजी परिचालन गरी बंैकिब क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ । वित्तीय बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बाह्य पँुजी आप्रवाह बढाउने हो भने नेपालमा दिगो रूपमा ब्याजदर कम हुन सक्छ । अर्काे तर्फ अर्थतन्त्र दरिलो भएमा पेग विनिमय दर परिवर्तन गर्न सकिन्छ । बजार निर्धारित विनिमय दरले बजारको उतारचढावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने भएकाले ब्याजदर स्थायित्व कायम राख्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । 

४. निष्कर्ष 

पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड–१९ र भूराजनीतिक द्वन्द्घबाट गुज्रिरहेको विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्र पनि विभिन्न किसिमले प्रभावित हुन पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था मिश्रित किसिमको छ । कोभिडपछि पुनरुत्थान भएको अर्थतन्त्र हालका वर्षमा केही शिथिल बनेको छ, मूल्यवृद्धि उच्च छ र कर्जा अझै पनि महँगै छ । तथापि बाह्य क्षेत्र उच्च दवाबबाट बचेर चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेको छ । विगतमा तीव्रदर घटेको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दो क्रममा छ । पर्यटन आगमन कोभिडपूर्वको अवस्था पुगेको छ । उल्लेख्य सब्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएको र विप्रेषण बढाउनको लागि लिएको नीतिका कारण विपे्रषण आप्रवाह केही समय उच्च रहने देखिएको छ । बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिले गर्दा बैंकिब प्रणालीमा तरलतामा सुधार भई ब्याजदर घट्ने दिशामा अग्रसर छन् । पछिल्लो समय 

नेपालले छिमेकी देशमा नयाँ वस्तुको रूपमा विद्युत् र सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेको छ । 

वास्तवमा, विगत तीन वर्षमा कोभिड र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दवाब भोगेर नेपाली अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्र आपँैmमा कमजोर छ, संरचनात्मक समस्या रहेका छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता खासै बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नहँुदा वैदेशिक रोजगारमा निर्भर रहनुपरेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा श्रम अभाव रहेको देखिन्छ । कमजोर निर्यात, आयातमुखी राजस्व, बढ्दो सरकारी खर्चले दवाब रहेको सरकारी वित्त व्यवस्थापन नेपाली अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । प्राकृतिक स्रोत र साधन भए पनि व्यवस्थित प्रयोग गर्न नसकिएको अवस्था छ । नेपाली अर्थतन्त्रको क्षमता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा माथि उल्लेख गरिएका उपायको अवलम्बन गर्न सकिएमा आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्र दरिलो हुन गई भूसंवेदनशीलताबीच पनि समृद्धितर्फ लम्किन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको यो लेख नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने मिर्मिेरेको अंकबाट साभार गरिएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright 2024 © laganinews.com | All rights reserved.

Designed & Maintained by Eservices Nepal