काठमाडौं । नेपालले आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विषयको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमको नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त कार्यक्रमको तयारीका लागि mountain.mofe.gov.np वेबसाइट सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का जलवायु सल्लाहाकार डा पुपलर जेण्टलले वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै यसबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सरोकारवाला विज्ञहरुले संवादबारेमा जानकारी तथा सूचना सहज पमा प्राप्त गर्ने बताए ।
वेबसाइटमा संवादको तयारीका क्रममा गरिने कार्यका संवाद समापन सम्पन्न सम्मका सूचना राख्दै जाने मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले बताए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको छ । साथै पर्वतीय देशहरू र सम्बद्ध सबै सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस संवादले पर्वतीय राष्ट्रहरूका सरकार, सरोकारवाला र सहयोगीलाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरहरु र यसका समाधानहरू सम्बन्धमा अझ गहनरूपमा बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गर्न, र साझा सङ्कल्पसहित पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्न मद्दत गर्ने सहसचिव ढकालले बताए ।
विशेषज्ञ संवादको उद्घाटन प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुहुने कार्यक्रम छ । त्यस्तै तीन वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा आधारित रहेर दुई वटा प्लेनरी र सात वटा संवाद सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’ को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाण समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ ।
दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरु’मा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । त्यस्तै तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजि गर्ने गरी’ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने खालका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन गर्नुहुने उक्त विशेषज्ञ संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मी समेत गरी २ सय जनाभन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्