काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आर्थिक विकासका लागि ग्रील तथा स्टीलजन्य व्यवसाय अपरिहार्य भएको बताएका छन् । विभिन्न परियोजना र पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्रील तथा स्टीलजन्य व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्रै देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासङ्घ नेपालको २९औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पूर्वाधारको विकास नभएसम्म देशको आर्थिक विकास नहुने भन्दै ग्रील तथा स्टील उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री तामाङले भने, ‘दिनदिनै सहरीकरण बढ्दो छ । आधुनिक भवन र पूर्वाधार निर्माणकार्य तीव्ररूपमा भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्रील तथा स्टील उद्योगको विकासले मात्रै आधुनिक निर्माण व्यवसाय अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । त्यसैले निराश र विचलित नभइ अगाडि बढ्नुस् यो व्यवसायको भविष्य उज्ज्वल छ ।’

ग्रील तथा स्टील उद्योग र व्यवसायीको हितका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरुसँग छलफल गरी समस्या समाधानको बाटो खोज्न आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री तामाङले यस व्यवसायले लाखौं श्रमशक्तिलाई नेपालमै राखेर देश विकासमा योगदान दिएकाले राज्यले पनि यो व्यवसायप्रति गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्ण अधिकारीले नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेका बेला देशमै भबिष्य देखेर पुँजीसँगै श्रमको लगानी गरेका ग्रील तथा स्टील व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

महासङ्घका अध्यक्ष ठूलोबाबु श्रेष्ठले व्यवसायीका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधार तथा मापदण्ड पुर्याउँदा पनि नेपाल सरकारले व्यवसाय दर्ता गर्न आनाकानी गर्न थालेपछि त्यसको कानुनी तथा व्यावहारिक उपचारको खोजीका लागि आफूहरूले सबै ठाउँ धाउनुपरेको गुनासो गरे । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री, सभामुख, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीलगायतसँग भेटघाट गरी सात बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएकाले सो कार्यान्वयन गर्न जरूरी रहेको उनले बताए । ‘ग्रील तथा स्टील व्यवसाय हरेक हिसाबले जोखिमयुक्त व्यवसाय भएकाले कर्मचारीको दक्षताका आधारमा श्रम ऐनबमोजिम सेवा सुविधासहितको कर्मचारी नियुक्ति, कम्पनी ऐन र नियमबमोजिम जीवन बीमा, म्यादी बीमा, स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका साथै मूल्यमा एकरुपता र अन्य आधरभूत कुरा, उत्पादनबाट हुने खुद मुनाफाबाट गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्दै लैजाने विषयमा महासङ्घले सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम बनाउने र यसैवर्ष मूल्यसूची प्रकाशन गरी आम व्यवसायीकहाँ पुर्याइने छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्ण अधिकारी, ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन कटुवाल, सामुदायिक सेवा केन्द्र चावहिलका उपाध्यक्ष महेन्द्र घोरासैनी, महासङ्घका निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सल्लाहकार नीरञ्जनकुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार नारायण श्रेष्ठ, हरिबहादुर श्रेष्ठ, महासचिव विवेकदास श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश संयोजक रणबहादुर विकलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।