काठमाडौं । नेपाल सरकारले मुलुकभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गर्दै आएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७९/८० सम्म १९ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गरिसकेको छ । प्रदूषण शुल्कबापतको यति ठूलो रकम भने प्रयोजनहीन अवस्थामा छ।

सो रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्न कार्यमा खर्च नगरेको महालेखापरीक्षको कार्यालयको प्रतिवेदनले आल्याएको छ। आज सार्वजनिक गरिएको महालेखाको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले जुन प्रयोजनका लागि शुल्क उठाएको हो सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।