काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा ७ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नै गराएनन् । स्थानीय सरकारले संवैधानीक आयोगका रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई असहयोग गर्दै आफ्नो लखापरीक्षण नगराएका हुन् ।

महालेखा पीिक्षकलाई असहयोग गर्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै ४ वटा मधेस प्रदेशका रहेका छन् । त्यस्तै दुईवटा कर्णाली र १ वटा कोशी प्रदेशका स्थानीय तह रहेका छन् । महालेखापरीक्षको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईका अनुसार लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहहरुमा कोशी प्रदेशको मेचीनगर नगरपालिका रहेको छ । त्यस्तै मधेस प्रदेशअन्तर्गत सिरहाका विष्णुपुर र बरियारपट्टि गाउँपालिका, सर्लाहीको कविलाशी नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका रहेका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत हुम्लाको चंखेली र अडानचुली गाउँपालिकाको पनि लेखापरीक्षण हुन नसकेको हो ।

देशका ७५३ मध्ये ७४६ स्थानीय तहको कुल ११ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको लेखापरिक्षण भएको छ । आव २०७९/८० मा स्थानीय तहको कुल ३१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमध्ये ४ अर्ब १५ करोड असुल गर्नुपर्ने, २४ अर्ब ३ करोड नियमति गर्नुपर्ने र २ अर्ब ८२ करोड पेस्की बेरुजु पाइएको छ । स्थानीय तहको कुल लेखापरीक्षणमध्ये २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।