काठमाडौं । अर्थ सचिव मधु मरासिनी दोस्रो पटक अहिले अर्थ सचिवको जिम्मामा छन् ।
३ वर्ष अगाडि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला महालेखा नियन्त्रकबाट अर्थ सचिव बनेका मरासिनीले शर्मालाई बजेट ल्याउन सहयोग गरेका थिए । अर्थमन्त्रीपछि बजेटमा सबैभन्दा बढी खट्ने र भूमिका हुने भनेको अर्थ सचिवको हो ।
नेकपा एमालेको सरकार अदालतले हटाएपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादीका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि प्रतिस्थापन विधेयक आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले बिलेट आयातमा लाग्ने कर बढाउने र बिलेट उत्पादनको लागि प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको कर घटाउने नीति लिएको थियो ।
त्यो नीति बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिकामा मरासिनी थिए । त्यो बेला शर्माले उद्योगमा ‘ब्याक वार्ड इन्ट्रिग्रेसन’को नीति अन्तर्गत बिलेटको उत्पादन नेपाल गर्नको लागि कर नीतिमा परिवर्तन भएको बताएका थिए । जुन नीतिलाई तत्कालीन अर्थ सचिव मरासिनीले साथ दिएका थिए । शर्माले त्यसपछि जेठ १५ मा नियमित बजेट पेस गरे । बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भन्दै आलोचना भएपछि मरासिनी अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए । माओवादीकै अर्का नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि अर्थ सचिवको जिम्मा पुनः मरासिनीलाई दिएपछि उनको अर्थमा दोस्रो पटक प्रवेश भएको हो ।
यो पटक अर्थमन्त्री पुनले करिब ३ वर्ष अगाडि शर्माले लिएको नीतिलाई उल्टाउने काम गरे । अर्थात् ‘ब्याक वार्ड इन्ट्रिग्रेसन’ व्याख्या गरेका मरासिनीले आफ्नो नीति नै उल्टो हुने गरेर यो पटक स्पन्ज आइरनमा लाग्ने कर बढाउन सहयोगी भए ।
बजेटपछि आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शर्माको नाम नलिएर विचलन भएको नीतिलाई सुधार गरेको बताए ।
‘कच्चा पदार्थमा नयाँ स्ल्याब कायम गरेर सच्याउने काम गरेको हुँ,विगत भएको विचलनलाई सच्याउने काम भएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसबाट उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा बढ्छ। लगानी पनि बढ्छ।’
अर्थमन्त्री पुनले भनेको मान्ने हो भने विचलन नीति ल्याउने एक योजनाकारको रूपमा उनका अर्थ सचिव मरासिनी आफैँ हुन् । मरासिनीले विचलनको विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको जवाफ दिएनन् । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले स्पन्ज आइरनलाई सुविधा दिने नीति लिए पनि बिलेटको आयात नघटेको र भने अनुसार भ्यालु एड नभएको बताए ।
अर्थ सचिव मरासिनीले विगतमा बचाइ गरेको नीति आफैँ संलग्न भएर उल्टाएकोमा उद्योगी व्यवसायीले पनि आलोचना गरेका छन् ।शर्माले बिलेट आयातमा लाग्ने कर बढाएर स्पन्ज आइरनमा लाग्ने कर बढाउँदा चर्को आलोचनामा गर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ थिए । त्यो बेला उनी महासंघको उपाध्यक्ष थिए । समय नदिएर ल्याएको नीतिको आलोचना श्रेष्ठले गरेका थिए । श्रेष्ठसँगै त्यो बेला बिलेट उत्पादन नगर्ने उद्योगीहरु शिवरतन शारडा,अनुपम राठी,राजेश अग्रवाल लगायतका उद्योगी थिए । त्यो बेला आलोचना गर्ने धेरै उद्योगीले अहिले बिलेटको उत्पादन नेपालमा चालिसकेका छन् ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अर्थ सचिव मरासिनीसँग अस्थिर नीतिको विषयमा प्रश्न सोधेका थिए ।
‘तीन वर्ष अगाडि बिलेट नेपालमा बनाउने भनेर नीति बनाउने अर्थ सचिव अहिलेपनि हुनुहुन्छ, ब्याक वार्ड इन्ट्रिग्रेसन गर्नुपर्छ भनेर सचिव ज्यूले भन्नु भएको भएको थियो’ श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आज औद्योगिकीकरण कहाँ गयो ? हिजो अर्थ सचिव रहेका र अहिलेका अर्थ सचिव मधु मरासिनी नै हुनुहुन्छ।’
जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बेला नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सिमित थिए । त्यो बेला जगदम्बा स्टिल्स, सर्वोत्तम स्टिल्स, अशोक स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरनले मात्रै बिलेट उत्पादन गर्ने मेल्टिङ फर्नेस उद्योग लगाएका थिए । अहिले अवस्था फरक छ । शर्माको नीति विरोध गर्ने धेरैजसो उद्योगले बिलेट उत्पादनको मेल्टिङ फर्नेस उद्योग लगाएका छन् । शर्माको नीतिपछि बिलेट उत्पादनको लागि लगानी थप्ने उद्योगमा श्री स्टील्स, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, प्रिमियर स्टिल्स, गोदावरी स्टिल्स, हुलास वायर, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्स छन् ।
त्यो बेला देखि बिलेट उत्पादनमा सरकारले दिएको नीतिको विरोध गर्ने उद्योगमा अहिले पनि पञ्चकन्याका प्रदिपकुमार श्रेष्ठ,शाखका किरण शाःख तथा काठमाडौं स्टिल रहेको छ । शाख स्टिलका किरण शाखले अर्थमन्त्री पुनले आफूहरुलाई उद्योग बचाइदिने वातावरण बनाएइको प्रतिक्रिया दिए ।
अन्य व्यवसायीहरू पुनको नीतिको विरोधमा छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएका हुन् । विदेशबाट आयात हुन स्क्र्याप फलामको आयातमा लाग्ने शुन्य भन्सारलाई बढाएर १ प्रतिशत बनाइएको छ । बिलेट उत्पादनको लागि चाहिने बस्तु स्पन्ज आइरन र स्क्र्याप फलाम हो । बिलेट आयातको शुल्क ५ प्रतिशत यथावत् रहेको छ ।
अर्थ सचिव मरासिनीले नदिएको जवाफले बजेटमा शर्माले या पुनले नीतिगत विचलन गरेको प्रस्ट हो । उद्योगमा ‘ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसन’ र ‘फरवार्ड इन्ट्रिग्रेसन’लाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । औद्योगिकीकरण लागि सम्भव भएसम्म जानुपर्ने भनेको ‘ब्याक वार्ड इन्ट्रिग्रेसन’ र ‘फरवार्ड इन्ट्रिग्रेसन’ हो ।
यो पटक पुनले लिएका नीतिले बिलेट उत्पादनमा ‘ब्याक वार्ड इन्ट्रिग्रेसन’लाई अस्वीकार गरिएको छ । मन्त्री अनुसार बन्ने नीतिले उद्योग लगाउनभन्दा सिधा व्यापार गर्ने सन्देश सरकारले दिएको छ । जसमा विगतमा ब्याक वार्ड इन्ट्रिग्रेसन’को परिभाषा दिने अर्थ सचिव मरासिनी चुकेका छन् । जसको उत्तर मरासिनीले अवकाश पछि दिनुपर्ने छ । ‘नीतिगत विचलन’ कसको पालामा भएको थियो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्