काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वकाङ्क्षी नभई सन्तुलित रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा आव २०८१÷८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रसमेतको मनोबल बढाउने आगामी आवको बजेटको कार्यदिशा रहेकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको जिकिर गरे । ‘आगामी आवको खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र बढी हो । चालु आवको तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ’, उनले भने ।

मन्त्री पुनले संविधान, पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिका समीक्षा र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताबमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘विगतका वर्षभन्दा आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ, सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाका लागिसमेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने । बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनाका साथै सोह्रौँ आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यसमेत क्रमशः पूरा हुने उहाँले विश्वास दिलाए ।

मन्त्री पुनले आगामी आवको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी छ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै रहेको जानकारी गराए ।

उनले वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आवभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवमा शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु छ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिइएको बताए।

अर्थमन्त्री पुनले पश्चिम रुकुम र जाजरकोट भूकम्पबाट भएका क्षतिको पुनःनिर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रमका साथै मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनासमेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको स्पष्ट पारे। ‘उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होइन’, उनले भने ।

जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतमुनि नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले मुलुकको समृद्धिमा यसले टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण रोजगारीका थप अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ’, मन्त्री पुनले भने ।

आगामी आवको राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयासस्वरूप राजस्व अनुमान चालु आवभन्दा न्यून गरिएको जानकारी दिँदै उनले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘चालु आवको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आवको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवं सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्री पुनले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मकरूपमा समानता कायम गरिएको उल्लेख गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर सुरुआत गरिएको बताए । करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्यरूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको जानकारी दिँदै उनले प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाई आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा केही वृद्धि गरिएको उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढङ्गले सामान्य वृद्धि गरिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन, यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना भएको छैन ।’

राष्ट्रियसभामा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल आज सकिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदले बजेट विद्यमान आर्थिक चुनौतीको सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको भनी प्रतिरक्षा गरे भने प्रतिपक्षी सांसदले बजेट परम्परागतरूपमा आएकाले स्पष्ट मार्ग समात्न नसकेको धारणा राखेका थिए।